महिला सुरक्षेचे धिंडवडे !
महिला सुरक्षेचे धिंडवडे !
भारतीय संस्कृतीत नारीला देवीच्या रूपात पुजले जाते.तीचे वर्णन नारी शक्ती दुर्गादेवी म्हणून केले जाते.पश्चिम बंगाल मध्ये दुर्गा उत्सव मोठया प्रमाणावर साजरा केला जातो.त्या बंगालच्या कोलकता शहरात आरजी कार मेडीकल कॉलेज आणि हाॅस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला डाॅक्टरवर बलात्कार करून तिचा खून केला जातो.तीला जीवानीशी मारले जाते.तरीही याची साधी भनक राज्य सरकारच्या गुप्तहेर खात्याला लागू नये याचे आश्चर्य वाटते आहे.आज महिला ही सुरक्षित राहिलेली नाही.याचे कारण आपली कोडगी सुरक्षा यंत्रणा ही झोपेचे सोंग घेऊन आहे. ती राज्यकर्ते मंडळींची बटीक झाली आहे.तर कालेज व्यवस्थापन हे आपली जवाबदारी झटकू पहाते आहे.आज प्रशिक्षणार्थी मेडीकल डाॅक्टरची ही अवस्था असेल तर सामान्य जनतेचे हाल कोण विचारतो आहे ? देशात आजपर्यंत अनेक निर्भयांचे जीवन या नराधमांनी संपवीलेले आहेत.याची केंद्र व राज्य सरकारला आणि येथील न्याय व्यवस्थेला सवय जडलेली आहे.समाजमन हे कोडगे झाले आहे.कारण न्यायालयीन निर्णय हे गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कमी पडतात आहेत.
आपले भारतीय कायदे न्यायालयाचा धाक निर्माण करू शकलेली नाहीत.ही न्यायालयीन वास्तविकता स्विकारावीच लागेल.आरजी कार मेडीकल कॉलेज कोलकाता प्रकरणात होणारी दिरंगाई आणि जनक्षोभ लक्षात घेऊन अखेर सुप्रीम कोर्टाला स्वतःहून सुमोटो दाखल करून घेणे भाग पडले आहे.ही अत्यंत चिंतेची व शर्मनाक बाब ठरते आहे. अंतर्गत राजकारणाने अत्यंत खालची पातळी गाठली असून ते एकमेकांना पाण्यात पाहतात आहेत.एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करून प्रकरणाला वेगळेच वळण देऊ पहातात आहेत. याचाच अतिरेक होत असल्याने जनतेला वारंवार रस्त्यावर उतरून आपले आंदोलन तीव्र करावे लागते आहे.आज जनतेचा कुणीही वाली राहिलेला नसून कायदे धाब्यावर बसवून राज्य सरकार आपला मनमानी राज्यकारभार करते आहे.याची जनतेला खात्री पटलेली आहे.
हे प्रकरण संपत नाही तोच दुसरीकडे महाराष्ट्रात बदलापूर येथे चिमुकल्या शाळेकरी मुलींवर शाळेत लैंगिक अत्याचार करून त्यांचा छळ केल्याचे प्रकरण उजेडात आल्याने बदलापूर शहरात शाळा व्यवस्थापन आणि राज्य सरकार विरोधात असंतोषाची लाट उसळली होती. आंदोलक आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करीत होते. राज्य सरकारचे प्रतिनिधी मंत्री गिरीश महाजन यांचा आंदोलकांना समजावण्याचा प्रयत्न पणं वाया गेला.राज्यकर्ते पठडीतले उत्तर देऊन मोकळे होतात.हे जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे.इतकी परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली होती. आंदोलकांकडून बदलापूर रेल्वे स्थानकावर रेल रोको करण्यात आल्याने आणि ब-याच वेळेपासून रेल्वे वाहतूक ठप्प असल्याने अखेर सरकार कडून लाठीमार करावा लागला.ही वेळ आंदोलकांवर कां आली याचा पणं विचार सरकारने केला पाहिजे. महिलांवरील अत्याचार ही आज सामान्य बाब झाली आहे.भर दिवसा पुणे सारख्या शहरात लोकांसमक्ष महिलांवर कोयत्याने, लोखंडी पान्याने वार करून त्यांचे मुर्दे पाडले जातात आहेत. तेथील जनता मोबाईल मध्ये फोटो काढण्यात व्यस्त होती.परंतु जीव वाचवण्यासाठी कुणीही समोर आलेले नाही.ही समाजाची विकृत मानसिकता, मौन वृत्ती, अकार्यक्षमता या गुडांना, बलात्का-यांना अभय देते आहे. यासाठी आजचा समाज पणं तेवढाच दोषी ठरतो आहे.तो आपल्या मुलांना नैतिकतेचे धडे देत नाही.समाजात,कुटूंबात कसे वागले गेले पाहिजे याची शिकवण ना शाळेतून मिळते! ना कुटूंबातून ! समाज याची दखल घेणार आहे कां ?
