शिक्षकाच्या आत्महत्येने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ
शिक्षकाच्या आत्महत्येने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ
शेतकरी ज्या पद्धतीने आत्महत्या करत आहे त्याच पद्धतीने शिक्षक देखील संस्थाचालकांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करत आहे. बीड जिल्ह्यातील
केळगाव येथील आश्रम शाळेत विनाअनुदानीत पदावर शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकाने बीड शहरातील कृष्णा बँकेच्या दारातच आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे.
केज तालुक्यातील केळगाव येथील धनंजय अभिमान नागरगोजे राहणार देवगाव ता.केज हे कायम विनाअनुदानित आश्रम शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत होते.सदरील शिक्षक हे गेल्या अनेक वर्षांपासून विना अनुदान तत्वावर कार्यरत होते. सरकारने २०१९ साली २० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली होती . मात्र ते अनुदान सुरू झाले नाही . गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुदान नसतानाही विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे काम करणार्‍या शिक्षकाने विना पगाराने अध्यापनाचे कार्य केले.अखेर आपली जीवनयात्रा संपवली.
संस्था चालकांच्या जाचाला कंटाळून सदर शिक्षकाने आत्महत्या केल्याचे मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या पत्रातून हा उलगडा झाला आहे.
या पूर्वी देखील अनेक शाळांमध्ये संस्थाचालक,मुख्याध्यापक व उदासीन शिक्षण विभागाच्या धोरणांमुळे अनेक शिक्षकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत.
खरं तर शिक्षणाचा विधायक उद्देश आज हरपून गेला आहे..शिक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे व्यक्तीला ज्ञान आणि कौशल्ये मिळवून देणे, जेणेकरून ती व्यक्ती समाजाला उपयुक्त ठरू शकेल आणि स्वतःचा विकास करू शकेल. शिक्षणामुळे व्यक्तीला चांगले जीवन जगण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये मिळतात, ज्यामुळे ते चांगले काम करू शकतात आणि समाजात योगदान देऊ शकतात.
शिक्षणामुळे व्यक्तीचा मानसिक, सामाजिक आणि भावनिक विकास होतो, ज्यामुळे ती अधिक सक्षम आणि आत्मविश्वासू बनते. शिक्षणामुळे व्यक्तीला चांगले नागरिक बनण्यास मदत होते, ज्यामुळे समाजाची प्रगती होते. शिक्षणामुळे व्यक्तीला चांगली नोकरी मिळवण्याची आणि करिअरमध्ये प्रगती करण्याची संधी मिळते.
शिक्षणामुळे व्यक्तीला स्वतःच्या हक्कांबद्दल आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल जाणीव होते, ज्यामुळे ती सक्षम आणि जागरूक नागरिक बनू शकते. मात्र आज शिक्षणाच्या उद्देशालाच हरताळ फासल्या जात आहे..आजचे शिक्षण हे व्यावसायिक झाले आहे..
शिक्षण संस्था आता केवळ ज्ञानाचे केंद्र नसून, त्या धंद्यासारख्या बनल्या आहेत, जिथे शिक्षण मिळवणे हे अधिक महाग होत चालले आहे, आणि अनेकदा शिक्षणाची गुणवत्ता कमी होत चालली आहे, असं म्हणता येईल. शिक्षण संस्था आता खूप महाग झाल्या आहेत. फी, शुल्क आणि इतर खर्चामुळे सामान्य लोकांसाठी शिक्षण घेणे अवघड होत चालले आहे.
अनेक शिक्षण संस्था फक्त नफ्यासाठी चालवल्या जात असल्याने, शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्षित केले जाते. आज दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणामधून विद्यार्थी व शिक्षकांची हेळसांड होत आहे..वाढत्या शिक्षण शुल्कामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात.
विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश आणि या विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या शिक्षकां समोर फार मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे..
विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांसमोर फार मोठा प्रश्न आहे..एक तर नोकरी मिळत नाही..मिळाली तर लाखो रुपये डोनेशन द्याव लागतं.संस्थाचालक डोनेशन घेतल्या शिवाय पदांची भरती करत नाही.शिक्षक भरती प्रक्रियेत ‘डोनेशन’ (देणगी) किंवा पैशाची मागणी करणे हे गैर कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. त्यामुळे, शिक्षक भरतीसाठी कोणत्याही प्रकारे डोनेशन देण्याची गरज नाही. मात्र हे केवळ कागदपुरतेच सीमित आहे..लाखो रुपये घेऊन देखील संस्थाचालक शिक्षकांना व इतर कर्मचाऱ्यांना या ना त्या कारणाने त्रास देतात.. अनुदानीत तत्वावरील शाळांमध्ये , नोकरीसाठी अप्रोल साठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. तरीदेखील अप्रोवल मिळत नाही मिळाले तरी दोन ते तीन वर्षानंतर.. तोपर्यंत शिक्षक बिन पगारी म्हणून काम करतात..या दरम्यान शिक्षकांना संस्थाचालकासह शाळेतील प्राचार्य व इतर सहकारी शिक्षकांचा भरपूर त्रास होत असतो.तरी देखील शिक्षण आशेवर नोकरी करत असतो..नियमित वेतन मिळत असले तरी अशा संस्थांमधील शिक्षक अधून मधून संस्थाचालकांच्या शोषनाला बळी पडतात..
