ग्राहक आयोगातील रिक्त पदे त्वरित भरा – ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रची मागणी
ग्राहक आयोगातील रिक्त पदे त्वरित भरा – ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रची मागणी
नागपूर/E T News
ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील रिक्त पदे तातडीने भरून हजारो प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावा, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर यांनी एका निवेदनाद्वारे राज्य आयोगाकडे केली आहे.
29/7/2019 रोजी शासन निर्णयानुसार, जिल्हा व राज्य ग्राहक आयोगातील रिक्त असलेली 497 कर्मचारी व अधिकारी यांची पदे भरण्याबाबत समिती गठित करण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर शासनामार्फत अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. 2019 नंतर 100 पेक्षा जास्त कर्मचारी अधिकारी निवृत्त झाले तसेच प्रमोशन सेवाज्येष्ठता मिळाल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांवर कोणत्याही नेमणुका करण्यात आलेल्या नाही. तसेच शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पुढील कोणती कारवाई झालेली नाही. परिणामी 2019 मधील रिक्त पदांची संख्या विचारात घेता 2024 मध्ये हीच रिक्त पदांची संख्या 600 पेक्षा जास्त आहे. तरी पुन्हा शासनामार्फत जिल्हा व राज्य ग्राहक आयोगात नवीन समिती गठित करून रिक्त पदांची भरती करण्यात यावी, अशी मागणीही श्यामकांत पात्रीकर यांनी केली आहे.
*नागपूर जिल्हा आयोग*
नागपूरच्या पाचव्या माळ्यावरील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये आज 4728 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशास्थितीत त्या ठिकाणी रिक्त असलेली खालील पदे, अतितात्काळ, ज्या ठिकाणी, कमी प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्या ठिकाणचे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीनंतर पाठवून वा अन्यप्रकारे भरावीत. १) कनिष्ठ लिपिक —- २
२) सहाय्यक अधीक्षक- १
३) शिपाई ——— १
४) महिला सदस्या —– १
तसेच नागपुरातील तिसऱ्या माळ्यावरील अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक आयोगामध्ये, जवळपास ४००० प्रकरणे प्रलंबित असून, पुरुष व महिला सदस्याचे एक पद तसेच, शिरस्तेदार, अभिलेखापाल, सहाय्यक अधीक्षक व लिपिक यांचे प्रत्येकी १ पद अशी एकूण ६ पदे रिक्त आहेत, अशी रिक्त पदे तातडीने भरून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत. या ठिकाणी, पूर्वी पाच वर्षे काम केलेल्या सदस्यांना, तेथील कामकाजाचा अनुभव असल्यामुळे, त्यांचीच फेरनियुक्ती करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी प्रधान सचिव, ग्राहक संरक्षण विभाग मुंबई यांना ई-मेलद्वारे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राने केली आहे. या निवेदनावर ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राच्या विदर्भ प्रांत संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय आणि विदर्भ प्रांत सचिव लीलाधर लोहरे यांच्याही स्वाक्षरी आहेत.