कायद्याचा धाक आज राहिलेला नसल्याने आणि कोर्टात वादींना, पिडीतेला वारंवार कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागतात आहेत. नको नको ते आरोप प्रत्यारोप यांना तोंड द्यावे लागते आहे.तर याउलट आरोपी हा खुलेपणाने समाजात छाती काढून राजकारणी लोकांच्या कंपूत वावरत असल्याने त्यांना नको तेवढी प्रतिष्ठा,प्रसिध्दी मिळते आहे. याचा असह्य त्रास,दबाव,मानहानी पिडीतांना सहन करावी लागते आहे. जनता पणं अश्याच लोकांना आपला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देते आहे.अश्याच राजकीय मंडळींकडून कडक कायदे नसल्याचे टिव्ही वरील चर्चेत सांगितले जाते आहे.हे सांगतांना त्यांना थोडीशीही लाज,लज्जा,शरम वाटत नाही. संसदेत, विधानसभेत कडक कायदे करणे हे काम कुणाचे आहे ? जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचेच ना ! मग आजपर्यंत आपल्या लोकप्रतिनिधींनी हे काम कां केले नाही ? तर आपलेच लोक,कार्यकर्ते, कदाचीत आपणं सुध्दा या कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकू याची जाणीव आणि भिती असल्याने कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी आजपर्यंत केली गेलेली नाही. याची माहिती जनतेने ठेवली पाहिजे. याचे उत्तर भर सभेत लोकप्रतिनिधींना विचारले गेले पाहिजे. जनता ही बोलकी झाली पाहिजे.
अन्याय सहन करणारी जनताच आपल्या मुलांना,नातेवाईकांना या दुष्टचक्रात अडकवून ठेवू इच्छित आहे कां असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारावासा वाटतो आहे.नुसते कायदे करून उपयोग नाही तर कायद्याचा प्रभावीपणे वापर झाला पाहिजे.कायद्याचा वापर करणारी यंत्रणा सक्षम आणि कुणाच्याही दबावाखाली काम करणारी नसली पाहिजे.आज याचाच अभाव असल्याने महिला सुरक्षा ही फक्त कागदोपत्रीच दिसून येते आहे.डाॅक्टरांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय टास्क फोर्स, शाळांमध्ये विशाखा समितीची स्थापना करून हे काम भागणार नाही. तेलंगणात(आंध्रप्रदेश)अश्या प्रकारच्या गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्यासाठी इन्काॅऊंटर सारखे प्रयोग राबवीले गेले होते.याची अंमलबजावणी कठोरतेने केली गेली पाहिजे. भारतीय न्यायालय वेळेत न्याय देण्यासाठी बांधील नाहीत.त्यांना न्याय देण्यासाठी कुठलेही कायदेशीर वेळेचे बंधन नाही. ही सर्वात चुकीची बाब ठरते आहे. आपल्या लोकप्रतिनिधींना याचे गांभीर्य अजुनपर्यंत कळलेले नाही याचे आश्चर्य वाटते आहे. कदाचित आपलेच पाप उघडे पडून आपणंच यात अडकून पडू शकतो याची भिती आपल्या लोकप्रतिनिधींना सतावते आहे.याच कारणाने जनतेला वेळेत न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे.जनतेने ही बाब लक्षात घेऊन वागले पाहिजे. न्याय वेळेत मिळवीण्याचा आपला अधिकार शाबूत राखला पाहिजे.यासाठीचा कायदा पास झाला पाहिजे.असा आग्रह धरला पाहिजे.असे होत नसल्याने जनतेचा आक्रोश हा रस्त्यावर उतरतांना दिसून येतो आहे.याची जवाबदारी आपल्या लोकप्रतिनिधींनी स्वतःहून घेतली पाहिजे.आता महिला सुरक्षेचे धडे महिलांनीच गिरवीले पाहिजे. ती अबला नाही तर सबला आहे हे प्रसंगी सिध्द करून दाखविले पाहिजे. कठीण प्रसंगी मारून मरणे पसंत केले पाहिजे. तरच तीला रणरागिणी,झाशीची राणी लक्ष्मीबाई म्हणून समाजात सन्मानाने जगता येईल असे वाटते आहे.महिला सुरक्षेचे धिंडवडे निघाले असतांना स्वतःला सामर्थ्यवान करण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक झाले आहे.तरच स्वतंत्र भारतात महिलांना सन्मानजनक वागणूक ख-या अर्थाने मीळू शकेल असे वाटते आहे.
* मिलिंद गड्डमवार, राजुरा
जिल्हा – चंद्रपूर
मो.क्र.9511215200
