दहशतवादी कारवाया व त्याचे समर्थन करणाऱ्या देशांना त्याची किंमत मोजावी लागेल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा इशारा
दहशतवादी कारवाया व त्याचे समर्थन करणाऱ्या देशांना त्याची किंमत मोजावी लागेल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा इशारा
G – 7 शिखर परिषदेचे मर्यादित यश
जी सेवन म्हणजे ग्रुप ऑफ सेव्हन. सात प्रमुख औद्योगिक विकसीत राष्ट्रांचा गट. या गटात फ्रान्स, संयुक्त अमेरिका, ब्रिटन ,जर्मनी, जपान, इटली, व कॅनडा आणि सदस्य नसलेला युरोपियन युनियन (युरोप मधील २७ देशांचा समुह)हे आहेत. या सात राष्ट्रांचा अनौपचारिकरित्या चर्चा करण्याचा हा मंच आहे.
१९७० मध्ये आलेले ऊर्जा संकट, त्यानंतर आलेला विनिमय दरातील चढ उतार, जागतीक मंदी , अविकसित देशांच्या समस्या , या सर्व समस्यांवर विचारविनिमय व उपाययोजना म्हणून १९७३ साली फ्रान्स, संयुक्त अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, जपान व इटली या सहा राष्ट्रांच्या या गटाची स्थापना करण्यात आली. व जी ६ या नावाने तो ओळखला जाऊ लागला. १९७६ मध्ये कॅनडाला सदस्यत्व दिल्याने जी ७ झाले. पुढील वर्षी रशियाचा समावेश झाला म्हणून जी८ झाले. २०१४ मध्ये क्रिमीया‌वर केलेल्या आक्रमणामुळे रशियाचे सदस्यत्व स्थगित करण्यात आले व रशिया शिवाय सात राष्ट्रांची बैठक घेण्याचे ठरले. त्यामुळे ग्रुप पुन्हा जी ७ झाला. १९९९ मध्ये जी ट्वेंटी या गटाची स्थापना झाली. त्यात विस राष्ट्रांचा समावेश असल्यामुळे जी 7 चे महत्व थोडे कमी झाले त्यामुळे काही संस्था अथवा राष्ट्रांना परिषदेत आमंत्रित करण्याचे ठरले.
परिषदेचे उद्दिष्ट
सदस्य राष्ट्रांच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक बाबतीत स्थैर्य, तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्या साठी उपाययोजना, लोकशाही तत्वाचे पालन व मानवा अधिकारा ची जपणूक, जागतीक शांतता ,सदस्या राष्ट्रा मधील परस्पर सहकार्य समन्वय वाढवणे, गरीब व विकसनशील राष्ट्रांच्या प्रगतीचा विचार,सदस्य राष्ट्रांच्या विकासासाठी मदत करणे, आरोग्य समस्या, शिक्षण, तंत्रज्ञान, विकास आदी विषयावर चर्चा करून प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना करणे,आदी उद्दिष्टे आहेत.
परिषदेची कार्यपद्धती
या परिषदेचे स्वतःचे कायम स्वरूपाचे सचिवालय कोठेही नाही. अध्यक्ष पद दरवर्षी फिरते असून त्याचा क्रम फ्रान्स, संयुक्त राष्ट्र , इंग्लंड, जर्मनी, जपान ,इटली, कॅनडा असा आहे, ज्याच्याकडे अध्यक्ष पदाची जबाबदारी असते , तोच आयोजन करतो. परिषदेचे आयोजन दर वर्षातून एकदा केले जाते. निर्णय एकमताने घेतल्या जातो, बहुमताने नाही. घेतलेले निर्णय कायदेशीररित्या बंधनकारक नसले तरी जगाच्या राजकारणात आर्थिक ,सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात प्रभाव पाडतात.
कॅनडातील ५१ वी परिषद
जी सेवन ची २०२५ मधील ५१ वी परिषद कॅनडाच्या अल्बर्टा राज्यातील कनानास्किस मध्ये संपन्न झाली. यासाठी सहभागी राष्ट्रांच्या तसेच आमंत्रित राष्ट्रांच्या प्रमुखासह नाटो चे प्रमुख मार्क रूट्टे उपस्थित होते. यात जागतीक शांतता, जागतिक सुरक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था, डिजिटल पद्धतीतील बदल, आदी वर विषयावर चर्चा झाली. या चर्चेत जी सात राष्ट्रा शिवाय, आमंत्रित म्हणून ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राझील , दक्षिण आफ्रिका, युक्रेन ,भारत, आदींनी भाग घेतला २०१८ पासून भारत सतत या परिषदेत आमंत्रित म्हणून हजर राहत आहे.
