राज्यसभेच्या सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कसा आणला जातो ? घटनेत काय नियम आहेत?
राज्यसभेच्या सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कसा आणला जातो ?
घटनेत काय नियम आहेत?
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठराव मांडला आहे. या प्रस्तावावर ६० विरोधी खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. धनखड यांच्या विरोधातील हा प्रस्ताव यशस्वी होणार नाही असे बोलले जात असले तरी विरोधी इंडिया आघाडीने यातून नक्कीच संदेश दिला आहे.या पार्श्व भूमीवर राज्यसभेच्या सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा काय नियम आहे? प्रस्तावानंतर उपराष्ट्रपतींना पायउतार व्हावे लागते का आणि त्याबाबत घटनेत काय तरतूद आहे,या विषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न…
अविश्वास ठराव हा इंडिया आघाडीला का आणावा लागला हा खरा प्रश्न आहे. खरे तर जगदीप धनखड पक्षपात करतात असा त्यांच्यावर विरोधकांचा आरोप आहे.हा आरोप विरोधकांकडून याआधीही होत आला आहे. सभागृहाचे अध्यक्ष विरोधकांना बोलण्याची संधी देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.सभागृहाचे अध्यक्ष हे निःपक्ष,तटस्थ असायला पाहिजे,असा संविधानिक नियम आहे.मात्र या संविधानिक नियमांचे पालन धनकड करत नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहेत.
या आधी देखील पावसाळी अधिवेशनात धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा विरोधी पक्षांनी तयारी केली होती.मात्र विरोधी पक्षां मध्ये मतैक्य होवू शकले नाही त्यामूळे चर्चेत प्रगती झाली नव्हती. आता हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांचे एकमत झाले असून हा प्रस्ताव राज्यसभेचे सरचिटणीस पी सी मोदी यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.सभागृहात अविश्वास प्रस्तावावर घमासान सुरू आहे .
अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी काय नियम आहे?
घटनेच्या अनुच्छेद ६७ ब मध्ये उपराष्ट्रपतींना पदावरून काढून टाकणे आणि त्याची प्रक्रिया नमूद आहे.भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे अध्यक्ष असतात. कलम ६७ ब नुसार, उपराष्ट्रपतींच्या विरोधात राज्यसभेत प्रस्ताव आणला गेला आणि तो बहुमताने मंजूर झाला, तर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेकडे पाठवला जातो.लोकसभेने ठराव मंजूर केल्यानंतर उपराष्ट्रपतींना राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र, उपाध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्यासाठी काही नियम आहेत. एक गोष्ट म्हणजे या प्रस्तावासाठी राज्यसभेच्या किमान ५० खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.तसेच अविश्वास प्रस्तावासाठी १४ दिवस अगोदर सूचना देणे आवश्यक आहे. हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरला संपत आहे. त्यामुळे अविश्वास ठरावाच्या वैधतेवर अजूनही शंका आहे. उपराष्ट्रपतींना हटवण्याची प्रक्रिया राज्यसभेतच सुरू होऊ शकते, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.
उपराष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्यासाठी प्रथम राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक आहे. राज्यसभेत सध्या २३१ सदस्य आहेत. विरोधकांना हा प्रस्ताव मंजूर करायचा असेल तर त्याला ११६ खासदारांचा पाठिंबा लागेल.
राज्यसभेत काँग्रेसचे २७, तृणमूल काँग्रेसचे १२ आम आदमी पक्षाचे १० समाजवादी पक्षाचे चार, द्रमुकचे १० आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे पाच सदस्य आहेत. इतर काही पक्षांचे खासदार देखील आहेत, ज्यांचे मिळून विरोधी गटासह ८५ सदस्य असतील.अशा परिस्थितीत राज्यसभेत अविश्वास प्रस्ताव पारित होण्याची शक्यता फार कमी आहे.जर हा प्रस्ताव पारित झाला तरी लोकसभेत बहुमत मिळणे शक्य नाही.
अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होणार नाही हे विरोधकांनाही माहीत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मात्र प्रतिकात्मक निषेध नोंदवण्याची वेळ आली आहे. धनखड हे सरकारची बाजू घेत असल्याचा आरोप विरोधक सातत्याने करत आहेत.अविश्वास ठराव आणून विरोधी पक्ष सरकार व जनतेला संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे की, सभागृहात विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही. स्पीकर भाजपच्या लोकांना बोलू देतात, पण विरोधकांचेही ऐकत नाहीत, असा आरोप विरोधी खासदार करतात.
यापूर्वी २०२० मध्ये राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देण्यात आली होती.१९५१ मध्ये लोकसभेत प्रथमच तत्कालीन सभापती गणेश वासुदेव मावळणकर यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला होता. १९६६मध्ये सभापती सरदार हुकुम सिंग आणि लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड यांच्या विरोधातही अविश्वास ठराव आणण्यात आला होता.
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा
९५६१५९४३०६
