‘फुकट’चं कल्याण मिळवण्याची सरकारची योजना?
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात विविध वर्गांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक अनुदानं तसंच मोफत योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत. यात मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण योजना’ राबविण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशात भाजपला या योजनेमुळे, विधानसभा तसंच लोकसभा निवडणुकीत मिळालेलं यश बघून, लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात झालेलं नुकसान भरून काढण्याच्या हेतूने ही योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यातील महिला आणि मुलींचं आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना १ जुलैपासून लागू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत २१ते ६५वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ होणार असून जुलैपासून या योजनेची अंमलबजाणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. १जुलैपासून या योजनेसाठी अर्ज सुरू झाले आहेत.
लाडकी बहिण योजनेची घोषणा करताच राज्यात लाडका भाऊ,लाडका जावई,लाडकी आजी,आजा,काका काकी अशा अनेकांनी आमच्या साठी देखील योजना सरकारने जाहीर करावी,अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करायला सुरुवात केली.विरोधक सरकारच्या योजनांवर टीका करायला सुरुवात केली.मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना पंढरपूरमध्ये बोलताना राज्यातील तरुणंसाठी म्हणजेच लाडक्या भावांसाठी असलेल्या योजनेची माहिती दिली.मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विरोधकांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना सांगितलं की, ‘लाडक्या बहिणीसाठी योजना आणलीत, आता लाडक्या भावांचं काय? असं प्रश्न काही जणांनी विचारला होता. लाडक्या भावांकडेही आमचं लक्ष आहे, असं मला त्यांना सांगायचं आहे. आम्ही त्यांच्यासाठी देखील योजना आणलीय. १२वी पास तरुणांना दरमहा ६ हजार, डिप्लोमा झालेल्या तरुणाला ८ हजार तर पदवीधर तरुणाला १९ हजार रुपये महिना मिळतील.
या योजनेतील तरुण वर्षभर एखाद्या कारखान्यात अप्रेन्टिसशिप करेल, त्यानंतर तिथे त्याला कामाचा अनुभव मिळेल आणि त्या अनुभवाच्या जोरावर त्याला नोकरी देखील मिळेल. या योजनेनुसार राज्यातील तरुण ज्या कारखान्यात काम करतील अप्रेन्टिसशिप करतील तिथे त्यांच्यासाठी आपलं सरकार पैसे भरणार आहे. त्याचबरोबर त्यांना स्टायपंड देईल. इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सरकारने अशा प्रकारची योजना आणली आहे.
सरकारच्या योजना कल्याणकारी वाटत असल्या तरी त्यात सरकारचा स्वार्थ दडला आहे. विधान सभेच्या निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून या कल्याणकारी योजना सरकारने घोषित केल्या..येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भरभरून मतदान करावे हाच उद्देश समोर ठेवून सरकारने घोषणांचा सपाटा लावला..घोषित योजनांमधील काही घटक वंचित आहे.विकासापासून कोसो दूर आहेत..मुलींना शिक्षणाची आवश्कता आहे..या घटकांना लाभ मिळालाच पाहिजे..ही बाब मान्य आहे .मात्र याच घोषणा सरकारला आधी देखील करता आल्या असत्या.. पण सरकरला तेव्हा बहिणी व भाऊ दिसला नाही. बहीण भाऊ तेव्हा ही उच्च शिक्षणापासून व नोकरीपासून वंचित होते.पण शिंदे सरकारने निवडणुकीचा डाव साधला व घोषणांचा पाऊस पडायला सुरुवात केली.
उच्च शिक्षित तरुणांना व तरुणींना शिक्षणाची गरज आहे.शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांना नोकरीची गरज आहे.शिक्षण घेतलेले अनेक तरुण लाखोंच्या संख्येत बेकार आहेत.या तरुणांना रोजगाराची गरज आहे.त्यांच्या हाताला काम देण्याची गरज आहे.तरुणांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी त्यांना सर्वोत्तम कौशल्य विषयक शिक्षण देण्याची गरज आहे. कौशल्य आत्मसात करून स्वावलंबी होण्यासह त्यांचा जिवनस्तर उंचावेल.सरकार रोजगार देण्या ऐवजी फुकट्या घोषणा करत आहे..देशातील तरुणांना स्वावलंबी बनविण्याची गरज आहे.या फुकट्या योजनांमुळे तरुण तरुणी स्वावलंबी न बनता परावलंबी बनणार.
देशातील तरुणांना स्वावलंबी बनवून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे विविध योजना राबवल्या जातात है मान्य केले तरी या योजनांची अंमलबजावणी होत नाही..चार- सहा महिने या योजना अंमलात आणल्या जातात.नंतर या कुठं तरी लुप्त होतात..दप्तर दिरंगाई मुळे या योजना थंड बस्त्यात असतात.सर्व योजना कल्याणकारी वाटत असल्यास तरी सरकारला राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार कऱणंही गरजेचं असल्याचं आहे.
९५६१५९४३०६
