” कास्ट्राईब ” 29 जुलैचे बेमुदत उपोषण स्थगित – परदेशी शिष्यवृत्ती बाबतच्या जाचक अटी रद्द
” कास्ट्राईब ” 29 जुलैचे बेमुदत उपोषण स्थगित – परदेशी शिष्यवृत्ती बाबतच्या जाचक अटी रद्द 
नागपूर/ E T News
शासनाने परदेशी शिष्यवृत्ती बाबतच्या जाचक अटी रद्द केल्यामुळे कास्ट्राईबद्वारा आयोजित 29 जुलैचे बेमुदत उपोषण-आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
यासंदर्भात माहिती देताना गाडे म्हणाले की, महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती व नव बौद्ध प्रवर्गाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापिठात दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी शासन निर्णय 11 जून 2003 च्या शासन निर्णयानुसार राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती सन 2003 च्या शासन निर्णयानुसार लागू केलेली आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने 9 नोव्हेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार समानतेच्या धोरणाखाली अनुसूचित जाती व बौद्धासाठी राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती मध्ये यावर्षीच्या जाहिराती मध्ये अनेक जाचक अटी लादून विध्यार्थ्यांची गळचेपी केली. त्यामुळे संपूर्ण मागासवर्गीयमध्ये असंतोष पसरला.
महाराष्ट्र शासनाने 10 वी 12वी पदवी, पदव्युत्तर पदवी साठी गुणांची टक्केवारी 55% वरून 75% टक्के केली. एका कुटुंबात फक्त एकाच विद्यार्थ्याला परदेशी शिष्यवृत्ती मिळेल, म्हणजे 2 मुलामध्ये भेदभाव सरकार करायला लावत आहे. पीजी करिता 30 लाख रुपये व पी एच डी करिता 40 लाख रुपये. पी एचडी करिता संपूर्ण खर्च एक करोड पर्यंत जातो, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी उर्वरित 60 लाख रुपये कुठून आणायचे? पीजी किंवा पी.एचडी. यापैकी एकाच अभ्यासक्रामाला म्हणजे फक्त एकदाच शिष्यवृत्ती मिळेल, म्हणजे विद्यार्थ्याने उच्च शिक्षण घेऊच नये.
QS World Ranking जागतिक नामांकन 100 पर्यंत असणाऱ्या विद्यापिठांत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना उत्पनाची अट नसताना यावर्षी लावण्यात आली व उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपये करण्यात आली, संविधानिक तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीना उत्पन्नाची मर्यादा नाही तसेच इंद्रा साहनी विरुद्ध-भारत सरकार या बहुचार्चित 1992च्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 न्यायाधीशाच्या खंडपिठाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजातीला क्रिमीलेअर लागू होऊ शकत नाही असा स्पष्ट निकाल दिलेला असताना तो निर्णय दुर्लक्षित करून मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठीचे हे षडयंत्र आहे.
कास्ट्राईब महासंघाने अरुण गाडे अध्यक्ष काष्ट्राईब यांचे नेतृत्वात शासनाला परदेशी शिष्यवृत्तीबाबतच्या जाचक अटी रद्द करण्याबाबत निवेदन दिले, सभा घेऊन जनजागृती केली आणि शासनाला परदेशी शिष्यवृत्ती बाबत च्या जाचक अटी 15 दिवसात रद्द न केल्यास आझाद मैदान मुंबई येथे 29 जुलै 2024 पासून बेमुदत उपोषण आंदोलन आझाद मैदान मुंबई आंदोलन सुरु करण्याबाचतची ची नोटीस मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तसेच आझाद मैदान पोलीस यांना परवानगी साठी दिली. तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव मा. सुजाता सीनिक यांना प्रत्यक्ष भेटून चर्चा केली व समानतेच्या धोरणाचे नावाखाली मागास वर्गीयाचे खच्चीकरण केल्या जात आहे. समानतेचे धोरण मागासवर्गीय यांना लागू होऊ शकत नाही. संविधान आर्टिकल 46 अन्वये मागासवर्गीयना शैक्षणिक तसेच सामाजिक संरक्षण ची तरतूद केली आहे.
अनुसूचित जाती व बौद्वाना परदेशी शिष्यवृत्ती बार्टी मार्फत दिली जात नाही. तर अनुसूचित जाती व नाव बौद्वाना प्रवार्गाच्या गुणवंत विध्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापिठात दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती 11 जून 2003 च्या शासन निर्णयानुसार लागू केली. परंतु बार्टीच्या आधारावर निर्माण झालेल्या संस्था सारथी, महाज्योती मार्फत इतर प्रवर्गाला परदेशी शिष्यवृत्ती दिल्या जात आहे. त्यामुळे सामानतेचे धोरण हे अनुसूचित जाती व इतर मागासर्वर्गासाठी लावणे अयोग्य आहे, मागास वर्गीयांचे खच्चीकरण करण्यासाठी आहे, म्हणून परदेशीं शिष्यवृत्ती साठी अनुसूचित जातीसाठी लागू असलेले पूर्वीप्रमाणेच नियम व अटी लागू करून सुधारित आदेश जारी करावेत. सदर आदेश सारथी, महाज्योती यांना लागू केले तरी आम्हास हरकत नाही. परंतु शासनाच्या या धोरणामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये आक्रोश आहे, सर्व जाचक अटी तात्काळ रद्द कराव्या अन्यथा बेमुदत आंदोलन होणार मा सुजाता सौनिक मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी स्पष्ट आश्वासन दिले होते की सर्व जाचक अटी रद्द करू त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने परदेशी शिष्यवृत्ती बाबतच्या जाचक अटी रद्द केल्यात. त्यामुळे कास्ट्राईब महासंघाच्या पुढाकाराने आयोजित व बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, सनता सैनिक दल, संविधान परिवार व विविध सामाजिक संघटनाचे सहकायनि आयोजित 29 जुलै 2024 पासूनचे बेमुदत उपोषण आंदोलन स्थगित करण्यात येत आहे. मा सुजाता सौनिक, मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याबद्दल त्त्यांचे आभार व मुख्यमंत्री यांनी पूर्वीचा निर्णय रद्द केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन
आता पुढचा लढा जागतिक नामांकन 100 असणाऱ्या विद्यापिठात प्रवेशित विद्यार्थी यास उत्पन्नाची मर्यादा 8.00 लाख कायम ठेवली आहे, ती रद्द करणे व परराज्यात व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फ्री शीप लागू करणे, एकाकी पदाच्या नावाखाली मागासवर्गीयांना पदोन्नती पासून वंचित ठेवण्याचे निर्णय षडयंत्र बंद करणे, पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ लागू करणे व इतर आरक्षण धोरबाबतचा अन्याया विरोधात लढा परत सुरु करणार.
पत्रपरिषदेत अध्यक्ष अरुण गाडे, सिटु चे राजेंद्र साठे, रवी पोथारे, प्रा.राहुल मून, अशोक बोंदडे, प्रा. एम एस वानखेडे, राजेश ढेंगरे, अरुण साखरकर यांची उपस्थिती होती.
