जनतेला फुकट वाटा आणि सत्ता भोगा…सर्वात प्रथम फुकट वाटण्याची सुरुवात तामिळनाडू राज्यातून…!
भारत सरकार तथा राज्य सरकार यांच्या विविध योजनांचा अभ्यास करता भारत हा फुकट्यांचा देश होतो की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.
जनतेला फुकट वाटा आणि सत्ता भोगा अशी परिस्थिती आज भारतात आहे. येथील जनतेला सुविधाही हव्यात पण वैयक्तिक स्वार्थ त्याहून मोठा. नेमकी हीच मानसिकता राजकारण्यांनी ओळखून फुकट वाटण्याचा सपाटाच लावला आहे.
*सर्वात प्रथम फुकट वाटण्याची सुरुवात तामिळनाडू या राज्यातून झाली. पुढे पुढे निवडणूका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांची स्पर्धा सुरू झाली. सर्व सामान्य करदात्यांच्या पैशातून कोणी लॅपटॉप वाटतात तर कोणी फुकट वीज आणि पाणी देतात. हे सर्व करीत असतांना राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती दोलायमान झालेली आहे. आरोग्यविषयक सोयी सवलती समजू शकतो. परंतु सध्या सर्रासपणे अन्नधान्यापासुन तर घरगुती चैनीच्या वस्तूंचे वाटप करण्यात येत आहे.
एसटी बस तर कर्नाटक आणि दिल्ली मध्ये तर स्त्रियांना संपूर्ण पणे मोफत केली आहे. यामुळे गरज नसताना लोक फिरत आहेत. परिस्थिती ही आहे की बसमध्ये पाय ठेवायला सुद्धा सध्या जागा मिळत नाही. निराधार योजना आणली पण चांगला भक्कम आधार असणारे लोक सुद्धा या योजनांचा भरपूर फायदा घेत आहेत. तसेच यासाठी काही महाभाग आपले वय वाढवून योजनांचा फायदा पदरात पाडून घेतात. शेतकऱ्यांना १ रुपयात शेत विमा, विविध सबसिडी, शेतकरी सन्मान निधी,विहीर, पंप, पाईप ,स्पिंकलर , म्हशी बकऱ्या.. विज बिल माफी इ. मोफत योजनांचा पाऊस पडत आहे.
पीएम आवास योजनेअंतर्गत मोफत घरे… मोफत आरोग्य पाच लाखापर्यंतचे आरोग्य विमे.. मोफत धान्य मोफत गोदाम… आता महिलांना लाडकी बहिण योजना… थोडक्यात काय तर मध्यमवर्गीय, नोकरदार, आणि टॅक्स पेयर सोडले तर एक घटक असा ठेवला नाही ज्याला फुकट काही मिळणार नाही. वरून जनतेची ओरड आहे की पेट्रोल स्वस्त करा.. वस्तू स्वस्त करा… तिकडे शेतकऱ्यांना धान्याला अजून वाढीव भाव हवा… इकडे जनतेला स्वस्ताई हवी.
ह्या योजना हव्यात पण खरोखर ज्याला गरज आहे त्यालाच. या योजनांचे दुष्परिणामही आता दिसत आहेत. काम करायला कुणी तयार नाही, कामावर मजूर मिळत नाही. शेतीच्या कामे निंदणी खुरपणीसाठी आधी स्त्रिया मिळायच्या… आता कदाचित त्याही कमी होतील. ग्रामीण भागात तर ही स्थिती आहे की महिन्याला हजार रुपये जरी कमावले तरी सर्व खर्च निभावतो कारण धान्य मोफत किंवा कमी किमतीत मिळते. सबसिडीवर सिलेंडर मिळतात… वृद्धांना निराधार चे पैसे मिळतात, घर तर आधीच फुकट आहेत. यामुळे जनता कमालीची निष्क्रिय झाली, व्यसनी झाली. ग्रामीण भागामध्ये आता दारू पुरतेच काम करताना काही लोक दिसतात. कामाला ये म्हटलं तर ५ तासांची मजुरी ५०० रुपये सांगतात. ह्या योजनांनी जनतेचे भले व्हायचे असते तर गेल्या पन्नास वर्षातच झाले असते. कित्येक वर्षांपासून दारिद्र्यरेषेखाली असणारे लोक आजही दारिद्र्यरेषेखालीच आहेत. आजही ते तेच आयुष्य जगतात कारण त्यातून बाहेर निघण्याची मानसिकता सरकारने कधी निर्माण होऊच दिली नाही. सर्व