आरक्षण : उप-वर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे उपेक्षितांना न्याय मिळेल!
आरक्षण : उप -वर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे उपेक्षितांना न्याय मिळेल !
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
अनुसूचित जातींमध्ये जातनिहाय वर्गीकरण किंवा एखाद्या जातीसाठी स्वतंत्र संवर्ग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्रिमीलेअरचे तत्त्व लागू करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने बहुमताने दिल्या आहेत. त्यामुळे त्या केंद्र व राज्य सरकारवर बंधनकारक असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अनुसूची जाती व जमातींतील ज्या जातींना आरक्षणाचा फायदा झाला नाही त्यांना होईल व हा वंचित समुदाय समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मदत होईल. उपेक्षितांना न्याय मिळेल.
अनुसूचित जातींमध्ये जातनिहाय वर्गीकरण किंवा एखादी जात अधिक मागास असेल, तर त्यांना आणखी लाभ देण्यासाठी स्वतंत्र संवर्ग करण्यास सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायमूतींच्या घटनापीठाने सहा विरुद्ध एक अशा बहुमताने मान्यता दिली आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार हे आरक्षण देण्यात येत असून या जातींमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा वगळण्याचा अधिकार संसदेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ई. व्ही. चिनय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार प्रकरणात निर्णय देताना अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरण करता येणार नाही. अनुसूचित जाती म्हणून दिलेले आरक्षण हे एकजिनसी असून काही जातींसाठी स्वतंत्र संवर्ग करता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत जातीनिहाय वर्गवारी मान्य केली आहे. मात्र अनुसूचित जातींसाठी ते होऊ शकणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. पण देविंदरसिंग विरुद्ध पंजाब सरकारप्रकरणी या निर्णयास आव्हान देण्यात आल्यावर २०२० मध्ये हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्यात आले होते. एखाद्या अनुसूचित जातीला स्वतंत्र आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने दिला आहे. मात्र त्यासाठी शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल (इंपिरिकल डेटा) तयार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर ओबीसींप्रमाणेच अनुसूचित जाती-जमातींनाही क्रिमीलेअरचे तत्त्व लागू करावे, असे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले असून त्याला अन्य तीन न्यायमूर्तींनीही अनुमोदन दिले आहे. हा निर्णय बहुमताचा असल्याने तो लागू करणे केंद्र व राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे.
न्या. बी. आर. गवई त्यांचा निर्णय देताना म्हणाले की, समाजातील मागासवर्गाला प्राधान्य देणं ही राज्याची जबाबदारी आहे. एससी एसटी प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेतात.आपल्याला सत्य परिस्थिती नाकारता येणार नाही. एससी आणि एसटी समुदायातील अनेक जातींची शतकानुशतकं कुचंबणा होत आहे, याकडे गवई यांनी लक्ष वेधलं.ई. व्ही. चिनय्या केसमध्ये दिलेल्या निर्णयात कलम ३४१ हा आरक्षणाचा पाया आहे, हा मुद्दा उपस्थित केला होता. कलम ३४१ मध्ये कोणत्या जातींना आरक्षण द्यावे याबद्दल चर्चा केली असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.समाजाच्या एका मोठ्या प्रवर्गाकडून एका गटावर प्रचंड अन्याय होत आहे. यामुळे प्रवर्ग करणं महत्त्वाचं आहे असं ते म्हणाले.
अनुसूचित जातींनाही क्रिमी लेयरचं तत्त्व लागू होऊ शकतं असं मत न्या. विक्रम नाथ यांनी व्यक्त केलं. न्या. पंकज मित्तल यांनीही या मुद्द्याला दुजोरा दिला.तसंच, “आरक्षण एका पिढीपर्यंतच मर्यादित हवं. जर पहिल्या पिढीला आरक्षण दिलं तर दुसऱ्या पिढीला ते मिळू नये,” असं मत न्या. मित्तल यांनी नोंदवलं.
राष्ट्रपतींनी १९५० मध्ये जाहीर केलेल्या सूचीत देशात ११०८ अनुसूचित जाती तर ७४४ जमातींचा समावेश होता. महाराष्ट्रात ५९ अनुसूचित जाती असून त्यांची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ११.८१ टक्के इतकी आहे, तर अनुसूचित जमाती ४७ असून त्यांची लोकसंख्या ९.३५ टक्के इतकी आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर काही जातींना लोकसंख्येच्या आधारे स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी राज्य सरकारकडे करता येऊ शकेल. त्यासाठी त्या विशिष्ट जातीची राज्यातील लोकसंख्या व त्यांचे मागासलेपण किती आहे, मुलांचे शिक्षणाचे प्रमाण, शासकीय नोकऱ्यांमधील टक्केवारीसह अन्य सांख्यिकीच्या आधारे त्या विशिष्ट जातीसाठी स्वतंत्र आरक्षण ठेवता येऊ शकेल. त्यामुळे आरक्षणाच्या मागण्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
क्रिमीलेअर काय आहे?
