केंद्र सरकारने एक पैसाही दिला नसताना अभिजात भाषेच्या नावावर विदेशातले दौरे कशासाठी, कोणाच्या पैशातून?
केंद्र सरकारने एक पैसाही दिला नसताना अभिजात भाषेच्या नावावर विदेशातले दौरे कशासाठी, कोणाच्या पैशातून?
मराठीचेच प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारजवळ पैसे नसताना मराठीचे सोडून सर्व अकरा भारतीय भाषांचे भारतीय अभिजात भाषा मंडळ कशासाठी ?
# हा तर इतर भाषिक राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप
# हे सर्व ताबडतोब थांबवावे : मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे सरकारला विचारणा
नागपूर/विशेष प्रतिनिधी
अकरा भारतीय भाषांचे जे भारतीय अभिजात भाषा मंडळ नेमण्यात आल्याचे केवळ एका सरकारी कार्यक्रमात, कोणताही तसा शासन निर्णय नसताना जाहीर झाले आहे ती या राज्याची कार्यसंस्कृती नाही,हा अतार्किक अव्यापारेषु व्यापार असून इतर राज्यांच्या भाषा व भाषिक कार्यात हस्तक्षेप देखील असल्याने असे काही नियम व प्रक्रियाबाह्य करणे सरकारने तातडीने थांबवावे असे मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री,मराठी भाषा मंत्री व कुलगुरू , मराठी विद्यापीठ यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.पत्राची प्रत राज्यपालांना देखील पाठवण्यात आली आहे.
आठ महिन्यांपूर्वी जी मराठी अभिजात भाषा समिती नेमण्याची घोषणा केली गेली होती तिचे काय झाले, हे सांगण्याचे शासन सतत टाळतेच आहे.आणि नव्याने नव्या नव्या घोषणा करते आहे.नव्याने घोषित तथाकथित भारतीय अभिजात भाषा मंडळ शासनाने स्थापन केले आहे,अथवा शासन स्वतः ते करणार आहे का?हे शासनाने स्पष्ट केले पाहिजे.
हे मराठी विद्यापीठाने अथवा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्थापलेले मंडळ आहे का?की तिथे जमलेल्या लोकांनी स्थापलेले त्यांचे अशासकीय मंडळ वा धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी करायची असलेली संस्था आहे?
जर शासनाचे हे मंडळ असेल तर शासनाची अशी मंडळं,समित्या इ.स्थापण्याची,अध्यक्षपदे, सदस्य नेमणूक इ.संबंधित निर्णय संबंधित यंत्रणेने घेण्याची व नंतर संबंधित शासन निर्गमित करण्याची विशिष्ट प्रक्रिया आहे.ती प्रक्रिया डावलून जाहीर कार्यक्रमात अशी मंडळे, सदस्य या अगोदर कधीच या राज्याने जाहीर केलेले नाहीत, जाहीर केले जावू देखील शकत नाहीत,असे असताना हा काय प्रकार आहे व कशाकरता हे कळायला हवे आहे,असे प्रमुख संयोजक डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे. अशा पद्धतीने, प्रक्रिया डावलून परस्पर काही जाहीर केले जाणे या राज्याला अपेक्षित नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र हे मराठीचे राज्य आहे की मराठीसह उर्वरित संबंधित दहाही भाषांचे देखील हे राज्य कधी झाले आहे?
हे मराठी राज्य मराठी भाषेसाठीच जिथे पैसा खर्च करू शकण्याला असमर्थ आहे,जिथे मराठीचीच अवहेलना थांबवली जात नाही आहे तिथे इतर दहा भारतीय भाषांची जबाबदारी, मराठीची घेण्याचे टाळून,हे सरकार राज्याच्या करदात्यांच्या पैशातून कशी काय घेवू शकते व त्याचे प्रयोजन काय? याला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे काय? अशीही विचारणा करण्यात आली आहे.
अकरा अभिजात भाषांचे एखादे असे मंडळ नेमणे हे केंद्राने केले तर समजले जावू शकते, मराठी भाषिक राज्याचे नव्हे.कारण अभिजात दर्जा दिला जाणे ही केंद्राची योजना आहे.त्यामुळे मराठी भाषिक करदात्यांच्या पैशातून मराठीचेच काम जे राज्य करू शकत नाही अशी स्थिती असताना हा इतर दहा भाषांना घेऊन असे मंडळ निर्माण करण्याचा अतार्किक अव्यापारेषु व्यापार करण्याचे कोणतेच प्रयोजन नाही असे डॉ जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
राज्य जर हे मंडळ निर्माण करत असेल तर त्याबाबत जाब हा शासन, प्रशासनाला लोक विचारणारच आहेत. मराठीचे सोडून इतर भाषांचा समावेश असलेले हे मंडळ स्वतंत्र संस्था असल्यास ते सरकारच्या विभागाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात जाहीर करण्याचे कोणतेच प्रयोजन नाही.
