मराठीचे सोडून सर्व अकरा भारतीय भाषांचे अभिजात भाषा मंडळ कशासाठी ?
मराठीचे सोडून सर्व अकरा भारतीय भाषांचे अभिजात भाषा मंडळ कशासाठी ?
मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे सरकारला विचारणा?
नागपूर/विशेष प्रतिनिधी
अकरा भारतीय भाषांचे भारतीय अभिजात भाषा मंडळ नेमण्यात आल्याचे केवळ एका सरकारी कार्यक्रमात, कोणताही तसा शासन निर्णय नसताना जाहीर झाले आहे. ती या राज्याची कार्यसंस्कृती नाही. हा अतार्किक अव्यापारेषु व्यापार असून इतर राज्यांच्या भाषा व भाषिक कार्यात हस्तक्षेप देखील आहे. सबब हे राज्याचे सरकारने तातडीने थांबवावे, असे ‘मराठीच्या व्यापक हितासाठी’ चळवळीतर्फे मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, मराठी भाषा मंत्री व कुलगुरू (मराठी विद्यापीठ) यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पत्राची प्रत राज्यपालांना देखील पाठवण्यात आली आहे.
अकरा अभिजात भाषांचे एखादे असे मंडळ नेमणे हे केंद्राने केले तर समजले जाऊ शकते. कारण अभिजात दर्जा दिला जाणे, ही केंद्राची योजना आहे. पण, मराठी भाषिक करदात्यांच्या पैशातून मराठीचेच काम जे राज्य करू शकत नाही, अशी – स्थिती असताना हा इतर दहा भाषांना घेऊन असे मंडळ निर्माण करण्याचा अतार्किक अव्यापारेषु व्यापार करण्याचे कोणतेच प्रयोजन नाही. मराठीबाबत एवढा अनागोंदी कारभार मराठी भाषा विभाग स्थापन होण्यापूर्वी कधीच होत नव्हता. म्हणूनच हा विभाग बरखास्त करावा अशी मागणी पूर्वीच करून झाली आहे. सध्या जो ७२ देशांचा दौरा मराठी भाषा विभागातर्फे केला जाणार असल्याचे सांगितले जाते, हे नेमके काय प्रकरण आहे ? याला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने विशेष बाब म्हणून मंजुरी दिली आहे का ? खर्च कोठून करणार ? आदी बाबी स्पष्ट व्हाव्या.
डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
आठ महिन्यांपूर्वी मराठी अभिजात भाषा समिती नेमण्याची घोषणा केली गेली होती. तिचे काय झाले, हे सांगण्याचे शासन सतत टाळतेच आहे. आता नव्याने नव्या नव्या घोषणा करते आहे.
नव्याने घोषित तथाकथित भारतीय अभिजात भाषा मंडळ शासनाने स्थापन केले आहे, अथवा शासन स्वतः ते करणार आहे का? हे शासनाने स्पष्ट केले पाहिजे. हे मराठी विद्यापीठाने अथवा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्थापलेले मंडळ आहे का? की तिथे जमलेल्या लोकांनी स्थापलेले त्यांचे अशासकीय मंडळ वा धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी करायची असलेली संस्था आहे? जर शासनाचे हे मंडळ असेल तर शासनाची अशी मंडळे, समित्या इत्यादी स्थापण्याची, अध्यक्षपदे, सदस्य नेमणूक इ. संबंधित निर्णय संबंधित यंत्रणेने घेण्याची व नंतर संबंधित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची प्रक्रिया आहे. ती प्रक्रिया डावलून जाहीर कार्यक्रमात अशी मंडळे, सदस्य या अगोदर कधीच या राज्याने जाहीर केलेले नाहीत. तसे केले जाऊ शकत नाही, असे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
——–