क्रिमीलेअर हे जातनिहाय वर्गीकरणासारखे नाही. क्रिमीलेअर तत्त्वानुसार, आरक्षित समुहांमधील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्यांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यात येते. सध्या केवळ ओबीसी प्रवर्गामध्ये क्रिमीलेअर तत्त्व लागू आहे.१९९२ मध्ये इंद्रा साहनी प्रकरणादरम्यान क्रिमीलेअरची व्याख्या ठरविण्यात आली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे १३ ऑगस्ट १९९० रोजी व्ही. पी. सिंग सरकारने नागरी पदे आणि सेवांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी आरक्षण) २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्याला इंद्रा साहनी आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी न्यायमूर्ती बी. पी. जीवन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवले आणि क्रिमीलेअरला आरक्षणाच्या कोट्यातून बाहेर ठेवले. ज्यांना आरक्षणाची सर्वात जास्त गरज आहे, त्यांना लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
भाजपने सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला समर्थन जाहीर केलंय. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या उप-वर्गीकरणासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात येईल अशी घोषणा भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
पण हा निर्णय जाहीर करणाऱ्या ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांचा या निर्णयाला विरोध होता.
न्या. त्रिवेदी यांच्या मते कलम ३४१ अंतर्गत असलेली अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या यादीत राज्यांना बदल करता येत नाही. या कलमानुसार राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारानुसार काही जातींची भर या यादीत घालू शकतात.त्याला ‘प्रेसिडेन्शियल लिस्ट’ असं म्हणतात. त्यामुळे संसदेने कायदा केला तरच या यादीत जातींमध्ये आणखी भर घालता येते किंवा त्या कमी करता येतात. कलम ३४१ चा उद्देश एससी एसटीच्या यादीतून राजकीय हस्तक्षेप दूर करावा हा आहे, असं मत न्या. त्रिवेदींनी मांडलं.
राष्ट्रपतींनी भर घातलेल्या यादीमध्ये एखाद्या उपवर्गाला प्राधान्य दिलं तर त्याच प्रवर्गातील इतर वर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही आणि त्यांच्यावर अन्याय होईल असं न्या. त्रिवेदी यांचं मत आहे.कार्यकारी किंवा संसदीय अधिकार नसताना राज्यं असं उपवर्गीकरण करून सर्व एससी वर्गाला असलेल्या लाभांवर गदा आणू शकत नाही. त्यामुळे अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे असं मत त्यांनी मांडलं.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनीही या निर्णयाला विरोध केला आहे. आरक्षणाचा लाभ केवळ SC, ST आणि ओबीसीच घेत नाहीत तर खुल्या प्रवर्गातील काही बी घटकांना देखील मिळतो. या निर्णयामुळे राज्यघटनेच्या कलम १४चे उल्लंघन होत असल्याचं प्रकाश डॉ आंबेडकरांनी म्हटलंय.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींमध्ये एकत्र आणलेल्या हजारो जातींची कोर्टाच्या निर्णयामुळे पुन्हा विभागणी होणार असल्याची टीका केली जातेय.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल बोलताना मातंग आरक्षण संघर्ष समितीचे सदस्य अजित केसराळीकर म्हणाले, ” शासकीय नोकरी – राजकारणातलं प्रतिनिधित्वापासून दूर असणाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. वंचितातल्या वंचितांना न्याय मिळेल. लोकूर कमिटीनंतर हा निर्णय येणं अपेक्षित होतं. पण तेव्हा ते झालं नाही. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय स्वागर्ताह आहे. आरक्षण गटातले अधिक लाभ घेणारे लोकच याला विरोध करत आहेत.”
तर लहुजी शक्ती सेनेचे मुंबई अध्यक्ष प्रा. डी. डी. कांबळे यांच्यामते सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
ते म्हणाले, “या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रच नाही तर देशभरातल्या तळागाळातल्या लोकांना न्याय मिळालेला आहे. सामाजिक न्यायाची संकल्पना सगळ्यात आधी छत्रपती शाहूमहाराजांनी मांडली. त्यांच्यामते जे लोक जागरूक झालेले आहेत, आरक्षणामुळे ज्यांना फायदा झालेला आहे, जे लोक शिकलेले आहेत, त्या लोकांनी ज्यांच्यापर्यंत विकासाची गंगा गेलेली नाही, तिथपर्यंत जाऊन पोचणं, त्यांचं प्रबोधन करणे. हा विचार त्यांना न्याय कसा मिळेल या दृष्टीकोनातून करणं महत्त्वाचं होतं.
पण तसं काही गेल्या ७५ वर्षांमध्ये झालं नाही. ज्यांनी आरक्षणाचा फायदा घेतला, ते आपापल्या पद्धतीने बिझी आहेत. आणि ज्यांना खऱ्या अर्थाने आरक्षणाची गरज आहे, ते आजही वंचित आहेत.
९५६१५९४३०६
ओबीसी आरक्षणाला क्रिमीलेअरची अट लागू आहे.आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर ती अट एससी, एसटी यांना पणं लागू होऊ शकते.सबलांना जे आर्थिक, शैक्षणिक,राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या आरक्षणाचा लाभ घेऊन सक्षम झालेले आहेत ते स्वतःहून आरक्षण सोडणार नाही किंवा आरक्षणाचा लाभ घेणार नाहीत.असे होणे शक्य वाटत नसल्यामुळे कोर्टाला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.तसेही राजकीय लाभ लक्षात घेऊन कुठलेही सरकार मतांसाठी लोकांना दुखवू इच्छित नाही. याकारणाने क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा ही वाढतेच आहे.मग उगीचच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी करणे रास्त वाटत नाही. तसेही पुढे चालून जी व्यक्ती आरक्षणाच्या लाभापासून काही काळासाठी बाहेर झाली आहे.ती परत परिस्थिती बदलली तर आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते. यात कुठलिही आडकाठी येता कामा नये.