लठ्ठपणा: जागतिक आरोग्य संकट, भारतातील वाढती आव्हाने
लठ्ठपणा: जागतिक आरोग्य संकट, भारतातील वाढती आव्हाने
कामठी/ विशेष प्रतिनिधी
लठ्ठपणा, ज्याला अनेकदा सामान्य वजनवाढ म्हणून पाहिले जाते, आज एक गंभीर वैद्यकीय समस्या म्हणून उदयास येत आहे. हा केवळ भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरात टाईम बॉम्बप्रमाणे पसरत आहे. हा एक असंसर्गजन्य रोग (नॉन-कम्युनिकेबल डिसीज) आहे, जो शारीरिक संपर्काने पसरत नाही, परंतु त्याचे परिणाम इतके गंभीर आहेत की यामुळे मधुमेह, हृदयरोग आणि कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारांचा धोका वाढतो.
लठ्ठपणा आणि जास्त वजन: काय आहे फरक?
लठ्ठपणा आणि जास्त वजन यातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. जेव्हा एखाद्याचे वजन सामान्यपेक्षा जास्त असते, तेव्हा त्याला जास्त वजन (ओव्हरवेट) म्हणतात, जे नेहमीच आरोग्यासाठी हानिकारक नसते. हे अतिरिक्त वजन स्नायू किंवा हाडांच्या घनतेमुळे देखील असू शकते. परंतु जेव्हा शरीरात अतिरिक्त चरबी इतकी जमा होते की ती आरोग्यासाठी धोकादायक ठरते, तेव्हा त्याला लठ्ठपणा (ओबेसिटी) म्हणतात.
वैज्ञानिकदृष्ट्या, लठ्ठपणाचे मोजमाप बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआय) द्वारे केले जाते, जे वजन आणि उंची यांचे गुणोत्तर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO), बीएमआय 25-30 असल्यास व्यक्ती जास्त वजनाच्या श्रेणीत येते, तर 30 पेक्षा जास्त असल्यास लठ्ठपणाच्या. तथापि, भारतीय लोकसंख्येसाठी बीएमआयची अचूकता मर्यादित आहे, कारण ते पाश्चिमात्य देशांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर विकसित केले गेले आहे. यासाठी डेक्सा स्कॅनसारख्या इतर मोजमापांचा वापर केला जातो.
जागतिक आणि भारतीय परिदृश्य
जागतिक स्तरावर लठ्ठपणा एक साथरोग बनला आहे. 1975 नंतर त्याची प्रकरणे तिप्पट झाली आहेत. WHO च्या मते, 2023 च्या अंदाजानुसार 2030 पर्यंत 553 दशलक्ष पुरुष आणि 693 दशलक्ष महिला लठ्ठपणाने ग्रस्त असतील. दरवर्षी सुमारे 28 लाख लोक लठ्ठपणाशी संबंधित आजारांमुळे मृत्यूमुखी पडतात. 2020 मध्ये लठ्ठपणाशी संबंधित जागतिक खर्च 1.96 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होता, जो 2035 पर्यंत 4.32 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचू शकतो.
भारतातही ही समस्या झपाट्याने वाढत आहे. 1947 मध्ये जेव्हा देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा उपासमार आणि कुपोषण ही प्रमुख आव्हाने होती. परंतु 1980 च्या दशकापासून लठ्ठपणा एक नवीन समस्या म्हणून उदयास आला. 1991 च्या उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणानंतर प्रक्रिया केलेले अन्न आणि फास्ट फूडची उपलब्धता वाढली, ज्याने लठ्ठपणाला आणखी चालना दिली. 1970 ते 1990 च्या काळात पुरुषांमध्ये लठ्ठपणा दुप्पट आणि महिलांमध्ये तिप्पट झाला.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS), 2005 ते 2016 पर्यंत ग्रामीण भारतात पुरुषांमध्ये लठ्ठपणा 5.9% वरून 14.8% आणि शहरी भागात 16% वरून 27% झाला. महिलांमध्ये हा ग्रामीण भागात 5.69% वरून 18.2% आणि शहरी भागात 23% वरून 38% वाढला. मुलांमध्येही लठ्ठपणा वाढत आहे. भारत 14.4 दशलक्ष लठ्ठ मुलांसह जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. 2015 ते 2019 पर्यंत 5 वर्षांखालील मुलांमध्ये जास्त वजनाची समस्या 2.1% वरून 3.4% झाली.
