20 एकर जमीन हडपण्याचा ‘मे. गरूडा अम्युझमेन्ट पार्क’ कंपनीचा डाव : किशोर गजभिये यांचा आरोप ::: डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उद्ध्वस्त प्रकरण :::
20 एकर जमीन हडपण्याचा ‘मे. गरूडा अम्युझमेन्ट पार्क’ कंपनीचा डाव : किशोर गजभिये यांचा आरोप ::: डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक उद्ध्वस्त प्रकरण :::
नागपूर/E T News
अंबाझरी नागपूर येथील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन’ जुलै 2021 मध्ये ‘मेसर्स गरूडा अम्युझमेन्ट पार्क’ या कंपनीव्दारे बुलडोजर लावून उद्ध्वस्त करण्यात आले. परिणामतः आंबेडकरी व दलित समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला व त्याचे पर्यावसान जन आंदोलनामध्ये होऊन ‘डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन (अंबाझरी) परिसर, बचाव कृती समितीव्दारे प्रचंड मोठे आंदोलन उभे राहीले. मोर्चे, निदर्शने, धरणे, एल्गार मोर्चा, मशाल मोर्चा अशा अनेक कृतीमधून आंबेडकरी व दलित समाजाने आपला राग व असतोष व्यक्त केला. हे आंदोलन 270 दिवस चालले.
2) या आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्र शासनाने ‘मेसर्स गरूडा अम्युझमेन्ट पार्क या कंपनीच्या स्थापत्य कामांना ‘महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळा’च्या माध्यमातून 19 जून 2023 च्या आदेशाव्दारे स्थगिती दिली.
3) दि. 25 जून 20203 रोजी उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे निवासस्थान नागपूर येथे कृती समितीच्या सदस्यांसोबत आणि जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर व पोलीस आयुक्त मितेशकुमार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीतमध्ये उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी खालील प्रमाणे दोन निर्णय घोषित केले.
अ) सदरचे काम खाजगी यंत्रणेकडून करून घेण्यात येणार नाही.
ब) आता हा प्रकल्प पूर्णपणे शासन स्तरावरूनच राबविण्यात येईल,
4) उपरोक्त बैठकीत उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी केलेल्या घोषणेस अनुसरून कृती समितीच्या आग्रहास्तव जिल्हाधिकारी नागपूर यांनी त्यांचे पत्र कं.अजिदं/गृह/कक्ष 14(2)/कावि-1587/2023 दि. 19/10/2023 अन्वये क्ती समितीस खालीलप्रमाणे शासनाचे निर्देश लेखी स्वरूपात दिलेले आहे.
अ) ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कतिक भवन’ राज्य सरकार स्वखर्चाने तयार करेल
ब) अंबाझरी परिसरातील खाजगी कंपनीव्दारे राबविण्यात येणारा पर्यटन प्रकल्प रद्द करण्यासंदर्भात महाधिवक्ता यांचे अभिप्राय घेऊन नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
क) अंबाझरी उद्यान नागरीकांसाठी सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
या निर्देशात असेही म्हटले आहे की, उपरोक्त निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत संबंधीत यंत्रणा या नियमानुसार कार्यवाही करतील.
5) उपरोक्त तीन शासन निर्देशांचा पाठपुरावा करण्यासाठी ‘डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन (अंबाझरी) परिसर, बचाव कृती समितीने अनेक वेळा मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयात निवेदने दिलेली आहेत. तसेच प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, आणि ‘महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांना देखीरल निवेदने दिलेली आहेत. आम्ही स्वतः ना. श्रीमती जयश्री जोध, सचिव पर्यटन विभाग यांची नागपुर अधिवेशनाच्या वेळी भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिलेले आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे मंत्रालयातील कार्यालय येथे देखील अनेक वेळा निवेदने पाठविण्यात आलेली आहेत. परंतू या निवेदनावर कृती समितीस कोणतेही उत्तर वा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
6) सन 2024 मधील लोकसभा निवडणूकीत सर्व शासकीय यंत्रणा कामात व्यस्त असल्याने कृती समितीने आपले आंदोलन निवडणूकीच्या कामापुरते स्थगित केले होते. परंतू आता काही व्यक्तींनी उपरोक्त आंदोलन बंद करण्यात आले असून आता ते स्वतः आंदोलन चालविणार आहेत, अशी खोटी बातमी पसरवून आंबेडकरी समाजाची दिशाभूल चालविली आहे.
7) अलिकडेच समाजमाध्यमावर एक व्हिडीओ टाकण्यात आला असून त्यामध्ये कृती समितीचे मुख्य संयोजक व सदस्यांवर गंभीर आरोप करून आंबेडकरी समाजाची दिशाभूल करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सदरचे आरोप है बिनबुडाचे, आधारहीन व खोटे असून केवल बदनामी करण्याच्या हेतूने करण्यात आलेले आहेत. उपरोक्त आरोप करणारे लोक ‘कृती समितीस तुमच्याकडे 20 एकर जमीनीचे कोणते पुरावे आहेत याची मागणी करीत आहेत. हो बाब लक्षणीय आहे. कारण विरोधकांना कृती समितीकडे पुरावे नाहीत याचे ज्ञान कसे आणि केव्हा झाले? पुरावे मागण्याचे कारण काय? याचाच अर्थ ‘मेसर्स गरूडा अम्युझमेन्ट पार्क’ या कंपनीच्या इशाऱ्यावरून सदरचे विघ्नसंतोषी, बेजबाबदार व समाजविरोधी प्रवृत्तीच्या लोकानाच ही विरोधाची मोहीम चालविली आहे. हे स्पष्ट आहे.
