हरामाची कमाई नोकरदारांकडे नव्हे; तर नेत्यांकडे आहे MLA Sanjay Gaikawad
हरामाची कमाई नोकरदारांकडे नव्हे; तर नेत्यांकडे आहे MLA Sanjay Gaikawad
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा
जुन्या पेन्शनच्या आंदोलनाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी केलेलं विधान वादात आलंय. ९५ टक्के कर्मचाऱ्यांकडे हरामाची कमाई आहे, असं ते म्हणाले. कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर बोलण्याआधी आमदारांनी खासदारांनी राजकीय नेत्यांनी स्वतःचे आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे. हरामाची कमाई कोणताही नोकरदार वर्ग जमा करू शकत नाही. कमावू शकत नाही.त्याला मिळणारा पगार हा ठरलेला असतो. नोकरदार वर्ग हा शासनाचा व प्रशासनाचा स्थायी कर्मचारी आहे. याच नोकरदार वर्गामुळे शासनाला स्थिरता लाभत असते.सरकारचे यश अपयश याच नोकरदारांवर अवलंबून असते. सरकारचा कार्यकाल ठरलेला असतो. आज एका पक्षाचे सरकार तर उद्या दुसऱ्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर येत असते. परंतु या दरम्यान त्यांच्या वेतन व भत्त्यांवर होणारा खर्च हा करोडो रुपयांचा असतो.. याशिवाय बस प्रवास रेल्वे प्रवास विमान प्रवास हा वेगळाच असतो.. कर्मचाऱ्यांचा पगार हा त्याच्या श्रमाचा व मेहनतीचा असतो. परंतु नेत्यांचा पगार त्यांना मिळणारे भत्ते मानधन श्रमापेक्षा हरामाचा असतो.
आमदार, खासदार व या नेत्यांना मिळणारा मिळणारे वेतन भत्ते,पगार हा लाखोच्या घरात आहे. आमदार ,खासदार होताच त्यांना लगेच वेतन भत्ते पगार सुरू सुरू होतो. मात्र कर्मचाऱ्याला त्याच्या नियुक्ती दिनांक पासून मिळणारा पगार हा २५-५० हजाराच्या आसपास असतो.
एका आमदाराचे मुळ वेतन हे १ लाख ८२ हजार २०० रूपये ऐवढे आहे. तर मुळ वेतनाच्या २८ टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. म्हणजेच जवळपास ५२ हजार ०१६ रूपये महागाई भत्ता दिला जातो. त्यानुसार २ लाख ६१ हजार २१६ रूपये वेतन दिले जाते. आमदारांना दरमहा पगारा शिवाय अन्य भत्तेही दिले जातात. ज्यावेळी विधानसभा किंवा विधान परिषदेच्या बैठका असतात त्याला हजर राहण्यासाठी दररोजचे २०००रूपये भत्ता दिला जातो. शिवाय जर वेगवेगळ्या समितींच्या बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठीही भत्ता दिला जातो. या शिवाय स्विय सहाय्यक ठेवण्याचा अधिकार आमदारांना आहे. त्यासाठी सरकारकडून दर महा २५,००० हजार रूपये आमदारांना दिले जातात. त्याच बरोबर ड्रायव्हरसाठी १५,००० हजार ही आमदारांना दिले जातात.
इतर सोयीसुविधा कोणत्या?
या शिवाय आमदारांना इतर सोयी सुविधाही मिळतात. त्यांच्या दुरध्वनीचा खर्च हा सरकार करत असते. शिवाय राज्याअंतर्ग रेल्वे प्रवासही मोफत असतो. देशातही ३०.००० किमी पर्यंतचा प्रवास ते रेल्वेने करून शकतात. त्यात कुटुंबातल्या व्यक्तींचाही समावेश असतो. या शिवाय राज्य परिवहन सेवेच्या कोणत्याही बसने आमदारांना मोफत प्रवास करता येतो. त्याच बरोबर बोटीने प्रवासही आमदारांना मोफत आहे. जे माजी आमदार आहेत त्यांनाही रेल्वे प्रवासात सुट दिली जाते.
आमदारांना मिळणारे इतर भत्ते
आमदारांना दरमहा पगारा शिवाय अन्य भत्तेही दिले जातात. ज्यावेळी विधानसभा किंवा विधान परिषदेच्या बैठका असतात त्याला हजर राहण्यासाठी दररोजचे २००० रूपये भत्ता दिला जातो. शिवाय जर वेगवेगळ्या समितींच्या बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठीही भत्ता दिला जातो. या शिवाय स्विय सहाय्यक ठेवण्याचा अधिकार आमदारांना आहे. त्यासाठी सरकारकडून दर महा २५,००० हजार रूपये आमदारांना दिले जातात. त्याच बरोबर ड्रायव्हरसाठी १५,००० हजार ही आमदारांना दिले जातात.