काही मोफत किंवा आरामात बसून मिळत असताना उगीच कामाची दगदग करणार कोण. आता त्यांच्या डोळ्यात स्वप्नही निर्माण होत नाहीत. आधीच व्यसनाधीन असलेला बाप आजूबाजूला वातावरणही व्यसनाचे परिणामी या वर्गातील मुले शाळेत तेवढे लक्ष देत नाहीत आणि तरुण वयात तेही व्यसनाच्या अधीन होत आहेत. याचा ही सर्व्हे सरकार ने एकदा करायलाच हवा. पण राजकीय लोकांना याची काही देणं घेणं नसावे. या तरुण वर्गाला स्वतःकडे आकर्षित करत ते त्यांच्याच रॅलीची महफिल वाढवत आहेत. पण या फुकट खाऊ बरबाद पिढ्यांचे भविष्य काय. इतके दिवस फुकट घेऊनही हे लोक जर तिथेच असतील तर यांच्यावर होणारा खर्च निष्फळ वाया जात नाही का. टॅक्स भरणारा वर्ग रात्रंदिवस मेहनत करून कुटुंबाला चांगले आयुष्य देण्याचे स्वप्न रंगवत सतत कष्ट करत मिळालेला त्यांचा तो पैसा…आणि त्यातून भरला जाणारा टॅक्स हा देश चालवतो, मोफत बसून खाणारी जनता नव्हे. भारत हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे, याचा अर्थ जगण्यासाठी, चांगल्या सुख सुविधांसाठी येथे बरीच स्पर्धा करावी लागणार आहे. असे असताना एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला जर फुकट वाटप होत असेल तर ही धोक्याची घंटा नक्कीच असणार आहे. इथे देश महत्त्वाचा की वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ हे आता जनतेनेच ओळखणे आवश्यक आहे. हे असेच सुरू राहिले तर जनताच एक दिवस फुकट योजनांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल. टॅक्स पेयर्स यांनी टॅक्स का भरावा, कारण ते कष्ट करून त्यांच्या कुटुंबाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधा निर्माण करत आहेत. त्यांना कुठल्याच मोफत ची अपेक्षा नाही. मग त्यांचा कष्टाचा पैसा जर असा फुकट वाटला जात असेल तर त्यांनी टॅक्स का भरावा. कारण पैसा तसाही पाण्यातच जाणार आहे.
आज बालवाडीपासून फुकटचा भात, अंडी, शिरा देउन बालमनापासून लाचारीची सुरुवात होते व पुढे तरूणपणी दहा रुपयांत जेवण, १०० यूनिट्स मोफत, वीज फुकट, रेशन सरसकट, आवास योजनेंतर्गत निरर्थक सूट, ऊठसूठ कर्जमाफी ह्या गोष्टींची आशा लावून सध्याच्या आणि पूर्वीच्याही सरकारने आणू घातलेल्या या योजना समाजाच्या मानसिकतेवर अतिशय घातक परिणाम करून जाणार आहेत.
देशात सध्या जवळपास ६०% लोकसंख्या तरुणांची ही अवस्था आहे, हे प्रमाण संपुर्ण महाराष्ट्रात आहे.
ज्या वयात आपले भविष्य घडवण्यासाठी कष्ट करायला हवेत त्या वयातल्या तरुणाला महिना ६०० रुपये दिले की जेवण, मोफत वीज, सरसकट कर्जमाफी दिली जाते.
अशाने त्यांची विधायक क्रयशक्ती संपून जाणार आहे.
यामध्ये अजून एक भयंकर गोष्ट म्हणजे असे की गेल्या अनेक वर्षापासून इ. १ ली ते ८ वी पर्यंत परीक्षा घेतली जात नाही.
९ वी साठी ही वर्गोन्नतीचे अलिखीत आदेश आहेत. त्यामुळे यापुढे तरूणपिढीचा भविष्यकाळ खूप कठिण असणार आहे.
ग्रामीण भाग असो किंवा शहरातील चौक, बहुतांश ठिकाणी महागड़े Mobile, Bike, तोंडात गुटखा, अशी ही बहुतांश तरुणाई पार पंतप्रधान कसा चुकीचा, मुख्यमंत्री कसा चुकीचा या पासून गावातल्या फ्लेक्सवर आपला फोटो कोणत्या पोजमध्ये टाकायचा यासारख्या चर्चेत गुंतलेला असतो.