8) वास्तविकतः महाराष्ट्र शासनाकडील तीन विभागामध्ये जमिनीच्या बाबत मागील 55-60 वर्षापासूनची कागदपत्रे, अभिलेख, नकाशे व अन्य नोंदी उपलब्ध आहेत. ते तीन विमान खालील प्रमाणे-
अ) नगर रचना विभाग नागपूरचा जुना City Map सन 2000 पूर्वीचा
ब) नागपूर महानगर पालिका यांच्या वास्तुशिल्पकार यांनी तयार केलेला अंबाडारी उद्यान परिसराचा प्रस्तावित आराखडयाचा नकाशात डॉ. आंबेडकर स्मारकासाठी 20 एकर जागा निर्विवाद व स्पष्टपणे आरेखीत केलेली आहे.
क) जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपुर यांचे अभिलेख कक्षात महाराष्ट्र शासनाने
निर्गमित केलेला 44 एकरासह 100 एकर जमीन वाटपाचा शासन निर्णय अंदाजे 55 वर्षापूर्वीचा निश्चितपणे उपलब्ध आहे. 9) उपरोक्त तीन स्त्रोत ही सर्व शासनाची कार्यालये आहेत. त्यामुळे सरकारी पातळीवर हे पुरावे उपलब्ध करून घेणे अवघड नाही.
10) शासनाने 24 ऑगस्ट 2022 रोजी अधिसूचना काढून डॉ. आंबेडकर स्मारक व अंबाझरी गार्डन यास ‘टुरीझम झोन’ म्हणून घोषित केले. परंतू त्यापूर्वीच सदरची 44 एकर जमीन ‘अंबाझरी उद्यान व डॉ. आंबेडकर स्मारकासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे अशी नोंद नागपूर महानगर पालिकेच्या आराखड्यात आहे. असे असताना त्यास ‘पर्यटन विकास झोन’ फेर नामांकित करणे कायदेशीर, न्यायोचित व योग्य नाही. सदरची अधिसूचना आता रद्दबातल व निरर्थक ठरण्यास पात्र आहे.
11) अद्याप ‘डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन व त्या सभोवतालच्या परिसराचा ‘नियोजन आराखडा अजुनही निश्चित झालेला नाही. अशा परिस्थितीत ‘डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन तोडण्याचे प्रयोजन औचित्य व अधिकारिता कशी ठरविण्यारत आली? आणि कुणाच्या आदेशामुळे ते तोडण्यात आले? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
12) उद्यान व स्मारकाची जागा ‘पर्यटन विकास झोन’ म्हणून घोषित करण्यापूर्वीच ‘मेसर्स गरूडा अम्युझमेन्ट पार्क’ यांना सदरच्या जमीनीचे पर्यटन विकासाचे काम कसे देण्यात आले? हा प्रश्न देखील अनुत्तरीत आहे.
13) 29 नोव्हे. 2019 च्या दस्तावेजा अन्वये ‘महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला ही 44 एकर जमीन लीजवर दिली होती. हीच जमीन ‘महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने ‘मेसर्स गरूडा अम्युझमेन्ट पार्क यां कंपनीला सबलीज वर बहाल केली व असे करताना सदरची जमीन “Un Encumbered” म्हणजे त्यावर कोणताही बोझा, बांधकाम, इमारत, दावा इत्यादी नाही असे सबलीजच्या Document मध्ये नोंदवून मंजूर केली आहे. परंतू हे सर्वथा चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे. कारण 44 एकर जमीनीपैकी 20 एकरावर डॉ आंबेडकर स्मारक व 24 एकरावर कांतीवीर लहुजी साळवे उद्यान होते. त्याचा विचार सबलीज मंजूर करताना करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे दस्तावेज संशयास्पद असून निरस्त व रद्द करण्यास पात्र आहे.
14) उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी दि. 25 जून 2023 रोजी ‘मेसर्स गरूडा अम्युझमेन्ट पार्क’ यां कंपनीचे मंजूर केलेले कंत्राट महाराष्ट्र शासनाचे ‘महाधिवक्ता’ यांचेशी सल्लामसलत करून रद्द करण्यात येईल असे म्हटले होते. परंतू अद्याप हे कंत्राट रद्द करण्यात आलेले नाही. या बाबीला आता एक वर्ष झालेले आहे.
वृत्तपत्रातील बातम्या नुसार ‘मेसर्स गरुडा अम्युझमेन्ट पार्क’ स्वतः डॉ. आंबेडकर स्मारक बांधून देण्यास तयार आहे. परंतु त्यांचा हा प्रस्ताव ‘केवळ 20 एकर जमीन हडपण्यासाठी’ असून महाराष्ट्र शासनाने या प्रस्तावावर अजिबात विचार करू नये व आधीच ठरल्याप्रमाणे ‘डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन निर्माण समिती गठीत करून या समितीवर 20 एकर जमीनीवरील सांस्कृतिक भवन प्रकल्पाचे नियोजन, वास्तुरचना, कार्यान्वयन व पर्यवेक्षण इ. जबाबदाऱ्या सोपवून शासन स्तरावरून त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून ‘डॉ. आंबेडकर सांस्कृक्तिक भवन निर्माण करण्यात यावे अशी कृती समितीची मागणी आहे.
कृती समितीच्या उपरोक्त मागण्यांबाबत आंबेडकरी व दलित समाज अतिशय आग्रही असून या मागण्यांवर त्वरीत मंत्रालयात सर्व संबंधितांची मिटींग घेवून पूढील निर्णय न झाल्यास हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याच्या तयारीत आहेत. याची सूचना नम्रपणे महाराष्ट्र शासनास या पत्रकाच्या माध्यमातून ‘कृती समिती’ देऊ इच्छिते.
———————–
