बिअर उद्योगाची सरकारला चिंता बंद होणाऱ्या मराठी शाळांची नाही
बिअर उद्योगाची सरकारला चिंता बंद होणाऱ्या मराठी शाळांची नाही
राज्यात बिअर पिणाऱ्यांची संख्या अचानकपणे कमी झाली. उत्पादन शुल्क वाढविल्याने बिअरच्या किमती वाढल्या. आता त्यामुळे शासनाच्या महसुलात मोठी घट झाली. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढली. बिअरचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनाही बराच फटका बसू लागला आहे. कंपन्यांच्या शिष्टमंडळाने सरकारच्या प्रतिनिधींची भेट घेत आपल्या अडचणी सांगितल्या. मग काय सरकारने थेट पाच आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अभ्यास समितीचे गठण केले. बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून महसुलात वाढ होण्यासाठी शिफारस सादर करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्याबाबत आदेश निर्गमित केला. शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी होत आहे.याविषयी मात्र सरकारला कोणतीही चिंता नाही.पटसंख्या कमी होत आहे म्हणून उलट मराठी शाळा बंद करण्यात येत आहेत.शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे., यासाठी समिती नेमणार का? हा प्रश्न या अनुषंगाने निर्माण होत आहे.यासाठी शासनाने कारणे शोधण्यासाठी आज पर्यंत कोणतीही समिती नेमली नाही. शाळांमधील “पटसंख्या” कमी होत आहे म्हणून उलट “मराठी शाळा बंद” करण्यात येत आहेत. त्या बंद होण्याचे सर्वसामान्य व गोरगरीब वर्गावर काय परिणाम होतील यासाठी कोणताही अभ्यास गट नेमण्याची शासनात बसलेल्या अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना काहीच गरज वाटली नाही ही “अत्यंत लाजिरवाणी” बाब आहे.
प्रति वर्षी मराठी शाळांची विद्यार्थी संख्या कमी होत आहे.शासन मात्र याबाबत अनभिज्ञ पणाचे सोंग घेत आहे.राज्यात मराठी शाळांचीच संख्या भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची किंवा त्या बंद होण्याची भीती निर्माण झालीय. राज्य सरकारच्या स्वयंअर्थ सहाय्यित शाळा अधिनियमांतर्गत १२७ नव्या खासगी शाळांचे प्रस्ताव पात्र ठरवण्यात आले आहेत. त्यात १०६ शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या असून संपूर्णपणे मराठी माध्यमाच्या केवळ १५ शाळा आहेत. याशिवाय ४ शाळा या मराठी आणि इंग्रजी अशा संयुक्त माध्यमाच्या आहेत. या शाळांची यादी शालेय शिक्षण विभागाने सार्वजनिक केली असून त्यावर हरकती मागवण्यासाठी ५ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
मराठी भाषेला गेल्यावर्षी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला होता. माय मराठी वाचवण्यासाठी हे पाऊल फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र, मराठी भाषेबाबत तळागाळातून प्रतिसाद मिळणं आवश्यक आहे. त्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शालेय शिक्षणात मराठीचा समावेश हा मराठी भाषा वाढीसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. मात्र, मराठी शाळांची संख्या कमी होत असल्याचं चित्र आहे.या बद्दल शासना कडून प्रयत्न करण्याची गरज आहे.नुकतीच मुंबई महापालिकेनं केंद्र सरकारशी संलग्नित “युडीआयएसई” या यंत्रणेकडं महापालिकेच्या शाळांची माहिती दिली होती. त्यानुसार मराठी शाळांची संख्या १०० ने घटल्याचं आढळलं आहे. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात महानगरपालिकेच्या ३६८ मराठी माध्यमाच्या शाळा होत्या. त्यांची संख्या २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात घटून २६२ वर आली आहे. तर आता राज्यभरात नव्या शाळांच्या प्रस्तावात केवळ १५ शाळाच मराठी आहेत. इंग्रजी-मराठी संयुक्त माध्यमाच्या ४ शाळा मिळून हा आकडा १९वर जातो. हे प्रमाण जेमतेम १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. यापैकी दोन शाळांचे प्रस्ताव मुंबईत आहेत तर, सर्वाधिक प्रत्येकी ४ शाळांचे प्रस्ताव कोल्हापूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरात आहे.
मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत किंवा पडत आहेत, त्याला पालक आणि सरकार जबाबदार आहे. मराठीत पाल्य शिकला तर त्याच्या पोटापाण्याची योग्य सोय होणार नाही, असं पालकांना वाटतं. इंग्रजी ज्ञानभाषा असू शकते, मात्र मराठीत शिकलो तर जगात मागे राहील, हा समज पूर्णतः चुकीचा आहे. एकीकडं, राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, संच मान्यतेच्या निकषांमुळं शाळांना शिक्षक मिळणार नसल्यानं अप्रत्यक्षरित्या शाळा बंद पडण्याची भीती आहे. सध्या १०० पैकी ८० विद्यार्थी सीबीएसई आणि आयसीएसई मध्ये जातात, तिथे मराठी भाषेला दुसरी भाषा म्हणून शिकवले जाते. महाराष्ट्रात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांना पहिली भाषा म्हणून मराठी भाषा शिकवण्याची सक्ती करण्याची गरज आहे. संस्थाचालक, पालक आणि सरकारनं याकडं लक्ष देण्याची गरज आहे. मराठी शाळा चालकांनी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांप्रमाणे सोयी सुविधा पुरवण्याकडं देखील लक्ष देण्याची गरज आहे.
मद्य धोरणापेक्षा मराठी शाळांचा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे.या शाळा बंद पडत असताना सरकार व शिक्षण विभागाकडून सकारात्मक प्रयत्न व्हायला पाहिजे..या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी गोरगरिबांचे व वंचित समुदायाचे विद्यार्थी आहेत. आधीच या समूहातील मुलं शिक्षण घेण्यापासून वंचित असतात. सरकारी शाळा बंद पडत असताना या मुलानी शिक्षण कुठे घ्यायचे? इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची फी भरमसाठ असल्यामुळे गोरगरिबांची मुलं भरमसाठ फी भरू शकत नाही. या मुलांना शिक्षण मिळायला पाहिजे.एकाकीकडे मराठी सक्तीचा आदेश काढायचा तर दुसरीकडे मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करायच्या,असे दुटप्पी धोरण सरकारचे आहे. बिअर पिणाऱ्यांविषयी सरकार महसूलासाठी आपुलकी दाखवित आहे.तशीच आपुलकी व कळवळा मराठी शाळांबाबत दाखवायला पाहिजे..मात्र सरकार याबाबत उदासीन आहे सरकारचे धोरण सावकाराच्या भूमिके सारखे,कारखानदारा सारखे आहे.मराठी सरकारी शाळा वाचवून सरकारच्या हाती काय लागणार? उलट शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर कोट्यावधी रुपये खर्च होत आहे,अशी भूमिका सरकारची आहे..म्हणून सरकारने मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद करण्याचा सपाटा सुरू केलेला आहे.
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
९५६१५९४३०६
