अमेरिकेचे पाकिस्तानला झुकते माप, भारताला मात्र विरोध!
अमेरिकेचे पाकिस्तानला झुकते माप, भारताला मात्र विरोध!
गेल्या काही दिवसापासून भारत व अमेरिकेच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या हूकुमशाही वागण्याने हा तणाव वाढण्याची शक्यता बळावत आहे. भारत अमेरिकेच्या संदर्भात या वाढत्या तणावाची संभाव्य चार कारणे समोर येतात. १) कॅनडातील जी७ च्या परिषदेच्या नंतर अमेरिकेने नरेंद्र मोदींना अमेरिका भेटीचे दिलेले आमंत्रण पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे नरेंद्र मोदीने नाकारले. २) भारत-पाक दरम्यान झालेल्या अल्प सशस्त्र संघर्षात आपणच मध्यस्थी करून संघर्ष थांबवला हा त्यांनी केलेला दावा भारताने स्पष्टपणे खोडून काढला व त्यांचा स्वतःकडे महत्त्व घेण्याचा उद्देश असफल केला. ३) अमेरिकेने धमकी दिल्यानंतरही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद केली नाही. ४) भारताने अमेरिकेला भारतात व्यापार करण्यासाठी कृषी क्षेत्र व दुग्ध व्यवसायाचे क्षेत्र मुक्त केले नाही. या व्यापार धोरणावर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकन प्रतिनिधी मंडळ चर्चेच्या सहाव्या फेरीसाठी येत्या 25 ते 27 ऑगस्ट चे दरम्यान भारतात येणार आहे. या सर्व कारणामुळे अमेरिकेला भारत आपल्या धोरणाने ऐकत नाही या बाबीचा राग येऊन भारताला दबावात आणण्यासाठी अमेरिकेने व्यापारसंबधी बोलणी पूर्ण होण्यापूर्वीच अतिरिक्त २५टक्के आयात शुल्क लावून एकूण ५० टक्के केले आहे. यावरून भारताला दबावात आणून त्याने आपल्या इच्छेप्रमाणे वागावे व धोरणे ठरवावी ही अमेरिकेची हुकूमशाही वृत्ती दिसून येते तसेच यातून भारत विरोधही स्पष्ट दिसत आहे.
मात्र अमेरिकेचे भारत विरोधी धोरण केवळ वरील कारणामुळेच आहे असे नसून अमेरिका प्रथमपासूनच भारत विरोधात आहे. हे मागील काही घटनांकडे दृष्टीक्षेप टाकला असता स्पष्टपणे जाणवते.
भारताचे विभाजन होऊन भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. विभाजन होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्यावेळेस दुसरे महायुद्ध संपून जगात अमेरिका व रशिया धार्जिणे असे दोन गट पडले होते. पाकने अमेरिकन गटाशी सख्य केले. तर भारताने तटस्थतेचे धोरण स्वीकारून भारत दोन्ही गटापासून दूर राहीला. स्वाभाविकच पाककडे अमेरिकेचे झूकते माप राहिले. तसेही अमेरिकेला दक्षिण पूर्व आशियात कम्युनिस्टांच्या वाढत्या विचारधारेला व प्रसाराला आळा घालण्यासाठी आशियात एखाद्या सैनिकी स्थळाची आवश्यकता होती. व पाकच्या रूपाने तो त्यांना मिळाला. सोवियत संघाच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी १९५४ मध्ये सेटो(SETO) व १९५५ मध्ये सेंटो (CENTO) या संघटना निर्माण झाल्या. पाक त्या संघटनांचा सभासद झाला. त्यामुळे तर तत्कालीन अमेरिकन विदेश मंत्र्यांनी दक्षिण आशियात आम्हाला एक चांगला लढाऊ साथीदार पाकच्या रूपाने मिळाला असे उद्गारही काढले.
अमेरिकन मदतीचा वापर भारताविरुद्ध १९५७ ते १९७० च्या दरम्यान अमेरिकेने पाकला २१ बिलियन डॉलर म्हणजे आजच्या हिशोबात जवळपास १.८ लाख करोड रुपयाची मदत केली. यात ३४ हजार करोडची शस्त्र व सैन्य सहाय्यता होती. याच मदतीचा उपयोग पाकिस्तानने भारत विरुद्धच्या १९६५ च्या युद्धात केला. या युद्धात अमेरिकेने पाकिस्तानला भारत विरुद्ध त्याकाळी अमेरिकेचे अभेद्य समजले जाणारे पॅटर्न रणगाडेही पुरविले. मात्र भारताने त्याचे कच्छच्या रणात कब्रस्तान बनविले हा भाग वेगळा.
