आरक्षण संपविण्याचा विरोधात 21 ऑगस्ट रोजी भारत बंदचे आवाहन – बामसेफ व बहुजन स्टूडेंट फेडरेशनचे आयोजन
आरक्षण संपविण्याचा विरोधात 21 ऑगस्ट रोजी भारत बंदचे आवाहन – बामसेफ व बहुजन स्टूडेंट फेडरेशनचे आयोजन
प्रेस कॉन्फरन्समध्ये प्रा. नितेश कांबळे यांची माहिती
नागपूर/E T News
एससी/एसटी कोट्याच्या उप-वर्गीकरणाबाबत सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशावर आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करण्यात यावा. गरज पडल्यास संसदेने हा आदेश रद्द करावा, सदर आदेश व्होट बँकेच्या राजकारणाला प्रोत्साहन देईल आणि राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षांना आरक्षणाच्या श्रेणीमध्ये मतांसाठी संतुट करू इच्छित असलेल्या जातींचा समावेश केला जाईल आणि बाकीच्या वगळल्या जातील, अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचा राज्यघटनेच्या नवच्या अनसुची मध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव ससंदेमध्ये सता पक्ष किंवा विपक्ष पक्षांनी करावा.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण “असवैधानिक ” आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकाराला आव्हान देणारे आहे. सरकार न्यायव्यवस्थेद्वारे आरक्षण सपविण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि काही प्रमाणात असे करण्यात ते यशस्वी झाले आहे. सर्वोच न्यायालयाला आपल्या आदेशाचे पुनरावलोकन करावे. कारण यामुळे एससी आणि एसटी समुदायांमध्ये फूट पडले आणि अशांतता निर्माण होईल त्यामुळे देशाची एकात्मता धोक्यात येईल. काँगेस, भाजप, समाजवादी पक्ष आणि आप यासह राजकीय पक्षांना, ज्यांचे वरिष्ठ वकिलांनी सुप्रिम कोर्टामध्ये या खटल्याचे प्रतिनिधित्व केले होते त्यांनी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशावर आपले मत मांडण्याचे आवाहन केले जेणेकरून प्रश्नातील समदायांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दुर होईल.
“अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये क्रिमीलेयर कोणाचा समावेश आहे आणि कोणाला आरक्षण हवे आहे आणि कोणाला नाही हे त्वण्यासाठी कोणते निकष असतील हेदेखील सर्वोच न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाही. कारण, यामुळे राज्य सरकारांना हे ठरवण्याचा वरचा हात मिळेल. आणि ज्या जातींना वगळण्यात आले आहे त्यांच्यात अजनू ही लाखो लोक असू शकतात ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे.
सदर निर्णय एससी आणि एसटीचे आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठी आहे. “जेव्हा उप-वर्गीकरणामुळे आरक्षित प्रवर्गातर्गत अनुसचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची सख्या मर्यादित होईल, तेव्हा राखीव प्रवर्गांतर्गत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा निर्माण होतील. जातनिहाय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अर्जदार पुरेशा सख्येत उपलब्ध नसतील. रिक्त पदे अनारक्षित असतील आणि एका किंवा दुसऱ्या मागनि सामान्य श्रेणीकडे जातील, आतापर्यंत, राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर, राखीव प्रवर्गातून जातींचा समावेश आणि वगळण्याचा अधिकार फक्त सत्तंदेला आहे. परंतु आता राज्य सरकारांनाही तसे करण्याचा अधिकार असेल, ज्यामुळे अनेक समस्या आणि मतभेद निर्माण होतील. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात एनडीएच्या नेतत्वाखालील सरकार आणि इतर काँगेस प्रणित पक्षांनी ससंदेत या विषयावर चर्चा करावी. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना या आदेशाच्या परिणामांबद्दल समजावून सांगितले पाहिजे कारण यामुळे त्यांच्यात बराच गोंधळ निर्माण झाला आहे. आवश्यकता भासल्यास आदेश रद्द करण्याचा अधिकार आहे । ऑगस्ट 2024 च्या आदेशाद्वारे, सुप्रिम कोर्टाने 20 वर्षांपूर्वी, 2004 मध्ये दिलेला निर्णय माने घेतला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी आरक्षणासाठी आणि सुप्रिम कोर्टाच्या उप-वर्गीकरणाला मान्यता देण्यास नकार दिला होता तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, अनसुचित जाती आणि जमातीचे उप-वर्गीकरण केले जाऊ शकत नाही कारण ते एकसंघ वर्ग आणि लोकांचा समान गट आहेत. सुप्रिम कोर्टाने म्हटले होते की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांचा त्यांना एक गट आणि लोकांचा विभाग म्हणून एकत्रितपणे सामना करावा लागला आहे आणि ते समानतचेो एक गट तयार करतात ज्या अतंर्गत कोणतेही उपवर्गीकरण समर्थनीय होणार नाही. तसेच, ते संविधानाच्या विरुद्ध असेल. परंतु आता, एससी आणि एसटीचे आरक्षण संपवण्यासाठी सरकारला राज्यघटना बदलण्याची गरज नाही, असे बहुजन समाज पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावतीजी यांनी सांगितले. या पुर्वीच्या सरकारने काँगेस, भाजप, समाजवादी पक्ष आणि आप यांनी आरक्षित प्रवर्गामध्ये कोटा मंजूर करण्यासाठी, आणि एससी, एसटी साठीचे आरक्षण संविधानाच्या 9 व्या अनसुचीमध्ये टाकून संरक्षित केले असते तर आज संविधानिक आरक्षण संरक्षित असते ते सरकारने करावे.
