सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचार ही एक ज्वलंत समस्या तितकीच चिंताजनक राज्य सरकार असो केंद्र सरकार असो. प्रत्येक कार्यालयात भ्रष्टाचार होतो. पैसे दिल्याशिवाय फाईल पुढे सरकतच नाही.भारतातील भ्रष्टाचाराची मुळे इतकी घट्ट झाली आहेत की ती तोडणे कदाचित सरकारांच्या हाती राहिलेले नाही. प्रत्येक निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा प्रमुख मुद्दा असतो. कोणतेही सरकार बनले तरी भ्रष्टाचार संपविण्याचे जोरात दावे करतात. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की दरवर्षी भारतातील भ्रष्टाचार जागतिक स्तरावर किंचित वाढलेला दिसतो किंवा पूर्वीच्या पातळीच्या आसपास असल्याचे दिसून येते.
नीरीमध्ये भ्रष्ट्राचार झाल्याची बातमी नुकतीच समोर आल्याने परत एकदा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चव्हाट्यावर आलाआहे.सीएसआयआर-नीरी’चे माजी संचालक राकेशकुमार आणि त्याच संस्थेतील अन्य चार शास्त्रज्ञांविरुद्ध सीबीआयने भ्रष्टाचार आणि प्रकल्प बहाल करण्यासाठी खासगी कंपन्यांवर केलेल्या मेहेरनजरप्रकरणी गुन्हे नोंदविले आहेत. सीबीआयने महाराष्ट्रासह हरयाणा, बिहार आणि दिल्ली येथील १७ ठिकाणी छापे टाकले आणि गुन्ह्याशी व मालमत्तेशी संबंधित दस्तऐवज आणि दागिने जप्त केले. ‘सीएसआयआर’च्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी केलेल्या फौजदारी कारस्थान आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवरून सीबीआयने ही कारवाई केली आहे. ‘नीरी’चे माजी संचालक राकेशकुमार, मुख्य शास्त्रज्ञ अत्या कपले आणि संजीवकुमार गोयल, प्रधान शास्त्रज्ञ रितेश विजय आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ सुनील गुलिया यांच्याविरुद्ध दक्षता अधिकाऱ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. या प्रकरणात त्यांच्यावरुद्ध तीन एफआयआर नोंदविण्यात आले होते.
भारतातील भ्रष्टाचाराची मुळे इतकी घट्ट झाली आहेत की ती तोडणे कदाचित सरकारांच्या हाती राहिलेले नाही. प्रत्येक निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा प्रमुख मुद्दा असतो. कोणतेही सरकार बनले तरी भ्रष्टाचार संपविण्याचे जोरात दावे करतात. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की दरवर्षी भारतातील भ्रष्टाचार जागतिक स्तरावर किंचित वाढलेला दिसतो किंवा पूर्वीच्या पातळीच्या आसपास असल्याचे दिसून येते.
सध्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या आश्वासनांमध्ये आणि प्रयत्नांमध्ये भ्रष्टाचार संपवणे हे अग्रस्थानी आहे. पण गेल्या काही काळापासून नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचे आणि इतर तपासांचे अहवाल ज्या प्रकारे येत आहेत, ते पाहता भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणे हे या सरकारसाठीही आव्हान असल्याचे स्पष्ट होते. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) ताज्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमधील एक लाख पंधरा हजारांहून अधिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध अनियमिततेच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. सर्वाधिक तक्रारी गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी निम्म्या तक्रारींचे निराकरण झाले असले तरी उर्वरित तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सुमारे दोन तृतीयांश प्रकरणे निकाली काढणे तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. तर नियमांनुसार सीव्हीसीला अशा तक्रारींचा निपटारा तीन महिन्यांत करावा लागतो.
कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्याची जबाबदारी असलेल्या मंत्रालयाकडे सर्वाधिक तक्रारी आहेत.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील अनियमिततेच्या तक्रारी निकाली काढण्यास होणारा विलंब हा वेगळा मुद्दा असून, कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्याची जबाबदारी असलेल्या मंत्रालयात भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. विद्यमान सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळापासून शून्य भ्रष्टाचार नसलेली यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण एकट्या केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये एक लाख पंधरा लाखांहून अधिक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी जेव्हा एका वर्षात नोंदल्या गेल्या, तेव्हा खालच्या स्तरावर काय परिस्थिती असेल, याची कल्पना येऊ शकते.
केंद्र सरकारच आपल्या महत्त्वाच्या खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना भ्रष्टाचारमुक्त वर्तनाची शिस्त लावू शकलेले नाही, तेव्हा त्याच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढय़ावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. केवळ खटले निकाली निघाले, याचा अर्थ त्यात भ्रष्टाचार झाला नाही, असे नाही. अनियमिततेच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येणे हे सरकारच्या नाकाखाली भ्रष्टाचार सुरू असल्याचेच द्योतक आहे.
