लाडक्या योजनांचा भार जनतेवर ?
लाडक्या योजनांचा भार जनतेवर ?
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव स्वीकारल्यानंतर महायुती सरकार पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. लोकसभा निवडणुकीत जनतेची नाराजी आणि महायुती सरकारचा ओव्हर कॉन्फिडन्स त्यांना नडला. यामुळे ऑक्टोबर मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने आपला ओव्हर कॉन्फिडन्स कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून जनतेची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहे.
याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा केली जात आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री लाडका भाऊ योजना अशा अनेक कल्याणकारी योजना महायुती सरकारने जाहीर केल्या आहेत. सवंग लोकप्रियतेसाठी सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाडक्या घोषणा करत आहे. निवडणुकीपूर्वी स्वतःचा प्रचार करण्यासाठी आणि गटामध्ये आपल्या पक्षाला मिळावी यासाठी ही धडपड आहे. मात्र लाडक्या योजनांचा भार सरकार जनतेवर टाकत आहे जनतेच्या खिशातून सरकार पैसा या न त्या रूपाने काढून घेत आहे.. एकीकडे महागाईने जनता होरपळून निघत असताना सरकार वेगवेगळ्या प्रकारचे कर आकारून व महसूल आकारून जनतेचा खिसा खाली करत आहे.
राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १००, २०० रुपयांचे मुद्रांक बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने जाहीर केलेल्या योजना राबवत असताना तिजोरीवर पडलेल्या भारामुळे हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. संचकार पत्रासह अन्य करारासाठी लागणारा १०० ते २०० रुपयांच्या मुद्रांकासाठी आता ५०० रुपयांचा मुद्रांक खरेदी करावा लागणार आहे. परिणामी एका मुद्रांकामागे ४०० रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे सामान्यांच्या खिशाला झळ बसणार आहे.
आता लहान कामांसाठी लागणाऱ्या शपथपत्रासाठी सुद्धा कमीत कमी ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क महाराष्ट्रातील नागरिकांना द्यावे लागणार आहे. एका हाताने देऊन, दुसऱ्या हाताने लुटण्याचा कारभार महायुती सरकार करत आहे.
मतांसाठी लाडकी बहिण योजना आणली. योजनेच्या जाहिरातीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहे. इतर योजनांना कर लावून ही जाहिरातीसाठी सरकारला पैसे अपुरे पडत आहे. म्हणूनच काय तर मुद्रांक शुल्क वाढीचा निर्णय घेतला सरकारने घेतला आहे. महागाई, वीज दरवाढ, जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ ह्यात आणखी भर घालत आता १००-२०० रुपयांमध्ये होणाऱ्या कामासाठी नागरिकांना ५०० द्यावे लागणार आहे.
या कामासाठी लागतात मुद्रांक ?
सामंजस्य करार प्रतिज्ञापत्र, वाटणीपत्र, पतसंस्था कामी हमीपत्र, संचकारपत्र, प्रतिज्ञापत्रे, लग्न नोंदणी, घर भाडे करार, वाहन खरेदी विक्री करार, जमीन व्यवहार विक्रीचे प्रतिज्ञापत्र, बँक, न्यायालय कामकाजासाठी राज्यात लाखोंची मुद्रांक विक्री होत असते. बँका व इतर ठिकाणांहूनही मुद्रांक खरेदी केली जाते. प्रत्येक जिल्ह्याला कमी अधिक प्रमाणातजिल्ह्यात दिवसाला १० हजारांहून अधिक शंभर रुपयांचे मुद्रांक विकत घेऊन वापरले जातात. हेच प्रमाण राहिले तर रोज दहा हजार जणांना ५०० रुपयांचे मुद्रांक खरेदी करावे लागले तर ४०० रुपये अधिकचे मोजावे लागणार आहेत.
१०० रुपयांचा मुद्रांक पेपर हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे ज्यावर १०० भारतीय रुपयांचा पूर्व-मुद्रित महसूल मुद्रांक जोडलेला असतो. या मूल्याचा मुद्रांक पेपर अनेक प्रकारचे कायदेशीर बंधनकारक करार आणि कौनट्रॅक्ट तयार करण्यासाठी वापरला जातो. यामध्ये मालमत्ता व्यवहार, रोजगार करार,लीज करार (भाडे करार) इत्यादींचा समावेश होतो. १०० रुपयांच्या मुद्रांक (स्टॅम्प) पेपरची प्रासंगिकता दोन पक्षांमधील करारांना कायदेशीर वैधता आणि अंमलबजावणी करण्याच्या क्षमतेमध्ये आहे. कराराच्या अटी दोन्ही पक्षांना बांधून ठेवत असल्याने फसवणूक आणि विवाद टाळण्यास मदत होते.१०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर एक कायदेशीर दस्तऐवज असताना सरकार नाहक ४०० रुपयांचा अधिक भार जनतेवर लादत आहे.
९५६१५९४३०६
