संपादकीय : ट्रम्प, टॅरिफ आणि नरेंद्र मोदी
ट्रम्प, टॅरिफ आणि नरेंद्र मोदी
नुकत्याच जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, अमेरिकेकडून आयात शुल्कात तीव्र वाढ होण्याच्या धोक्याला झुगारून देत, आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) तिमाहीत ७.८ टक्के दराने वाढ झाली आहे. ही त्यापूर्वीच्या पाच तिमाहीतील सर्वाधिक वाढ आहे. हा वाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्टच्या सुरुवातीला अंदाजलेल्या ६.५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे.
नुकताच अमेरिकेने भारतावर तब्बल ५० टक्के टॅरिफ दर लागू केला. त्यामुळे अमेरिकेस होणारी जवळपास ६२ टक्के निर्यात कमी झाली आहे. टॅरिफचा थेट परिणाम हा अर्थव्यवस्थेवर होण्याच्या धोक्याबाबत देखील चर्चा सुरु आहे. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर यासारख्या खळबळजनक घटना देखील याच कालावधीत घडल्या. अशा आणीबाणीच्या वेळी झालेल्या उत्पादनवाढीचा बातमी भारतीयांसाठी आनंदाची म्हणावी लागेल. या उत्पादनवाढीतून भारताची आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने सुरु वाटचालीची गती आणि अर्थव्यवस्थेची मजबुती दिसून येते.
सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने हे आकडे नुकतेच जाहीर केले. या कालावधीत नाममात्र जीडीपी वाढ ८.८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. शेती व संलग्न क्षेत्राने ३.७ टक्के प्रत्यक्ष मूल्यवर्धन (जीएव्ही) साध्य केले असून, मागील वर्षीच्या याच कालावधीत ही वाढ केवळ १.५ टक्के होती. औद्योगिक क्षेत्रातही दमदार कामगिरी झाली आहे. उत्पादन क्षेत्रात ७.७ टक्के आणि बांधकाम क्षेत्रात ७.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. वीज, गॅस, पाणीपुरवठा व अन्य सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात मात्र फक्त वाढ ०.५ टक्के झाली आहे. याउलट खाण व खनन क्षेत्रात -३.१ टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
मागील वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताचा प्रत्यक्ष जीडीपी वाढ दर ६.५ टक्के होता, तर २०२३-२४ मध्ये तब्बल ९.२ टक्क्यांची लक्षणीय झेप नोंदली गेली होती. २०२१-२२ मध्ये ८.७ टक्के आणि २०२२-२३ मध्ये ७.२ टक्क्यांची वाढ साध्य झाली होती. रिझर्व्ह बँकेने २०२४-२५ या वर्षासाठी ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताची वाटचाल लक्षणीय ठरते. २०१३-१४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत ११व्या स्थानावर होती; आज भारत चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. यावर्षी जागतिक बँकेने स्पष्ट केले होते की २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याच्या ध्येयासाठी भारताने सरासरी ७.८ टक्के वार्षिक वाढ साध्य केली पाहिजे. मात्र हे लक्ष्य गाठण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक असेल.
वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था
भारताच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर आज अमेरिका, युरोप, चीन या सर्वांपेक्षा जास्त असून जगातील सर्वाधिक ठरला आहे. ७.८ टक्क्यांचा वाढ दर हा केवळ सांख्यिकीय पराक्रम नसून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची विश्वासार्हता वाढवणारा आहे. त्यामुळे भारतातील वाढ केवळ प्रादेशिक पातळीवरच नाही, तर जागतिक अर्थनीतीतही महत्त्वपूर्ण ठरते.
औद्योगिक उत्पादनातील घट, व्यापारयुद्ध, तेलदरातील अस्थिरता आणि भूराजकीय तणाव यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग दीर्घकाळ मंदावलेला राहील, अशीच चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत उत्पादनवाढ घडवून आणणारा भारत जगाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारे इंजिन ठरत आहे. अमेरिकेने ‘डेड इकोनॉमी’ अशा शब्दांत ज्या अर्थव्यवस्थेची संभावना केली. परंतु, प्रत्यक्षात भारतीय अर्थव्यवस्था आज जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे.
भारताच्या वाढीच्या वेगाला मिळालेली गती हा योगायोग नसून, गेल्या दशकभरातील नीती-निर्णयांचा तो परिणाम आहे. गेली ११ वर्षे देशात स्थिर सरकार असल्याने धोरणात्मक स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. त्याशिवाय, विकासाभिमुख निर्णयांची यशस्वी अंमलबजावणी झाली आहे. या घटकांमुळे वाढीचा वेग वाढला आहे. पायाभूत सुविधांत होत असलेली विक्रमी गुंतवणूक तसेच, देशातील डिजिटल क्रांतीचेही या वाढीत मोठे योगदान आहे. युपीआय, भारत नेट, मोबाईल इंटरनेट क्रांती यामुळे व्यवहार सुकर आणि पारदर्शक झाले आहेत.
