भारत – चीन सीमा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न; मात्र तिढा कायम Bharat – China
भारत – चीन सीमा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न
तिढा मात्र कायम
रशियातील कझान येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शि जिनपिंग यांच्याशी दिपक्षीय चर्चा केली. मे२०२० मध्ये लडाख मध्ये सीमेवर दोन्ही देशात निर्माण झालेल्या वादा नंतर ही पहिलीच उच्चस्तरीय चर्चा आहे या चर्चेआधी दोन दिवसांपूर्वी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दोन्ही देशांच्या सैनिकांनी गस्त घालण्याबाबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. लडाख भागात सीमेवर चार वर्षापासून सुरू असलेला तणाव कमी होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल बादले जात आहे.
भारताची चीनशी ३,४८८ किमीची सीमा आहे ज्यात लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाजूने जाणारी सीमा समाविष्ट आहे. सीमेचे पूर्णपणे सीमांकन झालेले नाही आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची पुष्टी आणि स्पष्टीकरणाची प्रक्रिया अजूनही चालू आहे. यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये अनेक चकमकी झाल्या, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या भारत चीन सीमा संघर्ष झाला. उभय देशांमधील सीमा प्रश्न सोडविण्याच्या आतापर्यंत अनेक फेऱ्या व बैठका झाल्या..परंतु अजून पर्यंत उभय देशांमधील सीमा प्रश्न सुटलेला नाही.भारत चीन सीमा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने परत एकदा उभय देशांच्या परराष्ट्र मंत्री स्तरावर बैठक झाली.भारत आणि चीनच्या जवानांदरम्यान साडेचार वर्षांपूर्वी झालेल्या थेट संघर्षानंतर सीमावाद पूर्णपणे सुटलेला नाही. मात्र, संघर्ष होणाऱ्या अनेक ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी सैन्यमाघारी झाली आहे. प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील डेपसांग आणि डेमचोक या भागांमधील गस्तीसंबंधी सहमती झाली असल्याचे समजते. या दोन्ही ठिकाणी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) माघार घ्यावी यासाठी भारताने आग्रह धरला होता. याच मुद्द्यावरून आतापर्यंत चर्चेतून ठोस निष्पन्न होत नव्हते. अखेर, चीनने भारताची मागणी मान्य केल्याचे दिसत आहे.मात्र तिढा अजूनही कायम आहे
भारत आणि चीनच्या सैनिकांदरम्यान जून २०२०मध्ये पूर्व लडाखमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर सीमेवरील तणाव कमी करण्यासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात दोन्ही देशांना यश आले आहे. पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील काही संवेदनशील ठिकाणी गस्त घालण्यासंबंधी भारत आणि चीनदरम्यान सहमती झाल्याची घोषणा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सोमवारी करण्यात आली. सध्या प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या दोन्ही बाजूंना ५०,००० ते ६०,००० सैनिक तैनात आहेत.
मे २०२० पासून भारत आणि चीन सैन्यामध्ये सीमेवर अद्यापही तणाव कायम आहे. दोन्ही बाजूंचे सैनिक वादग्रस्त स्थळापासून दूर झाले आहेत. जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या झटापटीनंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. यामुळे २० जवान शहीद झाले होते. तर अनेक चिनी सैनिकही मारले गेले होते. यामुळे गेल्या काही दशकांतील सर्वांत भीषण संघर्ष होता. जोपर्यंत चीनबरोबरचे संबंध सामान्य होत नाही तोपर्यंत सीमेवर शांतता प्रस्थापित होणे अशक्य असल्याचे भारताचे मत आहे. भारताने देपसांग आणि डेमचोक भागातून चीनी सैन्याला हटविण्यासाठी दबाव वाढविला आहे.
भारत आणि चीन सीमा ही ‘मॅकमोहन रेषेद्वारे’ विभागलेली आहे. भारताची एकूण ४,०५७ किमी भूसीमा चीनला लागून आहे. त्यात भारतातील जम्मू-काश्मीर, उतराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम व पश्चिम बंगाल ही पाच राज्ये चीनला लागून आहेत. दक्षिण आशियातील दोन प्रमुख विकसनशील देश आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे महत्त्वाचे प्रतिनिधी म्हणून चीन-भारत संबंधांना जागतिक आणि धोरणात्मक महत्त्व आहे. दोन्ही देश चीन-रशिया-भारत त्रिपक्षीय युती, ब्रिक्स , एससीओ व जी-२० चे सदस्य आहेत. ते जागतिकीकरणाला प्रोत्साहन आणि व्यापार संरक्षणवादाला विरोध याबाबत समान हितसंबंध सामायिक करतात.
