आर्थिक भार वाढविणाऱ्या घोषणांमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन संकटात
आर्थिक भार वाढविणाऱ्या घोषणांमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन संकटात
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा
निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सहकारी मंत्र्यांनी घोषणांचा सपाटा लावला आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी, सवंग लोकानुनयासाठी राज्य सरकारतर्फे होत असलेल्या उधळपट्टीमुळे राज्याची तिजोरी जवळपास खाली झाल्याचे चित्र आहे.त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होत आहे. राज्य सरकारने लाडकी बहीणसह विविध योजना आणि आर्थिक भार वाढविणाऱ्या घोषणांचा एकच सपाटा लावल्याने राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पगार होणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे..
विविध समाज घटकांना सवलती, आर्थिक मदत, नवी महामंडळे, त्यांच्यासाठी भागभांडवले आणि विद्यमान महामंडळांच्या भागभांडवलात वाढ आणि अंगणवाडी सेविका, होमगार्ड्स, कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक यांच्यासह अनेकांच्या वेतनात वाढ, अशा विविध कारणांमुळे सरकारी खर्चाचा बोजा वाढतच चालला आहे. अशातच लाडकी बहीण योजनेसाठी पावणे दोन कोटींहून अधिक बहिणी पात्र ठरल्याने हजारो कोटींचे आर्थिक ओझे सरकारवर पडत आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी ४५ हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. या योजनेसाठी समाजकल्याण योजनांचा बराचसा निधी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विविध सवलतींच्या योजनांसाठी पैसा कुठून उपलब्ध करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याशिवाय इतर नव्या योजनांसाठी चालू असलेल्या जुन्या योजनांचा निधी वापरला जात आहे.
राज्य सरकारवर कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार द्यायला सरकारकडे पैसा नाही मात्र तरीही मोठमोठ्या खर्चिक घोषणा करून सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न चालवला आहे.राज्य कर्जाचा बोजा गेल्या वर्षभरात ८२ हजार कोटी रुपये वाढला आहे.
महाराष्ट्र कर्जाच्या बोजात एका वर्षात ८२,०४३ कोटी कर्जाच्या विकासासाठी आहे. दरडो उत्पन्नात गुजरात, तेलंगण, हरियाणा सामने राज्यांनी महाराष्ट्रालाही मागे टाकणे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून निष्पन्न झाले आहे.
एकीकडे जवळ आलेली विधानसभेची निवडणूक, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे जाहीर होणाऱ्या नवनवीन योजना आणि दुसरीकडे या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या अतिरिक्त ताणाची चर्चा होत असताना, आता अजून एक मोठा खर्च सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीवर करण्यासाठी राज्य सरकारनं घेतलेला नवीन निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
२७० कोटी रुपये, सरकारनं प्रसिद्धीवर खर्च करायचं ठरवलं आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागानं सोमवारी २९ जुलैला हा शासन निर्णय प्रकाशित केला आहे. त्यात सरकारच्या या खर्चिक मनसुब्याची माहिती आहे.
जरी मार्च २०२५ पर्यंत माध्यम आराखड्याचा हा खर्च प्रस्तावित आहे असं जरी यात म्हटलं असलं तरी कोणत्याही सरकारची अपेक्षा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी अधिक प्रचार व्हावा ही असेलच.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’, ‘मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना’ यासोबतच इतर सरकारी लोकप्रिय योजनांचा प्रचार करण्यासाठी हा खर्च आवश्यक असल्याचं या निर्णयात म्हटलं आहे.
या योजना निवडणुकांवर डोळा ठेवून आखण्यात आलेल्या आहेत.
का, हे प्रश्न विचारले जात आहेत.
‘लाडकी बहीण’ या योजना आणि त्यासाठी आवश्यक खर्चावरुनही नुकताच असाच गदारोळ झाला आणि अनेकांनी प्रश्न विचारले. वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी योजनेची तरतूद करण्यापूर्वी ती शक्य आहे आहे हा प्रश्न उपस्थित केल्याच्या बातम्या आल्या आणि शेवटी अर्थमंत्री अजित पवार यांना स्पष्टिकरण द्यावे लागले.
“महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे,” असं अजित पवारांनी म्हटलं.पण दुसरीकडे सरकारनंच अर्थसंकल्पाअगोदर जाहीर केलेल्या या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात वाढलेल्या कर्जाची आकडेवारीही दिली होती. या अहवालानुसार राज्याचा ‘ऋणभार’ म्हणजे एकूण कर्जं आणि देणी ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६.५ टक्क्यांनी वाढला आहे आणि एकूण उत्पन्नाच्या तो १७.६ टक्के आहे.
एकूण उत्पन्नाशी असणाऱ्या प्रमाणाच्या मर्यादेत (२५ टक्के) जरी हा भार असला तरीही राज्यावर वाढलेल्या कर्जभाराची चिंता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. राज्यावर एकूण ७लाख ११ हजार कोटी रुपये कर्जं आणि देणी यांचा भार सध्या आहे.
महायुतीतील तीनही पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी स्वत:चा प्रचार करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी योजनांच्या प्रचार-प्रसाराच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतून काढून घेतला आहे. या निर्णयाने सिद्ध केले आहे आहे की निवडणुकीच्या तोंडावर स्वत:चा प्रचार करायला सरकारी तिजोरीवर महायुतीनं मारलेला डल्ला आहे…
९५६१५९४३०६
