ओबीसींची जातनिहाय गणना अत्यावश्यकच ! (बहुजन वर्गाची जातीनिहाय जनगणना विशेष)
ओबीसींची जातनिहाय गणना अत्यावश्यकच !
( बहुजन वर्गाची जातीनिहाय जनगणना विशेष )
ओबीसी समाजाला मिळालेले आरक्षण हे सद्या धोक्यात आले असून ते पुढे रद्दी होऊ शकते. त्यामुळे काँग्रेसच्या वतीने ओबीसी समाजामध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. सरकार विरोधात आंदोलने करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रभरातील विविध ओबीसी संघटनाही सरकारच्या विरोधात पेटून उठू लागल्या आहेत. जिकडे तिकडे निषेध मोर्चे, संप, चक्काजाम, उपोषणे, आंदोलने होऊ लागले आहेत. अजब सरकारच्या गजब निर्णय- कारनाम्यांना जनता आता ठेचून काढून त्यांना- सरकारच्या कच्च्या बच्च्यांना त्यांची जागा आणि लायकी दाखवून देणार आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्टच! तसेच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी यातून करण्यात येत आहे, ती अगदी रास्तच आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र वस्तीगृह निर्माण करावे व ते चालविण्यासाठी ओबीसीमधील सुशिक्षित बेकार लोकांना चालू करण्यास परवानगी द्यावी. महाज्योती ही ओबीसींसाठी चालू केलेली वित्तिय संस्था आहे. परंतु त्यासाठी पुणे, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापूर या ठिकाणी त्वरीत विभागीय कार्यालय चालू करण्यात यावे. परदेशी शिक्षणासाठी व इतर महत्त्वाच्या शैक्षणिक डिग्रीसाठी भरीव निधीची तरतूद करावी, याही मागण्या लावून धरण्यात येत आहेत. बहुजनांसाठी व बलुतेदारांसाठी विविध महामंडळे स्थापन केले आहे. परंतु त्यांना पुरेसा निधी व पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. तसेच बलुतेदार महामंडळासाठी अडीच हजार कोटी रूपयाची तरतूद करून पुर्वी जे कर्ज काढले आहेत, ते सर्व पुर्णपणे माफ करून कोर्टातील केसेस काढुन घ्याव्यात. मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना आहे. त्यापध्दतीची ओबीसींसाठी स्वाधार योजना त्वरीत चालू करण्याचीही मागणी होत आहे. छत्रपती संभाजीनगरसह संपूर्ण राज्यात आगामी काळात सत्यपाल मलिक यांच्या विविध शहरांमध्ये सभा घेतल्या जाणार आहेत यामध्ये छत्रपती संभाजी नगर पुणे शहरात घेतल्या जाणार असल्याची माहिती काँग्रेसच्या ओबीसी सेलचे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी ओबीसींवर होणाऱ्या अन्यायाचा पाढाच वाचून दाखवला आहे, हे अभिनंदनीयच! त्यावेळी माळी म्हणाले होते, की सत्यपाल मलिक यांच्यासोबत माझे बोलणे झाले असून पुढच्या महिन्यात त्यांच्या सभा राज्यात घेण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक, नागपूर, पुणे या ठिकाणी या सभा होणार आहेत यामधून मलिक हे केंद्र सरकारची पोलखोल करणार असल्याचे माळी यांनी म्हटले आहे. या अशा रोषांना सरकारला सामोरे जावे लागत आहे, रोष पत्करावा लागत आहे, तेव्हा सरकारने आपली थोडी थोडकी लाज वाचवून ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा. देशातील ९० टक्के ओबीसी आणि मागासवर्गीय लोकसंख्येला खरोखरच न्याय द्यायचा असेल, तर देशातील ओबीसींसह सर्व जातींची जनगणना होणे गरजेचे आहे. या देशात धर्म आणि जातीच्या नावावर लोकांना भडकवले जात आहे. धर्माच्या नावावर दंगली घडवून आणल्या जात आहेत, शाळांकडे जाणारा जमाव धार्मिक उन्मादाकडे वळवला जात आहे. धर्माच्या नावाखाली काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकांमध्ये तरुणांना सहभागी करून, त्यांच्या हातातून पेन-वही काढून, त्यांना त्रिशूळ, तलवारी देऊन त्यांच्या भविष्याशी खेळ केला जात आहे. या देशाला शाळांची गरज आहे, मंदिरांची नाही. मंदिरापासून फक्त ब्राह्मणी पुजार्‍यांना रोजगार मिळेल, परंतु बहुजन लोकांना त्यापासून काही एक लाभ नशीब होऊ शकत नाही. शाळेत शिकून देशसेवा म्हणून सरकारी नोकरीत तरी रूजू होईल. नोकरी लागल्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. ओबीसींची परिस्थिती सुधारू नये म्हणून की काय? शैक्षणिक आणि नोकर्‍यातील आरक्षण संपवण्यात आले आहे. म्हणजे ब्राम्हण किती षडयंत्रकारी असतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. म्हणून विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगत असत, “ब्राम्हीन्स हॅव अ ब्रेन वुईथ इन द ब्रेन..!” ब्राम्हणांच्या एका मेंदूत अनेक षडयंत्रकारी मेंदू लपलेले असतात. म्हणून तो सतत षडयंत्र रचत असतो. आजचे ब्राह्मणीमेंदूयुक्त सरकारही देश विकायला- देश बरबाद करायला निघाले आहे, वेगळे