शहरी अर्बन नक्षल अड्डे बंद करणे आवश्यक : देवेंद्र फडणवीस – विधानसभेत सादर विशेष जनसुरक्षा विधेयक
शहरी अर्बन नक्षल अड्डे बंद करणे आवश्यक : देवेंद्र फडणवीस
विधानसभेत सादर विशेष जनसुरक्षा विधेयक
नागपूर/विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील नक्षली कारवायावर प्रतिबंध घालण्यासाठी तसेच शहरी अर्बन नक्षली अड्डे बंद करण्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत विशेष जनसुरक्षा विधेयक मांडले. विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्यापूर्वी हे विधेयक संयुक्त चिकित्सक समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. समितीच्या अहवालानंतर पावसाळी अधिवेशनात ते मंजुरीसाठी येणे अपेक्षित असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले की, नक्षलवादाचा धोका केवळ दुर्गम भागापूरता मर्यादित राहिलेला नाही. अनेक फ्रंटल ऑर्गनायझेशन तयार झालेल्या आहेत. त्या माध्यमातून एक ईको सिस्टीम तयार करून देशातील नागरिकांचा संविधानावरून तसेच विविध संस्थांवरून विश्वास उडेल अशा प्रकारच्या कारवाया केल्या जातात. यातील अनेक आॅगनायझेशन तर अटक केलेल्या नक्षलवाद्यांना सोडविण्याकरिता काय-काय करता येतील असेही प्रयत्न करतात. सुरक्षेत आश्रयस्थळ ते देतात, शहरी अड्डे तयार करतात. नक्षल प्रभवित राज्य राज्य छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश तसेच उडिसा यांनी अशाच प्रकारचा कायदा केलेला आहे. आपल्याकडील अँटी नक्षल स्कॉडकडूनही अशाचप्रकारची मागणी येत होती. आपल्याकडेही अशाच प्रकारचा कायदा तयार केला जावा. म्हणून हा कायदा तयार केला. हा कायदा मांडत असताना माझी स्वत:चीही इच्छा आहे की, या कायद्यावरून अनेक लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत. त्यातून वेगवेगळ्या स्वरूपातील चर्चा होतात. म्हणून, हा कायदा मांडल्यानंतर शासनाच्यावतीने आम्ही एक प्रस्ताव देत कायदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविणार आहोत. समितीत कायद्यावर सविस्तर चर्चा होईल.
कायद्याची आवश्यकता
यावेळी नाना पटोले यांनी आपल्याकडे आता जो अ‍ॅन्टी नक्षल कायदा आहे. त्यात भरपूर प्रोव्हिजन आहे. जे नक्षली शहरात येतात राहतात, त्यासंदर्भातही या कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे वेगळा कायद्या करण्याचा उद्देश आणि आपण कुठे कमी पडतोय अशी विचारणा केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मुळात आपल्याकडे स्वतंत्र कायद्याच नाही. इतर राज्यांनी अ‍ॅन्टी नॅशनल सेपे्रट कायदा केला. आपण आजही आयपीसी (भांदवी) च्या भरोशावर चालतो. आयपीसी नसेल तर थेट युएपीए लावावा लागतो. युएपीए हा दहशदवाद विरोधी कायदा आहे. न्यायालयात अशा प्रकरणी दहशदवाद आणि नक्षलवाद यात फरक सांगत कायदा लागू होत नसल्याचे सांगण्यात येते. म्हणून आपल्याला या कायद्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कायद्यावरून भीती
शिंदे सरकारमध्ये आम्ही हा कायदा आणण्याचा निर्णय केला होता. यावेळी, काही संघटनांनी काही शंका व्यक्त केल्या होत्या. हा कायदा कुणाचा आवाज दाबण्याकरिता आहे का? अशी भीती, शंका आहे. मात्र, शासनाचे असे कुठलेही मत नाही. शासनाला केवळ शहरी अर्बन नक्षल अड्डे हे बंद करायचे आहे. म्हणून कायदा मांडला. संयुक्त चिकित्सा समिती त्यावर सुनावणी घेईल. संघटनांनाही त्यात संधी देऊ आणि सर्वांचे ऐकल्यानंतर चांगला कायदा तयार करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.
————————————-
कचरा संकलन कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्याची विधानसभेत प्रवीण दटकेंची मागणी
नागपूर महापालिकेने शहरातील कचरा संकलनासाठी नियुक्त केलेल्या कंपन्या एजी एन्व्हायरो आणि बीव्हीजी योग्य काम करत नाही. शहरात अस्वच्छता तसेच नामांकनात शहरात घरलेला क्रम बघता या दोन्ही कंपन्यांचे कंत्राट तातडीने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत केली.