2) तसेच महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया हि महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश प्रक्रिया कक्ष मुंबई यांच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येते. त्यानुसार एम. बी. बी. एस. कॅप राउंडकरिता वर्ष 2023-24 करिता मेडिकल कॉलेज मध्ये उपलब्ध एम.बी.बी. एस. च्या जागांची माहिती देवून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. उपलब्ध जागांच्या माहिती नुसार शासकीय महाविद्यालयामध्ये 4950 जागा आहेत त्यापैकी 4154 जागा महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश प्रक्रिया कक्ष मुंबई यांच्या द्वारा संविधान आर्टिकल 12 नुसार प्रवर्गानुसार आरक्षण तयार करून भरण्यात संपूर्ण 4154 जागा पैकी आरक्षित जाती जमाती व प्रवर्ग करिता एकूण 2077 जागा अर्थात 50% आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यापैकी अनुसूचित जातीकरिता 540 जागा आरक्षित आहेत अर्थात 13% आरक्षण अनसूचित जमाती करिता 291 जागा अर्थात 7% आरक्षण व्हीजे प्रवर्गाकरिता 125 जागा अर्थात 3% आरक्षण एनटी 1 करिता 74 जागा अर्थात 1.75% आरक्षण, एनटी 2 करिता 144 जागा अर्थात 3.50% आरक्षण, एनटी 3 करिता 73 जागा अर्थात 1.75% आरक्षण व ओबीसी करिता 189 जागा अर्थात 19% आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच शासकीय मान्यताप्राप्त 22 वैद्यकीय महाविद्यालयात 3170 जागा उपलब्ध असून त्यापैकी अनूसुचित जातीला 196 अर्थात 6.18% आरक्षण, अनुसूचित जमातीला 105 जागा अर्थात 3.3% आरक्षण, व्हीजेप्रवर्गाकरिता 45 जागा अर्थात 1.41% आरक्षण एनटी 1 करिता 37 जागा अर्थात 1.16% आरक्षण, एनटी 2 करिता 52 जागा अर्थात 1.64% आरक्षण, एनटी 3 करिता 30 जागा अर्थात 0.95% आरक्षण व ओबीसी करिता 289 जागा अर्थात 9.1% आरक्षण देण्यात आले आहे. संविधानिक आरक्षणानुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनुसूचित जातीला 13%, अनुसूचित जमातीला 7%, व ओबीसी प्रवर्गाला 19% आरक्षण असून देखील मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आरक्षित जातीनिहाय आरक्षण कमी करून आरक्षित समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न प्रवेश प्रक्रीयेदरम्यान करण्यात येत आहे. अशाच प्रकारची भूमिका बी. डी. एस., बीएएमएस, बिएचएमएसच्या जागांमध्येदेखील करण्यात आलेली आहे. काही मेडिकल कॉलेजने डीमड विद्यापीठचा दर्जा घेऊन पुर्ण संविधानिक आरक्षण संपून टाकलेले आहे उदाहरणार्थ दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान डिमड विद्यापीठ वर्धा येथे आरक्षण शुन्य टक्के करण्यात आले आहे. संविधानिक आरक्षण संपविणारी शासनाची भूमिका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांच्या महाविकास आघाडी सरकार कार्यकाळात सुरू झाली होती. या सर्व विषयावर दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी बामसेफ व बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा भारत बदंचे आवाहन करण्यात आले आहे, अशी माहिती बामसेफचे प्रमुख इंजिनियर प्रा. नितेश कांबळे, चंद्रशेखर कांबळे यांनी दिलेली आहे.