बदललेला भारतीय दृष्टिकोन
भारतीतील उद्योग आणि व्यापार जगताचा दृष्टिकोनदेखील बदललेला आहे. अमेरिकी बाजारपेठ महत्त्वाची आहेच, मात्र ती उपलब्ध असलेली एकमेव बाजारपेठ नाही. सध्या भारत-आफ्रिका व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे आणि आफ्रिकेत गुंतवणूक वाढवण्याचा भारताचा मानस आहे. युरोपियन महासंघासोबतही करार सुरू आहेत. अशा प्रकारे भारताची निर्यातवाढ आता एकट्या अमेरिकेवर अवलंबून राहणार नाही. अमेरिकेच्या टॅरिफ वाढीचा काही क्षेत्रांवर नक्कीच परिणाम होईल, पण भारताची रिझर्व्ह बँक त्याला सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.
भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनविणे हे मोदी सरकारचे ध्येय आहे. त्यासाठी देशाच्या सीमा ज्याप्रमाणे सुरक्षित ठेवल्या पाहिजेत, त्याचप्रमाणे देशांतर्गत अर्थकारणही जोमदार असणे आवश्यक आहे. देशातील जनतेची क्रयशक्ती वाढली, तरच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. ही गोष्ट मोदी जाणून असल्यामुळेच त्यांनी यंदा दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर ‘जीएसटी’ व्यवस्थेत बदल करून ती अधिक सुलभ केली आहे. त्यातून व्यापारी आणि ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. लोकांच्या हाती अधिक पैसा असल्यास खरेदीला जोर चढतो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी खासगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळविणार्या तरुणांना १५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची ‘पंतप्रधान रोजगार हमी योजना’ देखील जाहीर केली आहे.
मोदी सरकारने आतापर्यंत शेकडो कालबाह्य कायदे रद्द केले असल्याने आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे झाले आहेत. देशातील शेतकर्यांच्या हितास बाधा पोहोचू देणार नाही असे स्पष्ट करत भारत कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, असा सूचक इशारा मोदींनी अमेरिकेला दिला आहे. तसेच शेतकरी, व्यापार्यांना, निर्यातदारांना अमेरिकी निर्बंधांमुळे खचून न जाता, संकटातून संधी निर्माण करण्याचेही पंतप्रधानांनी आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव न घेता ‘काही देशांचा आर्थिक स्वार्थीपणा वाढत आहे’ असे सांगत, अमेरिकेलाही त्यांनी आरसा दाखवला आहे.
ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवारो यांनी युक्रेन संघर्षाला ‘मोदींचे युद्ध’ असे संबोधण्याला हास्यास्पद असेच म्हणावे लागेल. भारताने रशियाशी संबंध राखण्यामागे ऊर्जासुरक्षा निश्चित करण्याचा उद्देश आहे. जग आज बहुध्रुवीय आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही दबावास बळी न पडता भारत स्वतःच्या हितास पोषक अशी भूमिका घेईल, हे आता निश्चित झाले आहे.
पोलाद, रसायने, काही कृषी उत्पादनांवर अमेरिकेच्या आयातकर वाढीमुळे अल्पकालीन परीणाम होईल. परंतु निर्यात वाढवण्यातील अडचणी, लॉजिस्टिसची गरज, पायाभूत सुविधा, कर्जसुविधा या सर्वांवर सरकार व उद्योगजगत एकत्र येऊन काम करत असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था धक्का सहन करून पुन्हा मार्गावर येईल. उलटपक्षी या संकटामुळे भारत आणखी झपाट्याने निर्यात विविधीकरण करेल अशी शक्यता आहे.
युरोप, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका या नव्या बाजारपेठा भारतासाठी खुल्या होत आहेत. परिणामी, अमेरिकी आयातशुल्क वाढीची तीव्रता कमी होईल. तसेच त्याचा जो बागुलबुवा उभा केला जात आहे, त्याचेही महत्त्व कमी होईल. ‘ईव्हाय’च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, २०३८ पर्यंत भारत ३४.२ ट्रिलियन डॉलर्सच्या ‘जीडीपी’सह जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल. भारताची ही प्रगती अमेरिकी दबावामुळे थांबणारी नाही. उलट, अशा पोकळ धमक्या भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासाला आणखी गती देणाऱ्या ठरतील.
ET News Network