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा देशभरात नीट परिभाषित केलेली नाही. त्याच्या 3,488-किलोमीटर लांबीपैकी काही (LAC) साठी कोणतीही परस्पर-स्वीकृत वास्तविक नियंत्रण रेषा नाही. स्वातंत्र्यानंतर, भारताचा विश्वास होता की त्याला ब्रिटिशांकडून स्पष्ट मर्यादा वारशाने मिळाल्या आहेत, परंतु चीनने ते मान्य केले नाही. हे मतभेद दोन्ही देशांसाठी धोक्याचे ठरले आहेत. कोणत्याही देशाला जमीन सोडायची नाही. चीनचा असा विश्वास होता की ब्रिटीशांनी दोन नव्या प्रजासत्ताकांच्या सीमेवर वादग्रस्त वारसा सोडला.
भारत-चीन युद्ध प्रदीर्घ काळापासून सुरू आहे. पहिला प्रदेश, अक्साई चिन, चीनच्या प्रशासित आहे आणि लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग म्हणून भारताने दावा केला आहे. शिनजियांग-तिबेट महामार्ग त्यातून जातो आणि काश्मीर आणि तिबेटच्या मोठ्या प्रदेशांमधील हा सर्वात उजाड उच्च-उंची पडीक जमीन आहे. मॅकमोहन रेषेच्या दक्षिणेस स्थित आणि पूर्वी नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी म्हणून ओळखले जाणारे अरुणाचल प्रदेश हा अन्य विवादित प्रदेश आहे. चीनच्या संमतीशिवाय स्वाक्षरी केलेल्या ब्रिटिश भारत आणि तिबेट यांच्यातील १९१४ च्या सिमला अधिवेशनात मॅकमोहन लाइनचा समावेश करण्यात आला होता. सिमला करारावर स्वाक्षरी झाली तेव्हा तिबेट कधीही स्वायत्त नसल्याचा दावा करत चीनने हा करार नाकारला.
सध्याचे स्टँड
दोन देशांमध्ये फक्त एकच युद्ध झाले आहे, ज्यामध्ये १९६२ मध्ये भारताचे अत्यंत नुकसान झाले आहे. तंग परिस्थिती असूनही, दोन्ही देश दुसरे युद्ध टाळण्याचा दावा करतात. दोन्ही देश आधुनिक लष्करी आणि अण्वस्त्रांसह महासत्ता वाढत आहेत हे लक्षात घेता, हा संघर्ष अधिकाधिक संबंधित आहे. शिवाय, दोन्ही देश एकत्रितपणे जागतिक लोकसंख्येच्या ३५% आणि जागतिक GDP च्या २१% आहेत.
सीमेला समांतर असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दोन्ही बाजू लढत आहेत. २०१७ पर्यंत शांतता राखणाऱ्या भारत आणि चीनमधील करारांच्या मालिकेमुळे, २०१७ पर्यंत सीमावर्ती प्रदेश मोठ्या प्रमाणावर शांततापूर्ण होता. तथापि, सीमापार हिंसाचार आणि मतभेद अलिकडच्या वर्षांत वाढले आहेत, दोन्ही बाजूंनी त्यांच्या सीमेच्या बाजू मजबूत केल्या आहेत. जूनमध्ये चिनी सैन्यासोबत झालेल्या लढाईचे एक प्रमुख कारण – ज्याच्या परिणामी २०महान भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला – भारतातील उच्च-उंचीच्या हवाई स्टेशनकडे जाणाऱ्या नवीन रस्त्याचे बांधकाम मानले जाते.
या संघर्षाचे अंतिम निराकरण अद्याप अज्ञात असले तरी, तो आणखी काही काळ खेचण्याची शक्यता आहे. या सीमावादातून दोन्ही बाजू देशभक्तीची भावना बिंबविण्याचा आणि संघीय सरकारवर विश्वास पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. ते प्रादेशिक वर्चस्वासाठी लढत आहेत आणि काहीही झाले तरी त्यांना कमकुवत समजू इच्छित नाही. सीमा संघर्ष दोन्ही देशांना त्यांचे लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्य दाखवण्याची संधी देते. भारताचा पाकिस्तानशी असलेला संबंध आणि चीनचा पाश्चिमात्य देशांशी असलेला संबंध पाहता हे दोन्ही देशांसाठी आवश्यक आहे.
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल वर्धा
९५६१५९४३०६