या बाबतीत राज्य, जिल्हा आणि तहसील स्तरावरची परिस्थिती कोणापासून लपून राहिलेली नाही. सरकारी खात्यातले छोटे कामही लाच न घेता करून घेणे ही मोठी उपलब्धी मानली जाते. याला आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने डिजिटल प्रणालीद्वारे नोंदणी, व्यवहार आदींची व्यवस्था केली असली, तरी याला समांतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी लाचखोरी आणि कमिशनचा मार्ग शोधला आहे.
अनियमिततेच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येणे हे यंत्रणा ढासळत असल्याचे लक्षण आहे.
केंद्र सरकारच आपल्या महत्त्वाच्या खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना भ्रष्टाचारमुक्त वर्तनाची शिस्त लावू शकलेले नाही, तेव्हा त्याच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढय़ावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. केवळ खटले निकाली निघाले, याचा अर्थ त्यात भ्रष्टाचार झाला नाही, असे नाही. अनियमिततेच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येणे हे सरकारच्या नाकाखाली भ्रष्टाचार सुरू असल्याचेच द्योतक आहे.
नियम आणि नियमांच्या गुंतागुंतीमुळे भ्रष्टाचार वाढतो
देशात पसरलेला भ्रष्टाचार ही एक जटिल समस्या आहे आणि या समस्येचे मूळ देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय रचनेत सापडू शकते. याशिवाय सरकारची अकार्यक्षमता आणि देशातील मोठी लोकसंख्या हेही भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला दर्जेदार सार्वजनिक सेवा देणे सरकारला शक्य नाही. सरकारी खात्यातील लोक याचा फायदा घेतात आणि या सेवा मिळवण्यासाठी लाच दिली जाते. पारदर्शकतेचा अभाव आणि नियम-कायद्यांच्या गुंतागुंतीमुळे सरकारी खात्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे.
लाचखोरीचा व्यवहार सामान्य झाला आहे
प्रत्येकजण स्वतःचा फायदा शोधत असतो. कामाच्या बदल्यात लाच देण्याची प्रथा रूढ झाली आहे. दोन्ही बाजूंनी प्रतिसाद नसताना भ्रष्टाचार वाढतच जातो. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचार कसा कमी होणार?
कोणत्याही अडथळ्याशिवाय काम लवकर होईल, अशी हमी देण्याची आशा हेच सरकारी खात्यांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे आपले प्रलंबित काम रखडले जाण्याची भीती प्रत्येकाच्या मनात असते, तर आपले काम कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण होईल याची हमी हवी असते. त्यामुळे लाच देणे हाही गुन्हा आहे हे माहीत असूनही तो स्वत: लाच देण्यासाठी तयार होतो. भ्रष्ट लोकसेवक कमकुवत कायद्यांचा गैरफायदा घेतात आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊनही ते पुन्हा त्याच खात्यात एकाच खुर्चीवर बसतात, हे सरकारी कार्यालयात काम करणारे आणि काम करून घेण्यासाठी येणारे या दोघांनाही समजले आहे.
सरकारी खात्यांमध्ये भ्रष्टाचार कमी न होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशवासीयांमध्ये जागरूकता नसणे, कमकुवत देखरेख आणि लवकर श्रीमंत होण्याची इच्छा, कामाच्या वेळेचा अभाव. लोक आपले काम करून घेण्यासाठी लाच देतात. भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी टाळा. यात भ्रष्ट नेत्यांचाही मोठा हात आहे. सत्ता बळकावण्यासाठी नेते भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देतात.
उघडपणे लाच मागितली जात आहे.सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. प्रत्येक कामाची मोकळेपणाने वाटाघाटी होते आणि प्रत्येक काम व्यवहाराशिवाय होऊ शकत नाही. याची सर्वांना जाणीव असूनही कारवाई होत नाही. सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा हक्क असल्याप्रमाणे लाच मागितली जाते. जो लाच देत नाही, त्याचे काम अडते.
वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचार आहे.सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचार कमी होऊ शकत नाही. कारण वरपासून खालपर्यंत सगळेच भ्रष्ट आहेत. कोणी कोणाचे ऐकत नाही, शिक्षाही नाही. गरीब माणूस शांत आणि दुःखी राहतो. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षा झाल्याशिवाय भ्रष्टाचार संपू शकत नाही.
आज भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तातडीने आणि ठोस कारवाई व्हायला हवी. भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारला केवळ आपल्या स्तरावर कठोर पावले उचलावी लागणार नाहीत, तर समाजालाही जागृत करावे लागेल, कारण त्याशिवाय विकासकामांना गती मिळू शकत नाही.
वर्धा
९५६१५९४३०६