भारताविरुद्ध संघर्षाचा पवित्रा
१९७१ मध्ये तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात पाक सेनेने जनतेवर केलेल्या अत्याचाराच्या विरोधात जनतेने सशस्त्र उठाव केला पाकच्या अत्याचाराने अनेक निर्वासितांचे लोंढे भारतात आले. त्यामुळे भारतावर आर्थिक बोजा पडू लागला. त्यामुळे भारताने पूर्व पाकिस्तान वर कारवाई करण्याचे ठरविले. भारताच्या या पवित्र्यामुळे अमेरिकेचे तत्कालीन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन यांनी पाकचे दोन तुकडे करण्यापासून भारताला थांबविले पाहिजे, असे म्हणून आपले परमाणुयुक्त सुसज्ज असे सातवे आरमार बंगालच्या खाडीत पाठविले. हा सरळ सरळ भारताला धमकावण्याचा प्रकार होता. व भारता विरुद्ध प्रत्यक्ष संघर्षाचा पवित्र होता. मात्र रशिया भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभा असल्याने भारताने त्याला भीक घातली नाही. व पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून बांगलादेशची निर्मिती केली. मात्र अमेरिकेचा हा पराभवहोता.तसेचपॅटर्न रणगाड्यांच्या विध्वंसामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारात त्याच्या विश्वासहार्यतेलाही तडा गेला.
भारतावर निर्बंध तर पाक शास्त्रज्ञांना प्रशिक्षण
१९७४ मध्ये भारताने आपला अणूबॉम्बचा स्फोट केला. त्यामुळे विस्मयचकीत झालेल्या अमेरिकेने भारतावर कडक निर्बंध लादले. न्यूक्लिअर ग्रुप तयार करून भारताला परमाणु तंत्रज्ञान मिळू नये याची दक्षता घेतली. मात्र त्याच वेळेस पाकच्या परमाणु विकास कार्यक्रमाबाबत मात्र मौन बाळगले. इतकेच नव्हे तर शांततेसाठी अणूविज्ञान या नावाखाली पाकशास्त्रज्ञांना प्रशिक्षणही दिल्याची त्यावेळी चर्चा होती.
पाकला भरीव अर्थ व शस्त्र पुरवठा
१९७९ मध्ये रशियाने अफगाणिस्तान वर हल्ला केला त्यामुळे रशिया विरुद्ध लढण्यासाठी व डावपेच आखण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानची मदत घेतली. अमेरिकेने पाक मध्ये आपला तळ बनविला. अफगणीस्थान मध्ये असंतोष निर्माण करण्यासाठी व घातपाती कारवाया करण्यासाठी अफगाण मुजाहिदिन साठी पाकिस्तानला अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात शस्त्र व अर्थ सहाय्य केले. खरबो रुपयाचे अर्थसहाय्य व शस्त्र पुरवठा केला. मुख्य उद्देश अफगणीस्थान मधून रशियाला हूसकावणे हा असला तरी पाकिस्तानने या सोबतच याचा उपयोग भारताविरुद्ध दहशतवाद्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्रे उभारून त्याद्वारे दहशतवादी तयार करून त्यांना काश्मीरात पाठवून काश्मिरात अशांतता व उच्छाद मांडण्यासाठी केला. अमेरिकेने दिलेल्या मदतीचा व शस्त्रांचा उपयोग पाकिस्तान भारताविरुद्ध व काश्मीरात अशांतता निर्माण करण्यासाठी करीत असल्याचे भारताने वेळोवेळी अमेरिकेच्या निदर्शनास आणून दिले. हे सर्व अमेरिकेपासून लपून नव्हते. मात्र स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी अमेरिका तिकडे कानाडोळा करीत राहीली.
भारताला अणू तंत्रज्ञान मिळू नये असे प्रयत्न
१९९८ मध्ये भारताने पाच परमाणु परीक्षण केले. तेव्हाही अमेरिकेने भारतावर पुन्हा कडक निर्बंध लादून भारतीय परमाणु कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले. जेणेकरून कोणत्याही परदेशी कंपन्याकडून भारताला तंत्रज्ञान मिळून नाही. मात्र थोड्याच दिवसात पाकनेही परमाणू परीक्षण केले. त्याकडे मात्र अमेरिकेने दुर्लक्ष केले ह्याचवरून भारत अण्वस्त्रधारी अन्वस्त्र संपन्न होऊ नये अशीच अमेरिकेची इच्छा व कारस्थान असल्याचे स्पष्ट होते.
