अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी आठ विधेयकांना मंजुरी : कोणती आहेत विधेयके
अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी आठ विधेयकांना मंजुरी : कोणती आहेत विधेयके
नागपूर/ विशेष प्रतिनिधी
राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पहिल्याच दिवशी विधानसभेत आठ विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. अधिवेशनात २०२४-२५ च्या पुरवणी मागण्या देखील सादर करण्यात आल्या. चर्चेअंती त्यावर १९ ते २० डिसेंबरला मतदान घेण्यात येईल.
विधानसभेचे सकाळी ११ वाजता कामकाज सुरू झाले. सर्वप्रथम सभागृहाचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवनिर्वाचित सदस्यांच तसेच मंत्र्यांचा परिचय करून दिला. सभागृहात वर्ष २०२४-२५ च्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.
यात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती पदांच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष (सुधारणा) विधेयक, हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयकाचा समावेश होता. सर्व आठही विधेयकांना सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. यानंतर राज्याचे माजी राज्यपाल एस.एम.कृष्णा, व माजी विधानसभा सदस्य दिनकरराव भाऊसाहेब जाधव यांच्या निधनाबाबद सभागृहात शोक प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर सभागृहाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज संपले.
———————————
जि.प.,पं.स.च्या निवडणुकांना मुदतवाढ
राज्यातील काही जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती, विषय समिती सभापती यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ गत आॅक्टोबर-नोव्हेंबर२०२४ मध्येच संपुष्ठात येणार होता. परंतु त्याचकाळात राज्यात विधानसभा निवडणूका अपेक्षित असल्यामुळे सर्व प्रशासकीय यंत्रणा त्या कामात व्यग्र असणार होते. त्यामुळे संभाव्य परस्परव्याती टाळण्यासाठी जि.प. व पंचायत समिती पदाधिका-यांचा कार्यकाळ तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आला होता. तसा अध्यादेशही जारी केला होता. अधिवेशनात विधानसभेत या अध्यादेशाला विधेयकात रुपांतर करून तो सभागृहात मंजूर करण्यात आा आहे.
राज्यात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका नोव्हेंबर२०२४ मध्ये होणे अपेक्षित होत्या. त्यातच जि.प. व पं.स.मधील पदाधिका-यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळही आॅक्टोबर-नोव्हेंबर२०२४ मध्येच संपुष्ठात येणार होता. अशा परिस्थितीत सर्व जिल्हाधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त कर्मचारी तसेच पोलिसही या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या तयारीच्या कामात व्यग्र असणार होते. तसेच ते निवणूकपूर्व आणि निवणूकीनंतरच्या कामात पूर्णपणे व्यग्र असणार होते. त्यामुळे निवडणूकांची कोणतीही संभाव्य परस्परव्याप्ती टाळण्यासाठी आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी करण्यासोबतच होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी वरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकारी यांच्या निवडणूकीस ९० दिवस पुढे ढकलने योग्य होते. त्यानुसार या निवडणूका अध्यादेशाद्वारे पुढे ढकलण्यात आल्यात. सोमवारला मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सन २०२४ चे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती पदांच्या निवडणुका तात्पुरत्या ढकलणे विधेयक, २०२४ (ग्रामविकास विभाग) (सन २०२४ महा. अध्या. क्र. ११ चे रुपांतरीत विधेयक) (जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांच्या सभापती इत्यादी पदांच्या निवडणूका पुढे ढकलणे) हे मांडले. त्याला अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी बहुमताच्या बाजूने मंजूरी दिली.
———————————————–
झाडे तोडल्यास ५० हजारांचा दंड : नागरी क्षेत्र वगळले
राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) (सुधारणा) विधेयक २०२४ मांडण्यात आले. विधेयकाला सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. विधेयकानुसार झाडे तोडल्यास आता ५० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी ही एक हजार रुपये होती. या विधेयकातून मात्र नागरी क्षेत्र वगळण्यात आले आहे. अर्थात नागरी क्षेत्र वगळता विधेयक संपूर्ण राज्यासाठी लागू असणार आहे.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हे विधेयक मांडले. अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये, अधिका-याच्या परवानगीशिवाय झाड तोडल्यास एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या दंडाची तरतूद केली होती. १९६४ पासून या एक हजार रुपयांच्या दंडाच्या रकमेत कुठलीही वाढ करण्यात आली नव्हती. दंडाच्या अत्यंत किरकोळ रकमेमुळे, झाडांची अनधिकृत तोडणी करण्याच्या घटनांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली आहे. म्हणूनही, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी झाडे तोडण्याचे प्रभावी नियमन करणे आवश्यक होते. तसेच, झाडांची अनधिकृत तोडणी केल्याबद्दल कठोर दंडाची तरतूद करणे आवश्यक होती. म्हणून, नव्या विधेयकात झाड तोडल्याबद्दल ५० हजार रुपयांच्या इतक्या दंडाची रक्कम निश्चित करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. ———