औचित्याचा मुद्दा मांडत ते म्हणाले, अस्वच्छतेमुळे पर्यावरणाचा -हास होत आहे. कंपनीच्या अनियोजित कार्यप्रणालीमुळे ठिकठिकाणी अस्वच्छतेचे डोंगर उभे होत आहे. कचरा गाड्या दोन- दोन, चार-चार दिवस घरातून कचरा संकलन करत नाही. त्यामुळे, जनतेनही प्रचंड रोष आहे. कच-याची उचलच होत नसल्याने कचरा संकलन केंद्रातही त्यावर प्रक्रिया होत नाही आहे. स्वच्छतेत शहराचा क्रमांक घरसत तो २७ वर पोहोचला आहे. कंपन्यांच्या अशा कारभारावरून मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. परंतु, त्यांच्याकडून कुठलही कारवाई करण्यात आली नाही. राज्य सरकारने याकडे तातडीने लक्ष देऊन कंत्राट रद्द करावी. याव्यतिरिक्त शहरातील दहा झोनमध्ये दहा कंपन्यांकडे स्वच्छतेची जबाबदारी देऊन तातडीने कचरा संकलनाची कामे सुरू करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. तसेच, शहरात होत असलेला पर्यावरण -हास बघता यावर सरकारकडून तातडीच्या कारवाईची अपेक्षा यांनी व्यक्त केली. बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील वाढत्या गुन्हेगारीकडे सरकारचे लक्ष वेधले. मतदारसंघात पानटरीवर मध्यप्रदेशातून येणारा गुटखा, दारू सर्रास मिळत आहे. अनेक अल्पवयीन तरूणी बेपत्ता आहे. उघडपणे दारूविक्री होत आहे. पोलिस अधिक्षकाच्या डोळयादेखत हे सर्व प्रकार होत आहेत. वाहतूकीच्या प्रश्नामुळे ५० बळी गेले. हेल्मेटसक्तीचे पालन होत नाही. जुगाराचे अड्डे सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. सभागृहात कैलास गाडगे पाटील, राजन नाईक, अमोल जावळे, ज्ञानेश्वर आबा पाटील, सत्यजीत देशमुख, अनंत नर, महेंद्र बालदी, हारून खान, राजकुमार बडोले,अजय चौधरी, सुलभा गायकवाड, महेंद्र थोरवे, बापूसाहेब पठारे, सुहास बाबर, विक्रम पाचपुते, आर. तमिल सेल्वन, मोनिका राजळे, अशोक पाटील, विद्या ठाकूर, सुनील प्रभू, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, विश्वजीत कदम, शंकर मांडेकर, सना मलिक आदींनी औचित्याचे मुद्दे मांडले.
——————————
विमा रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्याची विधानसभेत मोहन मते यांची मागणी
राज्य विमा रुग्णालयात रिक्तपदांची संख्या वाढल्याने त्याचा येथील रुग्णसेवेवर परिणाम होत आहे. आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाल असल्याने ही रिक्तपदे तातडीने भरण्यात यावी, अशी मागणी नागपूर शहराच्या दक्षिण विधानसभा क्षेत्राचे भाजप आमदार मोहन मते यांनी विधानसभेत केली.
औचित्याच्या मुद्दावर बोलताना त्यांनी उपरोक्त मागणी केली. ते म्हणाले, राज्य विमा रूग्णालयातील रिक्त पदांमुळे रूग्णसेवेवर परिणाम होत आहे. कामगार कंपन्यांमधील सर्वसामान्य कर्मचा-यांवर अत्यल्प दरात येथे वैद्यकिय उपचार केले जातात. कंपन्यांकडून यासाठीचा शुल्क फेडही करतात. मात्र, मनुष्यबळाअभावी उपचार होत असल्याने आरोग्य सेवेवर परिणाम होत आहे. ही गंभीर समस्या असून सरकारने तातडीने हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी आमदार मोहन मते यांनी केली. सभागृहाचे लक्ष वेधताना ते म्हणाले, या रूग्णालयाद्वारे सुमारे साडेतीन लाख कर्मचा-यांना रूग्णसेवा दिली जाते. तर, ५५२ पदांपैकी ६० टक्के पदे रिक्त आहेत. १० पदे कंत्राटी भरण्यात आली आहे. तर चतुर्थ श्रेणीची ६७ पदे रिक्त आहेत. एवढ्या बिकट परिस्थिीत राज्य विमा रुग्णालयाचा कारभार सुरू आहे. अशातच, योग्य आरोग्य सेवा कशी पुरवावी, असाही प्रश्न आहे. याकडे शासनाने गंभीरतेने बघणे गरजेचे आहे. शिवाय, तातडीेन ही रिक्त पदे भरणे गरजेचे आहे. सरकारने यासंदर्भात लवकरच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
——————–