कारगिल युद्धात शस्त्रसामुग्री देण्यास नकार
१९९९ मध्ये पाकिस्तानने कारगिल क्षेत्रात आक्रमण केले तेव्हा पाककडील भाग उंचावर व भारताचे सैन्य खोलगट भागात होते त्यामुळे उंचावर परिणामकारकरीत्या लक्षभेद करणारे लेसर गाईडेड बॉम्बची भारताने अमेरिकेने मागणी केली. मात्र अमेरिकेने त्यास स्पष्ट नकार दिला. आपले सैनिक निष्कारण बळी जात असतांना मानवाधिकाराच्या गप्पा मारणारी अमेरिका मदत न करता मूग गीळून गप्प होती. यावरून भारताच्या कोणत्याही गोष्टीला विरोध असलेले अमेरिकेचे धोरण स्पष्ट होते. त्यावेळेला इज्राइलच्या मदतीने भारताने त्या परिस्थितीवर मात केली.
११ सप्टेंबर २००१ मधील अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यामुळे अमेरिकेने दहशतवादा विरुद्ध कठोर भूमिका घेतली. ट्रम्प च्या पहिल्या कार्यकाळात २०१४ नंतर पाकिस्तान वर काही प्रमाणात निर्बंध लादण्यात येऊन शस्त्र पुरवठ्यातही कपात करण्यात आली. तर भारताशी काही प्रमाणात संबंधात सुधारणा आली.
हुकूमशाही वर्तणूक
मात्र ट्रम्पच्या दुसऱ्या कार्यकालात सुरुवातीपासूनच ट्रम्पने हुकूमशाहा सारखे धोरण आखले. सर्वच देशांवर प्रथम भरमसाठ आयात शुल्क आकारून नंतर त्यांच्याशी करार करून त्यात काही प्रमाणात सवलती दिल्या. मात्र भारत सांगूनही रशियाकडून घेत असलेली तेल खरेदी थांबवत नाही, म्हणून अमेरिकेने भारतावर सर्वात जास्त म्हणजे ५० टक्के आयात शुल्क लावले. ब्रिक्स गटातील देशांनाही आयात शुल्काच्या व अर्थव्यवस्था बरबाद करण्याच्या धमक्या दिल्या. जगात भारताची चौथ्या क्रमांकाची विकसित अर्थव्यवस्था असतानाही अमेरिकेने भारताची अर्थव्यवस्था ही डेड अर्थव्यवस्था असल्याचे व्यक्त केले. पाकिस्तानला पुन्हा एकदा जवळ केले.
पराभूत सेनाप्रमुखांचा सन्मान
पाकिस्तानने पहलगाम मध्ये दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर भारताने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाकिस्तानला सपाटून मार दिला. असे असतांनाही पराभूत पाकिस्तानच्या सेनाप्रमुखाला व्हाईट हाऊस मध्ये सन्मानाने खाना दिला. या सन्मानाने शेफारून जाऊन पाकच्या सेनाप्रमुखांनी अमेरिकेच्या धरतीवरून भारताला अणूयुद्धाची धमकी दिली. एका राष्ट्राच्या सेना प्रमुखाने दुसऱ्या राष्ट्राच्या जमिनीवरून तिसऱ्या राष्ट्राला अणु युद्धाची धमकी देणे हे मुळातच हे चूक आहे. याचा अर्थ या धमकीला अमेरिकेची संमती आहे असे मानावे काय ? या वक्तव्याचा यांनी निषेध करावयास हवा होता. मात्र भारत विरोधी धोरण स्वीकारलेल्या अमेरिकेन प्रशासनाने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
ट्रम्पची स्वप्ने
पाकिस्तानात अल्प प्रमाणात तेल साठा सापडलेला आहे. हा तेल साठा पाकिस्तानच्या गरजेपेक्षाही कमी आहे. मात्र याचा विकास करण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानला सहकार्य करेल असे अमेरिकेने जाहीर केले आहे. आणि या अल्पशा तेल साठ्यावरूनच पुढे मागे भारतालाही पाकिस्तान कडून तेल घ्यावे लागेल. अशी मुंगेरीलालची स्वप्ने ट्रम्प प्रशासन पहात आहे. ही अमेरिकेच्या भारत विरोधी धोरणाची परिसीमा म्हणावी लागेल.
भालचंद्र ठोंबरे,
९८३४३५०८९५