परिषदेतील भारताची स्पष्ट भूमिका
दहशतवाद हा जागतिक धोका असून त्या विरोधात सर्वांनी एकत्र येऊन कारवाई करणे आवश्यक आहे. दहशतवादी कारवाया करणारा देश व त्याला त्याचे समर्थन करणारा देश या दोन्ही देशांना त्याची किंमत मोजावी लागेल. असे मोदीने स्पष्ट सांगितले. तसेच जागतिक शांती व समृद्धीसाठी आपल्या विचार व धोरणात स्पष्टता असावी एका बाजूला दहशतवादाविरुद्ध बंदी घालणे व दुसऱ्या बाजूला दहशतवादाला उघडपणे समर्थन करणे अशी धोरणे बंद व्हायला हवीत.
आर्थिक दृष्ट्या अल्प‌‌विकसित असलेल्या देशांचा म्हणजे “ग्लोबल साऊथ ” देशांचा ( यात दक्षिण अमेरिका व कॅरेबियन तसेच अनेक आफ्रीकन व आशियाई देशांच्या समावेश आहे)आ वाज जागतिक व्यासपीठावर पोहोचविणे ही भारत आपली जबाबदारी समजतो. तसेच यांच्या चिंता व गरजा यावर लक्ष देण्याचे त्यांनी आवाहन केले. गेल्या काही वर्षापासून बिघडलेले भारत व कॅनडांचे संबंध व व्यापार सुरळीत करण्यावर भर देण्याचे दोघांनीही ठरविले. व नवीन उच्चायुक्तांची नेमणूक करण्यावर दोघांचीही सहमती झाली ही एक भारताच्या दृष्टिकोनातून बरी उपलब्ध म्हणावी लागेल.
परिषदेतील चर्चीत विषय
परिषदेने काढलेल्या निवेदनात इस्त्राइलला स्वसंरक्षणाचा हक्क असल्याचे मान्य करून त्याला पाठिंबा देण्यात आला. इराणला अण्वस्त्रधारी न होऊ देण्यावर भर देण्यात आला. रशिया युक्रेन वादात सहाही राष्ट्रांनी युक्रेनला पाठिंबा दर्शविला आहे.तसेच युक्रेनला अधिक मदत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. मिडल ईस्ट मध्ये शांतता ठेवणे, भारत व कॅनडा मधील परस्पर व्यापार संबंध सुरळीत करण्याच्या हेतुने वाटचाल, तसेच दोन्ही राष्ट्रातील उच्चायुक्तांच्या नेमणुकीवर भर देण्यात आला.हवामानातील बदल,जागतीक अर्थव्यवस्था, चीनच्या वाढत्या प्रभावा बाबत सावध चर्चा झाली.हरित ऊर्जा, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यावर भर देण्यात आला.
इजराइल इराण, युक्रेन रशिया, यांच्या मधील संघर्षावर चर्चा झाली. मात्र गाजा हमास यावर चर्चा झाली नाही. तसेच विकसनशील राष्ट्रासाठी ठोस आर्थिक मदत, हवामान बदला मधील स्पष्ट कृती योजना, जागतिक दारिद्र्य निर्मूलनासाठी उपाययोजना,आरोग्य, मानवाधिकार याबाबतही कोणतेही ठोस निर्णय झाले नाहीत. याशिवाय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मधूनच निघून जाणे आणि त्यांनी सुरू केलेले टेरीफ युद्धाचाही प्रभाव जी ७ वर पडल्याचे जाणवत होते. त्यामुळे कॅनडात झालेल्या जी सेवन राष्ट्राच्या परिषदेला मर्यादित यश मिळाले असे म्हणावे लागेल.
जी ७ या परिषदे च्या यशस्वीतेबाबत मत भिन्नता असली तरी भारताच्या दृष्टीने भारत व कॅनडाशी बिघडलेले संबंध सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने बोलणी झाली आहे ही भारतासाठी एक उपलब्धी म्हणावी लागेल.
भालचंद्र ठोंबरे : ९८३४३५०८९५