सांगावे लागू नयेच! ओबीसींनी नाना देवांधर्मांच्या नादी लागून स्वत:चे वाटोळे केले आहे. कारण धर्म ही अफूची गोळी आहे. या धर्म नावाच्या अफूच्या गोळीची नशा चढली तर ती धोकादायक- विनाशक ठरते. म्हणून ओबीसींनी सावध होणे गरजेचे आहे. ज्या दिवशी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होईल, त्या दिवशी ओबीसी ब्राम्हणी गुलामीतून नक्कीच होईल. हे मी येथे जगजाहीरपणे लिहून देत आहे. कारण त्याला एससी, एसटीप्रमाणे त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन-प्रशासनात भागीदारी मिळू शकते आणि ओबीसींच्या जागांवर ब्राम्हणांनी जो कब्जा केला आहे; तो त्यांना सोडावा लागू शकतो. हीच भीती ब्राह्मणीमेंदूच्या शासकवर्गाला असल्याने तो ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करू पहात नाही, तो प्राणप्रणाने विरोध करत असतो. एवढेच नाही तर ओबीसींच्या ऑक्सिजनवरच ब्राम्हणवाद जीवंत आहे. ज्यादिवशी ओबीसी ऑक्सिजन काढेल त्यादिवशी ब्राम्हणवादाचे त्याचबरोबर शासकवर्गाचेही रामनाम सत्य झाल्याशिवाय राहणार नाही, एवढे निश्चित आहे! बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ओबीसी समाजाची वेगळी जनगणना करावी, अशी मागणी ओबीसी, एससी, एसटी सोशल फ्रंटच्या वतीने विभागीय आयुक्तांमार्फत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. याचे कारण काय असावे बरे? महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाज आहे़. जनगणनेत भरण्यात येणाऱ्या अर्जामध्ये अनेक रकाने असतात. यामध्ये एक रकाना वाढवून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हायलाच हवी. इतर मागास वर्गासाठी योजना आखायच्या असतील, विविध कार्यक्रम राबवायचे असतील तर त्या संदर्भात ओबीसी जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार मार्च २०२१च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. परिणामी ओबीसी, एससी, एसटी समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने मागविलेली वस्तुनिष्ठ माहिती- इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यास व ओबीसींची निश्चित आकडेवारी काढण्यासाठी जातनिहाय जनगणने केल्यास अधिकच सोयीचे होईल, असा दावाही त्यांनी करत महाराष्ट्र राज्याने बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी, केंद्र सरकारने ओबीसींची घरोघरी जाऊन शिरगणती करावी अशी मागणी केली. यासह सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण व विक्री करण्यात येऊ नये, पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा देण्यात याव्यात. रिक्त जागांचा अनुषेश तत्काळ भरण्यात यावा, महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत, येणाऱ्या निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्यात, अशीही मागणी ओबीसी, एससी, एसटी सोशल फ्रंटच्या वतीने करण्यात आली आहे. याच मागणीसाठी पुढे पुढे तर आणखीच मोठ्या संख्येत सरकारी कचेऱ्यांवर “हल्लाबोल” होईल, सरकारने आपली लाज मूठीत घट्ट आवळून सज्ज असावे. सरकारने गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यांच्या विकासाच्या उद्देशाने पेसा कायदा अमलात आणला. शासनाच्या मते त्या भागात फक्त आणि फक्त आदिवासी समाजच वास्तव्यास आहे. तेथे इतर मागासवर्ग नाही. अशी बिनडोक समज शासनाच्या धुरीनांची होत असावी, असे वाटते. त्याअंतर्गत विविध विकासयोजना राबवताना अथवा नोकरभरती करताना केवळ एसटी प्रवर्गातीलच उमेदवार घेतले जातात. लायक उमेदवार प्राप्त न झाल्यास ते पद दीर्घ कालावधीसाठी तसेच रिक्त ठेवले जाते. मागास भागात अशीच अनेक पदे रिक्त राहिल्याने त्याचा विकास होणे शक्य आहे काहो? प्रथम प्राधान्य आदिवासी वर्गास बहाल करून नंतर रिक्त पदांवर तेथीलच स्थानिक इतर प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी देण्यात आल्यास यथायोग्य विकास साधने शक्य होईल, असे माझे प्रांजळ मत आहे. येथील आदिवासी बांधवांचे याबाबत मत जाणून घेतले असता, तेही त्यांच्या पश्चात इतर मागास वर्गातील उमेदवारांची वर्णी लावून विकास साधला जावा, याच मताचे समर्थन करताना दिसतील. कारण एक मागास वर्ग हा दुसर्‍या मागास वर्गावर अवलंबून आहे, एकमेकांना सहायक आहे, हेच यावरून सिद्ध होते. म्हणूनच सरकारने तात्काळ ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासंदर्भात निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे!
श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे
गडचिरोली, फक्त व्हॉट्सॲप- 9423714883.