आता ही तरुणाई या फुकटचे दान वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलायला सहज उपलब्ध होते.
फुकट जेवण, फुकट वीज, थोडासा बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन यामुळे एक अख्खी कर्तृत्ववान पिढी बरबाद होणार आहे.
आजच्या तरुणाकडे आशिष्ठः, द्रढिष्ठाः,बलिष्ठाः ही सामर्थ्य असायला हवीत, हा तरुण ध्येयवादी असावा तर तो या गोष्टींना लाथ मारील व मला फुकटचे नको असे सांगेल.
सगळे फुकट अशी सवय लागली की पुढच्या सरकारकडून ही त्यांची अपेक्षा देखील राहणार.
कोणतीही गोष्ट फुकट पड़त नसते, या साठी लागणारा निधी जे ५-६ टक्के करदाते आहेत ते व शेवटी ते शेतकऱ्यांच्या मुळावर महागाईचे रुपात येऊन पडते.
स्विझरलंडमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना सरकारने तिजोरीत शिल्लक असलेली गलेलठ्ठ रक्कम दरमहा फुकट देऊ केली होती. तेव्हा ७७% लोकांनी आम्हाला फुकटचा पैसा नकों, आमची क्रयशक्ती कमी होईल असे सांगून याला विरोध केला.
आपल्याला स्विझरलंडची सौंदर्य, सुबत्ता दिसते, पण त्या मागे प्रत्येक नागरिकाची जिद्द कर्तव्यनिष्ठता आपण विसरतो.
आपल्याला जर खरच स्वतःला आणि भारत देशाला संपन्न करून प्रगति पथावर न्यायचे असेल भारत मातेला परम वैभव प्राप्त करायचे असेल तर सगळे फुकट ही मानसिकता सोडा. अशी अफू देणाऱ्या व्यवस्थेला दूर करण्याचा निश्चय आज मनापासून करा. सरकारने जीवनावश्यक वस्तू रास्त भावात द्यायला हव्यात.
अन्न फुकट पाहीजे, ते खाण्यासाठी पैसे नाहीत, ते सरकारने द्यावे. किमान आपण राहत असलेल्या आपल्या घराचे १०० युनिटचे लाईट बिल तरी भरायला हवे, ते भरण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत, ते सुद्धा सरकारने भरावे, मग आपण जन्म कशासाठी घेतला आहे? आपल्या पेक्षा मग पशु-पक्षी बरे, लाॕकडाऊनमध्ये प्राणी-पक्षांना सरकारने काय मोफत दिले? तरी त्यांनी चारा शोधला ना. ते जीवन जगले ना.
आणि आपण मनुष्य जन्माला आलो आहोत कशासाठी? अशी अवस्था आज आपल्या देशात आहे, इतर देशात कुठेही नाही.*
*मोबाईल, राजकारण, अतिरंजित मीडिया, जात या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी धड़पडणाऱ्या तरुणाईला ही फुकटची अफू निर्बल निष्क्रिय करण्याचा धोका होतो. याच जिवंत उदाहरण आज खेडे गावामध्ये शेतात काम करायला मजुर मिळत नाही त्यामुळे शेती परवडत नाही याला जबाबदार आपले नेतेच ज्यानी ही अफुची गोळी आपल्या पीढीला दिली . सरकार तरी कोठुन आणि किती दिवस अस फुकट देणार कुठुन तरी खरेदी करणार त्याला पैसा कोण देणार आपणच आपल्या करातुन आयकरातुन देणार ( इनकम टॅक्स )
आणि मग यातून आपल्या संतानी म्हटल्या प्रमाणे ‘रिकामे मन, सैतानाचे घर’ यानुसार दुराचार , बलात्कार, व्याभिचार, लुटमार वाढतात व राष्ट्राची प्रगती होण्याऐवजी यातून नुकसान जास्त होते.
“आत्ताचे आपल्या पिढीचे सोडा , पण आपल्या येणाऱ्या पुढच्या पिढीचा सगळ्यांनी नक्की विचार करायला हवा.”
फुकट नको उज्वल भविष्याची स्वप्ने भंग होत आहेत तरुण पिढी निष्क्रिय बनत आहेत सरकार व समाज व्यवस्थेने या कडे लक्ष घातले पाहिजे. सुज्ञ सुजाण नागरिकांनी फुकट मुफ्त या गोष्टींना कडाडून विरोध करायला हवा. राजकीय पक्षांच्या लाॅलीपाॅपला विरोध आवश्यक आहे
