शासनाच्या करवाढ स्थगितीला मनपा प्रशासनाकडून ‘खो’ *मनपा आयुक्तांनी स्वयंस्पष्ट आदेश देत खुलासा करावा
शासनाच्या करवाढ स्थगितीला मनपा प्रशासनाकडून ‘खो’ *मनपा आयुक्तांनी स्वयंस्पष्ट आदेश देत खुलासा करावा
शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांची मागणी
अमरावती/E T News
अमरावती मनपा क्षेत्रात सध्या करवाढीचा मुद्दा गाजत असून विद्यमान लोकप्रतिनिधी यांनी करवाढीवर स्थगिती आणल्याचा दावा करीत प्रसिद्ध मिळविण्याचा आणि श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, पण शासनाने दिलेल्या आदेशात कर वसुली स्थगिती संदर्भात कुठलाही उल्लेख नसल्यामुळे अमरावतीकर नागरिकांमध्ये सध्या मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा सर्व प्रकार बघता मनपा आयुक्तांनी स्वयं स्पष्ट आदेश देत खुलासा करावा आणि अमरावतीकरांना दिलासा द्यावा अशी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी केली आहे.
शासनाने अमरावती महानगरपालिकेच्या वाढीव करास स्थगिती देणाऱ्या शासनाच्या उपसचिवाचे पत्रामध्ये ठरावाच्या स्थगन किंवा रद्दबाबत कोणतेही भाष्य केलेले नाही. या उलट फक्त 2024 च्या कर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याचे लिहिले असून कर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया ही मार्च 2023 पूर्वीच पूर्ण झाली असून आता फक्त कर वसुलीचे काम सुरू आहे. वास्तविक या अन्यायकारक करवाढीच्या स्थगनासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या अधिनियमाच्या तरतूदचे स्पष्ट उल्लेख करून संबंधित ठरावाला व महानगरपालिका आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगन दिल्याबाबतचा शासनादेश देणे आवश्यक होते ,परंतु असे न करता फक्त एक पत्र पाठवून अमरावतीच्या जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली असल्याचाआरोप शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी केला आहे. येणाऱ्या काही दिवसानंतर त्रोटक पत्र शासनाकडून सुधारित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत मनपा आयुक्तांनी या पत्राच्या आधारावर ठोस भूमिका घेणे आवश्यक होते. मात्र आयुक्तांनी अद्यापही याबाबत ठोस भूमिका घेतली नसल्याने शासनाच्या या स्थागनादेशाला मनपा प्रशासनाकडूनच खो दिल्या जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. आयुक्तांनी वर्ष 2023-24 पासून लागू करण्यात आलेले वाढीव कर दर रद्द करून जुन्या दराने नागरिकांनी कर भरण्याबाबत आदेशित करावे व आजपर्यंत वाढीव करदराने भरण्यात आलेल्या कराबाबत स्पष्ट आदेश देत पुढील वर्षाच्या कर मागणीमध्ये समायोजित करण्यात येईल किंवा नागरिकांनी पूर्वीच्या करापेक्षा जास्तीचे भरलेल्या कर रक्कम परत करण्यात येईल असे उल्लेख करावे व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र नागरिकांना देण्यात यावे. याबाबत एखाद्या नागरिकांनी पूर्वीपेक्षा दहापट जास्त दराने कर भरला असल्यास संबंधितांना पुढील दहा वर्ष कर भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही अशा पद्धतीचे प्रमाणपत्र द्यावे किंवा त्यांचे अतिरिक्त घेण्यात आली रक्कम परत करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी मनपा आयुक्तांकडे केली आहे.