आमदारांना मिळणारी पेन्शन
जे आमदार निवृत्त होतात त्यांना दरमहा ५० हजार रूपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. ज्या आमदारांची सेवा पाच वर्षा पेक्षा जास्त काळासाठी झाली आहे, त्यांना त्यांच्या प्रत्येक टर्मसाठी अतिरीक्त दोन हजार रूपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. विधीमंडळाच्या सदस्याचा मृत्यू झाल्यास. त्याची पत्नीला किंवा पतीला दरमहा ४० हजार रूपये कुटुंब वेतन देण्यात येते. शिवाय त्या पत्नीचा किंवा पतीचा मृत्यू झाला असेल तर त्यांच्या मुलांनाही पेन्शन लागू होते.
स्थानिक विकास निधी आणि मोफत विमान प्रवास
प्रत्येक आमदार मोफत विमान प्रवासही करता येतो. एका वर्षात राज्यांतर्गत ३२ वेळा विमान प्रवास करण्याची मुभा असते. तर देशात कुठेही 8 वेळा विमानाने मोफत प्रवास करता येतो. त्याच बरोबर प्रत्येक आमदाराला स्थानिक विकास निधी दिला जातो. प्रत्येक वर्षासाठी त्यांना स्थानिक विकास निधी म्हणून ३ कोटी रूपये दिले जातात
सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागता क्षणीच इतका पगार मिळतो काय.? कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एक इंक्रिमेंट व दोन वेळा महागाई भत्ता ते देखील.३-४ टक्के मिळत असते..घर भाडे वाहन भत्ता मिळून एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार हा ६९-७० हजाराच्या घरात असतो..नोकरदार वर्ग हा कर्मचारी असतो..मात्र लोकप्रतिनिधी हा सेवक असतो.. लोकसेवकांना मिळणारे मानधन ,निवृत्ती वेतन व इतर भत्ते, सुख सुविधा स्थायी कर्म चाऱ्यांपेक्षा अधिक मिळतात.याचा विचार आमदार संजय गायकवाड यांनी जरूर करावा.. विशेष म्हणजे या नेत्यांना मिळणाऱ्या पगारापेक्षा इतर मार्गाने मिळणारे पैसे वेगळेच.मात्र कर्मचाऱ्यांना पगाराव्यतिरिक्त इतर कमाई नसते.कामाच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास नोकरदार वर्ग आपली कर्तव्य सांभाळत असताना या नोकरदारांना इतर अनेक कामे करावी लागतात.उदा शिक्षकांना अध्यापना व्यक्तिरिक्त अनेक राज्य व राष्ट्रीय कार्य करावे लागतात..शैक्षणिक कामां व्यतिरिक्त शिक्षकांना
स्वच्छता अभियान, प्रत्यक्ष निवडणुकीतील कामे वगळता अन्य निवडणूकविषयक कामे, हागणदारीमुक्त अभियान, बालविवाह प्रतिबंधक अभियान, सर्वेक्षणे, शालेय कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य विभागांची माहिती संकलित करून ती त्या विभागाच्या ॲप किंवा संकेतस्थळावर भरणे अशा अनेक कामांमुळे शिक्षकांचा भुगा पडतो. शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीची कामे यांचा अनिवार्य कामांमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. असे असतानाही अनेकदा महिनोन् महिने शाळेतील शिक्षकांना अन्य विभागांची कामे आणि मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून राबवून घेतले जाते. यादरम्यानच्या काळात शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कार्य मागे पडते. आता तर अनेक गोष्टी शैक्षणिक कार्य म्हणून अनिवार्य करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातही वेळेचा अपव्यय होतो.
अध्यापन आणि अध्ययनाच्या शैक्षणिक कामाबरोबरच आता क्षमता वृद्धीसाठी प्रशिक्षण, यू-डायस आणि सरल प्रणालीत आवश्यक माहिती भरणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा सर्व्हे करणे आणि त्यांची जवळच्या शाळेत नाव नोंदणी करणे, नवसाक्षरांचे सर्वेक्षण आणि त्यांच्या शिकवणीची कामे करणे, गैरहजर मुलांच्या पालकांच्या गृहभेटी आणि त्यांचे उद्‍बोधन करणे, लोकसहभागाची कामे करणे, कला-क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणे, अभ्यास सहलीचे आयोजन आणि यशस्वी नियोजन करणे, अभिलेखे जतन करणे, विविध समित्यांवर शाळेतील शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांनी सदस्य आणि सचिव म्हणून कामकाज पाहणे, शालेय वार्षिक आरोग्य तपासणी, शालेय पोषण आहार, शालेय गणवेश, शालेय पुस्तकांचे वाटप करणे, शाळेतून परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांची ने-आण करणे अशी विविध कामे आहेत. यावर नजर टाकली तर, ही कामे शैक्षणिक निकष म्हणून संशोधनाची ठरावीत. तरीही ही कामे रेटण्यासाठी शिक्षकांना सांगण्यात येते.
९५६१५९४३०६
