विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाचे अखेर फलित काय, की केवळ परंपरा कायम !
विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाचे अखेर फलित काय, की केवळ परंपरा कायम !
१६ डिसेंबर पासून नागपुरात विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. एका अर्थाने या वेळेचे नागपूर हिवाळी ऐतिहासीक ठरलेत.. नागपुरात प्रथमच मंत्र्याचा शपथ विधी झाला.१६ डिसेंबरपासून ते शनिवारी २१ डिसेंबर या कालावधीत हिवाळी अधिवेशन पार पडणार आहे.पहिल्याच दिवशी सभागृहात मोठ्या संख्याबळासह पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले देवेंद्र फडणवीस, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे सत्ताधाऱ्यांच्या बाकावर पाहायला मिळाले आहे. तर दुसरीकडे विरोधकांचे संख्याबळ कमी असले तरी पहिल्याच दिवशी विधिमंडळात खडाजंगी पाहायला मिळाली.मंत्रिमंडळ विस्तारात नवीन चेहऱ्यांना संधी देवून जुन्या व नव्या चेहऱ्यांचा समतोल साधत नागपूर हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली.विदर्भ व नागपूर करांच्या दृष्टीने हिवाळी अधिवेशन एका नवीन आशेचा किरण ठरत असते.
विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी व ते मार्गी लावण्यासाठी दरवर्षी (काही वर्षांचा अपवाद वगळता) नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. पण चर्चा कमी आणि गोंधळ, राजकीय घडामोडींनीच हे अधिवेशन अधिक गाजते. विदर्भाच्या पदरी ठोस असे काहीच पडत नाही. त्यामुळे नागपूर अधिवेशन ही केवळ औपचारिकता ठरत आहे. यंदा १६ डिसेंबरपासून हे अधिवेशन सुरू होत झाले आहे .त्यातूनही या प्रदेशाच्या हाती काही लागेल याची शक्यता कमीच आहे.
नागपूर येथे सुरु होणारे हिवाळी अधिवेशन महायुती सरकारचे पहिले अधिवेशन असल्याने त्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलं आहे. या अधिवेशनात सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. या अधिवेशनात विरोधकांना विरोधी पक्षनेतेपद दिलं जाणार का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलं आहे.शिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कापूस, सोयाबीनचे पडलेले दर, ईव्हीएम या मुद्द्यावर हिवाळी अधिवेशन गाजणार आहे. या अधिवेशनात सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. या अधिवेशनात विरोधकांना विरोधी पक्षनेतेपद दिलं जाणार का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलं आहे.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नागपुरात हिवाळी अधिवेशन होत असल्याने राज्यभरातून नेतेमंडळींसह त्यांचे कुटुंब, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी त्यासोबत अनेक पाहुणेही दाखल झाले आहेत.
महायुती सरकारच्या स्थापनेनंतर १५ व्या विधानसभेचे नियमित होणारे हे पहिलेच अधिवेशन असेल. या अधिवेशनात लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी, कृषी उत्पादनांसाठी हमीभाव, रोजगार आणि इतर अनेक बाबींबर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. तसेच सरकारकडून यावर काहीतरी ठोस निर्णय घेतले जावे, अशीही अपेक्षा केली जात आहे.
अधिवेशनात प्रश्नोत्तर तास आणि लक्षवेधी सूचना अतिशय महत्त्वाचे.मानले जाते.राज्यातील समस्यांवर विरोधी पक्ष प्रश्न व लक्षवेधी सूचना मांडतात.मात्र या अधिवेशनात आमदारांना संधी मिळणार नाही.कारण अजूनही मंत्र्याचे खाते वाटप झालेले नाही..कोणता मंत्री कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर देणार.हा प्रश्नच आहे.अधिवेशनात तारांकित प्रश्न मांडले जातात.मात्र हे प्रश्न ४०-४५ दिवस आधीच साचीवालायाकडे पोहोचविणे आवश्यक आहे .यावेळी आमदार २३ नोव्हेंबरला निश्चित झाले.मुख्यमंत्री व उपमुख्य मंत्र्यांचा शपथ विधी उशीरा झाला.मंत्रिमंडळाचा शपथ विधी झाला असला तरी खाते वाटप झाले नाही.कोणत्या मंत्र्याकडे कोणते खाते आहे,है अजूनही निश्चित नाही.त्यामुळे प्रश्न तयार असेल तरी उत्तर कोण देणार? त्यामुळे हे अधिवेशन बिन प्रश्नांचे होणार,है मात्र तितकेच खरे..आवश्यक ते विधेयक मांडले जातील.. व अधिवेशनाची सांगता होईल..
विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नागपूर येथे अधिवेशन घेतले जाते, असे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, विदर्भबाह्य मुद्द्यांवरच येथे चर्चा अधिक होते. विदर्भाच्या प्रश्नांवर एखाद-दुसरा प्रस्ताव, प्रश्नोत्तरे आणि काही लक्षवेधींचा अपवाद सोडला तर अधिवेशनावर मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रश्नांवरच अधिक लक्ष केंद्रित होताना दिसते. विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चेसाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने अनेक प्रश्नांवर साधकबाधक किंवा औपचारिक चर्चा होते, असे चित्र अधिवेशनात दिसून येते. विदर्भासाठी अधिवेशनाच्या शेवटी पॅकेज जाहीर करून मोकळे होण्याकडे सत्ताधाऱ्यांचा कल पाहायला मिळतो. त्यामुळे या अधिवेशनाला पॅकेज अधिवेशन म्हणूनही ओळखले जाते. विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा असलेला मिहान प्रकल्प असो किंवा पूर्व विदर्भातील राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचा दर्जा असलेला गोसेखुर्द प्रकल्प असो अनेक दशकांपासून पूर्णत्वास जाऊ शकले नाहीत.
२०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात शिंदे सरकारने विदर्भासाठी पर्यटन सर्किट, नवीन खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नवीन समिती तयार करण्याची घोषणा केली होती. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास महामंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्याचे आश्वासन दिले होते. नवीन शैक्षणिक वर्षांत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्याची घोषणा शिक्षण मंत्र्यांनी केली होती. मात्र त्याची पूर्तता झालेली नाही. अशी अनेक उदाहरणे यापूर्वीच्या अधिवेशनातील आश्वासनाची देता येऊ शकेल.राज्यात शिक्षक भरती होत असली तरी त्यांच्या मान्यतेच्या प्रश्न अजूनही रेंगाळलेलाच आहे.शिक्षकांच्या मान्यतेच्या प्रस्ताव कित्येक महिन्यापासून माध्यमिक शिक्षण व उपसंचालक कार्यालयात धूळ खात पडलेले आहेत..
१९५६ च्या राज्य पुनर्रचनेनुसार ०१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली व त्यात विदर्भ प्रांत समाविष्ट करण्यात आला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला घेण्याबाबत एक निवेदन सभागृहात सादर केले. याला नागपूर करार म्हणून ओळखले जाते. त्यावर विधान परिषदेत १२ ऑगस्ट १९६० रोजी तर विधानसभेत १७ ऑगस्ट १९६० रोजी चर्चा झाली आणि वर्षातून विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याचे निश्चित झाले. तेव्हापासून काही वर्षांचा अपवाद वगळता नागपूर येथे अधिवेशन होत आहे.
विदर्भ सर्वच क्षेत्रात मागास प्रदेश आहे. मुबलक पाणी, विपुल खनिज संपत्ती, वीज निर्मिती केंद्र, पर्यटन क्षेत्र विकासासाठी संधी असूनही हा भाग औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. प्रक्रिया उद्योग नसल्याने शेतमालाला पुरेसा भाव मिळत नाही. पाणी असूनही सिंचनाची व्यवस्था नाही, दुग्ध उत्पादन, मत्स्योत्पादन, शेळीपालनाला प्रोत्साहन नाही. मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. नागपूर करारानुसार विदर्भात होणाऱ्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने खुद्द सरकारने या भागात यावे, येथील सद्यःस्थिती लक्षात घेऊन त्यावर या भागातील लोकप्रतिनिधींच्या माध्यातून विधिमंडळात चर्चा घडवून आणावी व या भागाच्या आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी धोरणे तयार करून त्याची अमलबजावणी करावी हा नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्याचा खऱ्या अर्थाने उद्देश आहे. नागपूर करारातही हीच बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. यावर विश्वास ठेवूनच तेव्हांच्या विदर्भवादी नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यास सहमती दर्शवली होती.
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा
९५६१५९४३०६