विना अनुदान तत्वावरील शिक्षकांची शोकांतिका तर अतिशय वाईट व तितकीच दयनीय आहे. विना अनुदान तत्वावर चालणाऱ्या संस्थांना आज न उद्या अनुदान येईल या आशेवर शिक्षक अशा संस्थांमध्ये शिक्षकी पेशा म्हणून नोकरी करतात .इथ देखील शिक्षकांना डोनेशन द्यावं लागत..२० टक्के ४०टक्के संस्था अनुदानावर आहे..पुढं १००टक्के अनुदान येईलच. अशी बतावणी शिक्षण सम्राट करून भावी शिक्षकाकडून लाखो रुपये उकळतात..अशा शाळांमध्ये अगदी तुटपुंज्या पगारावर शिक्षक काम करतात. संस्था चालक फुकट काम करून घेतात..भविष्यात अनुदान येईल या आशेवर शिक्षक विना पगारी काम करतात..या शिक्षकांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे .काही संस्थाचालक अनुदान आल्यावर कार्यरत शिक्षकांना यांना त्या कारणाने काढून टाकतात त्या जागी परत लाखो रुपये घेऊन नवीन भरती करतात.
गंभीर बाब म्हणजे काही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक, प्राध्यापकांना १०-१० वर्षांपासून वेतन मिळालेले नाही. कायम होण्याच्या अपेक्षेवर ही मंडळी संस्थेचे ‘फुकटचे धुणे धूत’ आहे. याउलट याच शिक्षकांच्या जोरावर गब्बर झालेले शिक्षण सम्राट वर्षानुवर्षे मस्तवाल जगत आहेत.
विनाअनुदानित शिक्षकांवर वेठबिगारासारखी जगण्याची वेळ आली असून, बहुसंख्य संस्थांमध्ये शिक्षकांना महिन्याला वेतनच दिले जात नसल्याची विदारक बाब समोर आली आहे. बीड जिल्ह्यातील शिक्षकाने याच कारणामुळे आत्महत्या केली. संस्थाचालक पगार देत नव्हते..पगार मागायला गेले तर आत्महत्या कर असे क्लेशदायक पणे म्हटल्याने त्या शिक्षका समोर कुठलाच पर्याय नव्हता..शेवटी नको ते पाऊल त्या शिक्षकाने उचलले.होत्याचे नव्हते झाले..शेवटी शिक्षकाने आत्महत्या केली.आत्महत्या केलेल्या शिक्षकाला न्याय मिळेल काय? हा खरा प्रश्न आहे.
राज्यातील विनाअनुदानित, खासगी शाळांना महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम १९७७ व महाराष्ट्र खासगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ ही लागू आहे. या नियमावलीप्रमाणे कोणत्याही खासगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तीनंतरचे इतर लाभ देणे आवश्यक आहे. मात्र, असंख्य शाळा व्यवस्थापन शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन न देणे, ते रोखून धरणे असे प्रकार करत आहेत. शिक्षण विभागातील अधिकारी, राज्यातील सत्ताधारी यांचे शिक्षण संस्थांशी ‘साटेलोटे’ असते. त्याचाच फायदा संबंधित संस्थाचालक उचलत असतात. नियमित वेतन न देणार्‍या संस्थांविरोधात शिक्षण विभागाकडे असंख्य तक्रारी प्राप्त होतात. वास्तविक, या तक्रारींच्या आधारे अशा शाळांवर कारवाई म्हणून नियमानुसार संबंधित शाळेची मान्यता काढून घेतली जाऊ शकते. परंतु ‘चिरीमिरी’ देऊन अशी कारवाई टाळता येऊ शकते, असा आत्मविश्वास शिक्षण सम्राटांमध्ये असल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निर्णय घेतले जात नाहीत.अशा अनेक शिक्षक आहेत की ज्यांना संस्थाचालकांच्या शोषणामुळे नोकरी सोडावी लागली…
शिक्षण विभागाची अनुदान प्रक्रिया देखील खूप वेळ खाणारी आहे. अनुदानाची ही प्रक्रिया शासन पातळीवर करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न रेंगाळत राहिला. यात या शाळांमध्ये अध्यापनाचे काम करणारे शिक्षक होरपळले. न्यायासाठी वेळोवेळी आंदोलने झाली, शिक्षकांवर लाठीचार्ज झाला, काहींना तुरुंगात जावे लागले. विनाअनुदानित शाळांना सरसकट १०० टक्के अनुदान मिळावे. या शाळांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे हाल पाहवत नाहीत. आई- वडिलांच्या उत्पन्नावरच त्यांचा उदरनिर्वाह आहे. सगळेच संस्थाचालक श्रीमंत नाहीत. वाढता खर्च पाहता त्यांची क्षमताही कमी झाली आहे.
एका विनाअनुदान तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांनी आपली व्यथा सांगितली. माझं वय ४५ होऊनही स्वत:चं अस्तित्व नाही, चरितार्थ चालवण्याएवढेच ते राहिले. शिक्षकी पेशाचा दर्जा घटवला, याला शासन कारणीभूत आहे. उपाशीपोटी तत्त्वज्ञान शिकवावे लागते. मुली लग्नाला आल्या. आईवडिलांच्या कमाईवर आणि पत्नीला मजुरीवर काम करावे लागते. हे कुठेतरी संपले पाहिजे. त्यातच संस्था चालक यांचा त्रास वेगळाच..
ज्यांना आम्ही शिकवले ते विद्यार्थी कमवतात आणि आम्ही मात्र वंचित राहिलो आहोत. शासनाने प्रचलित नियमाप्रमाणे शाळांना अनुदान द्यावे, शाळा स्थापनेपासून पाचव्या वर्षी २० टक्के या नियमाप्रमाणे नवव्या वर्षी शाळा अनुदानावर येते. त्यानुसार अनुदान द्यावे, ही आमची रास्त मागणी आहे.
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
९५६१५९४३०६