लठ्ठपणाची कारणे आणि परिणाम
लठ्ठपणा हा एक गुंतागुंतीचा आजार आहे, ज्यामागे अनेक कारणे आहेत, जसे:
– बैठी जीवनशैली: जास्त स्क्रीन टाइम, विशेषतः टीव्ही आणि मोबाइल, शारीरिक हालचाल कमी करते.
– खराब आहार: प्रक्रिया केलेले आणि फास्ट फूडचे वाढते सेवन.
– आनुवंशिकी: काही लोकांमध्ये लठ्ठपणा अनुवांशिक कारणांमुळे होतो.
– झोपेची कमतरता: अनियमित झोप चयापचयावर परिणाम करते.
लठ्ठपणा सोबत अनेक आजार घेऊन येतो, जसे की टाइप-2 मधुमेह, हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, कर्करोग आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या जसे की नैराश्य आणि चिंता. सामाजिक स्तरावर लठ्ठ लोकांना उपहास आणि भेदभावाचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास प्रभावित होतो.
उपायाची दिशा
लठ्ठपणा नियंत्रित करण्यासाठी वैयक्तिक आणि सरकारी स्तरावर प्रयत्न आवश्यक आहेत. भारतात काही पावले उचलली गेली आहेत, जसे:
– CBSE ने शाळांमध्ये जंक फूड आणि कार्बोनेटेड पेयांवर बंदी घातली.
– FSSAI ने 2022 मध्ये तेल आणि चरबीतील ट्रान्स फॅटी ऍसिडची मर्यादा 2% निश्चित केली.
– नीती आयोगाने उच्च मीठ, साखर आणि चरबी असलेल्या खाद्यपदार्थांवर आरोग्य कराची शिफारस केली.
वैयक्तिक स्तरावर, लोक खालील पावले उचलू शकतात:
– नियमित व्यायाम आणि पायऱ्यांचा वापर.
– ताज्या फळांचा आणि भाज्यांचा समावेश असलेला निरोगी आहार.
– खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगवरील पोषण लेबल तपासणे.
– फूड डिलिव्हरी अॅप्सच्या आकर्षक ऑफर टाळणे.
जागतिक प्रेरणा
चिलीसारख्या देशांनी लठ्ठपणाशी लढण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली आहेत. 2012 मध्ये चिलीने लॉ 2066 लागू केला, ज्याअंतर्गत खाद्य पॅकेजिंगवर चेतावणी लेबल अनिवार्य केले. यामुळे उच्च साखर आणि चरबी असलेल्या पेयांचे सेवन 23.7% कमी झाले. भारतही अशा धोरणांचा अवलंब करून लठ्ठपणा नियंत्रित करू शकतो.
निष्कर्ष
लठ्ठपणा केवळ वैयक्तिक समस्या नाही, तर एक राष्ट्रीय आणि जागतिक संकट आहे. भारतात याचा आर्थिक बोजा सध्या 23.2 अब्ज डॉलर प्रतिवर्ष आहे, जो भविष्यात 400 अब्जपर्यंत पोहोचू शकतो. याला आळा घालण्यासाठी जागरूकता, निरोगी जीवनशैली आणि सरकारी धोरणांचा समन्वय आवश्यक आहे. डॉ. जे. व्ही. रामटेके पोरवाल कॉलेज, कामठी, या दिशेने जागरूकता पसरवण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि सर्वांना या आरोग्य संकटाविरुद्ध एकत्र येण्याचे आवाहन करते.
निरोगी भारत, समृद्ध भारत!
—+++
अधिक माहितीसाठी संपर्क करा:
सहयोगी प्राध्यापक, सेठ केसरीमल पोरवाल महाविद्यालय, कामठी
ईमेल: Prof_jayant@rediffmail.com
मोबाईल: ९७६४९६८४९३