ते सरकारचे मंडळ म्हणून नेमणे अप्रस्तुत आहे असे सांगत पत्रात पुढे म्हटले आहे की मराठी बाबत एवढा अनागोंदी कारभार मराठी भाषा विभाग स्थापन होण्यापूर्वी कधीच होत नव्हता म्हणूनच हा विभाग बरखास्त करावा अशी मागणी पूर्वीच करून झाली आहे.
सध्या जो ७२ देशांचा दौरा मराठी भाषा विभागातर्फे केला जाणार असल्याचे सांगितले जाते हे नेमके काय प्रकरण आहे,याला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने विशेष बाब म्हणून मंजुरी दिली आहे का, त्यासाठीच्या खर्चाची अंदाजपत्रकात घोषित योजना म्हणून तरतूद केली गेली होती का, असल्यास ती किती रक्कमेची आहे, नसल्यास हा ७२ देशांच्या दौऱ्यांचा कोणा कोणाचा खर्च कशातून केला जाणार आहे ते कृपया स्पष्ट व्हावे,
शासनाच्या नेमक्या कोणत्या संस्था,मंडळ,समिती यांच्या मार्फत हे दौरे व नेमके कशासाठी केले जाणार आहेत? हे कोणते ७२ देश आहेत,ते कोणकोणते आहेत,त्यांची निवड करणारी यंत्रणा कोणती? हे दौरे मराठी विषयक नेमक्या कोणत्या कामासाठी कोणी कोणत्या तज्ज्ञ समितीच्या तशा सूचना,अहवालानंतर आखले आहेत, त्यासाठी शासनाने अशासकीय तज्ज्ञांची समिती नेमली होती काय,व तिने सुचवलेले कार्य निवडलेल्या ७२ देशात करावे असा अहवाल दिला आहे का, असल्यास कृपया तो अहवाल उपलब्ध करून देण्यात यावा.
तसेच कृपया त्या संबंधित शासन निर्णयाची तसेच त्या समितीच्या नियुक्तीच्या शासन निर्णयाची प्रतही पाठवावी असे डॉ जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.हे दौरे केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांनीच तेवढे करायचे आहेत की अशासकीय तज्ज्ञांचा देखील त्यात समावेश आहे? तसे असल्यास संबंधित अशासकीय तज्ज्ञांची निवड / अधिकाऱ्यांची निवड कोणत्या निकषांवर कोणाकडून केली जाणार आहे?
या अगोदर असे किती देशांचे दौरे,कोणी कोणी व कशासाठी करून झाले आहेत तसेच त्यांची निष्पत्ती काय,हे देखील कृपया स्पष्ट व्हावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ज्या ७२ देशात दौरे केले जाणार असे सांगितले जाते आहे, त्यापैकी प्रत्येक देशात असणाऱ्या मराठी भाषिकांची देशवार संख्या किती आहे? व ती त्या त्या देशातील कोणकोणत्या भागात विखुरली आहे,
या ७२ देशात नियोजित दौऱ्यांचा संभाव्य खर्च किती हे देखील कृपया विदित व्हावे अशीही विनंती सरकारला करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने त्यांचीच योजना असूनही मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा केल्यानंतर आजवर एक पैसाही दिला नसताना व कोणते लाभ केव्हा देणार हे स्पष्ट केले नसताना महाराष्ट्राचे सरकारच त्यावर अकारणचा जनतेचा पैसा देश विदेशातील दौऱ्यावर का खर्च करत सुटले आहे?मराठीला आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, रोजगार, विकास, उन्नतीच्या संधींची भाषा करण्यासाठी आवश्यक असणारे ‘ आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ ‘ स्थापन करण्यासाठी सरकार जवळ पैसा नाही,जे तथाकथित पारंपरिक मराठी विद्यापीठ स्थापन करून ठेवले त्याला निधी पुरवठा करायला या सरकारजवळ पैसा नाही.
राज्यात मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पाडत, मराठी भाषा धोरण अंमलबजावणीसाठी मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापण्याचे टाळत, राजभाषा मराठी विभाग स्थापन करण्याचे टाळत, मराठीशी संबंधित राज्यातले प्रश्न आणि आव्हाने या कडे डोळेझाक करत, मराठीच्या नावावर ७२ देशांच्या पर्यटनाची काही निवडकांचीच तेवढी सोय करणे सर्वथा अनुचित आहे त्यामुळे हे सारे अनुचित, अतार्किक, प्रक्रियाबाह्य व परस्पर चाललेले काम कृपया तातडीने राज्याच्या व मराठीच्या व्यापक हितासाठी थांबवले जावे आणि त्याऐवजी आजवर मराठीसाठी आम्ही केलेल्या व तशाच पडून असलेल्या अनेक योजना,मागण्या, सूचना इ.च्या पूर्तीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती पत्रात करण्यात आली आहे.
+++++++