निवेदनाची अद्याप दखल नाही
शासनाने कर पुनमूल्यांकना प्रक्रिया स्थगित करण्याबाबत दिलेल्या पत्रानुसार तात्काळ तीन दिवसात वरील प्रमाणे आपल्या स्तरावरून आदेश काढून अमरावतीच्या सामान्य जनतेची अन्यायकारक करवाढी पासून मुक्तता करावी अशा प्रकारची निवेदन गेल्या पाच दिवसांपूर्वी मनपा आयुक्तांना सादर करण्यात आले होते. परंतु आयुक्तांनी पाच दिवस होऊनही निवेदनाची दखल घेतली नाही.आजपर्यंत कोणतेही जुन्या पद्धतीचे कर लागू असल्याबाबत आदेश काढलेले नाही व नवीन पद्धतीने देण्यात आलेल्या कर मागणी नोटिसेस रद्द केलेले नाही तसेच जुन्या करप्रणालीप्रमाणे नोटीस काढण्याची कोणतीही हालचाल केलेली नाही ,याउलट विविध माध्यमांना दिलेल्या त्यांच्या विधानानुसार असे दिसून येते की आजच्या स्थितीला देण्यात आलेली नोटीस ही कायम राहील व ज्यांना जुन्या पद्धतीने भरायचे आहेत त्यांना जुन्या पद्धतीने कर भरता येईल अशा पद्धतीची अस्पष्ट भूमिका महानगरपालिकेकडून घेण्यात आल्याची दिसून येते .वास्तविक नवीन पद्धतीची कर नोटीस रद्द करून नागरिकांना जुन्या पद्धतीची कर मागणी नोटीस दिल्याशिवाय त्यांना कर भरता येत नाही याचा अर्थ महानगरपालिकेला शासनाचे स्थायी आदेश मान्य आहे किंवा नाही याबाबत स्पष्टता नाही व ज्या पद्धतीने महानगरपालिका प्रशासन कर नोटीस बाबत भूमिका घेत आहे त्यावरून असे दिसून येते की काही महिन्यानंतर पुन्हा नवीन पद्धतीची कर प्रणाली अमरावती महानगरपालिकेत अमलात येणार आहे त्यामुळे आयुक्तांनी याबाबत स्पष्ट आदेश करून भूमिका घेणे आवश्यक असून अन्यथा आमच्याकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी दिला आहे.
मनपाचे करोडो रुपयांचे नुकसान
अमरावती महानगरपालिकेच्या कर विभागात कोट्यावधीचा कर घोटाळा झाला असून याबाबत आम्ही शासनाकडे व इतर विभागाकडे तक्रार केलेली आहे .सामान्य जनतेवर मोठ्या प्रमाणात कर लादून इतर मोठ्यांना बिल्डरांना, भूमाफियांना आपल्या पदाचा गैरवापर करून गेल्या पंधरा ते वीस वर्षापासून करच लावलेला नाही किंवा अतिशय कमी कर लावलेला आहे .यामुळे महानगरपालिकेला जवळपास 200 कोटीचा नुकसान झालेले आहे. या तक्रारीमुळे खळबळून जागे होऊन आता संबंधित अधिकारी मागील वीस वर्षापासून ज्या भूमाफियांना मदत केलेली आहे व त्यांना आजपर्यंत कोणतेही कर मागणी नोटीस पाठवलेली नाही त्यांच्यापासून सामान्य जनतेने भूखंड घेतल्यामुळे आता त्यांना मागील वीस वर्षांची कर मागणी करण्यात येत आहे .परंतु मागील वर्षात जर महानगरपालिकेने कर मागणी नोटीस दिल्या नसेल तर त्या वर्षीचे कर रक्कम लॅप्स/ होते व महानगरपालिकेला कर मागणी नोटीस दिली नसल्यास मागील वर्षाचे कर मागता येत नाही असे न्यायालयाने वेळोवेळी आपल्या आदेशात नमूद केलेले आहेत व कायद्यात तशी तरतूद आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याने केलेल्या चुकीमुळे मनपाला झालेल्या कोट्यावधीचा कराचे नुकसान सामान्य जनतेकडून नियमबाह्यरीत्या वसूल करण्यासाठी कोणीही थकीत कराची मागणी करीत असल्यास याबाबत माझ्याशी संपर्क करावा असे आवाहन देखील शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी केले आहे.
